प्रा. जयंत महाजन

नाशिक ः सिन्नर तालुक्याचा दुष्काळ हा पाचवीलाच पुजलेला आहे. गेल्या कित्येक वर्षांत तो दूर व्हायलाच तयार नाही. सिन्नरचा पूर्व भाग म्हणजे जणू राजस्थानमधील वाळवंट आहे की काय, असाही प्रश्न पडतो. तालुक्यात सुरू झालेले उद्योगधंदे समर्थनीय असले, तरी शेतीला बारमाही पाणी मिळणार नसेल, तर शेतकरी करेल तरी काय? सिन्नर तालुक्यातील सर्व नेत्यांनी आपापल्या परीने या दुष्काळावर उपाययोजना करायचा प्रयत्न केला असला, तरी तो कायमस्वरूपी अद्याप झालेला नाही. 

त्यासाठी सर्व नेत्यांना आपापल्या पक्षाचे जोडे दूर करून आयुष्यात एकदा तरी एकत्र यावे लागेल. असे झाले तर राज्यकर्त्यांनादेखील सिन्नर तालुक्याची नोंद घ्यावीच लागेल. सिन्नर तालुक्यातील राजकीय दिग्गज म्हणून आज आमदार माणिकराव कोकाटे व माजी आमदार राजाभाऊ वाजे या दोघांकडे पाहिले जाते. 

खासदार म्हणून आता या तालुक्याशी हेमंतआप्पा गोडसे यांचाही संबंध आल्याने तेदेखील या जोडीला यशस्वी साथ देऊ शकतात. पाणी, जमीन व हवा यासंदर्भातील अनेक तज्ज्ञ सिन्नर तालुक्यातील नेत्यांना सहकार्य करू शकतात. जलतज्ज्ञ राजेंद्र जाधव, प्रा. अशोक सोनवणे नेत्यांना त्याबाबत मार्गदर्शन करू शकतात. अर्थात, जाधव यांनी तर प्रत्यक्षात सहकार्य करून काही योजना खासदार गोडसे यांच्या माध्यमातून सरकारला सादरही केल्या आहेत. 

तालुक्यातील सिंचन, उद्योग व पिण्याच्या पाण्याची समस्या सोडवणारा ५.६ टीएमसी क्षमतेचा दमणगंगा-वैतरणा-कडवा-देवनदीजोड प्रकल्पाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल नॅशनल वॉटर डेव्हलपमेंट अॅथॉरिटीने राज्य सरकारकडे सादर केला आहे. त्याला आता फक्त लोकप्रतिनिधींची साथ लागणार आहे. 

ती साथ भक्कमपणे मिळाली, तर पाण्याअभावी शापित असलेला हा दुष्काळी तालुका कायमचा शापमुक्त होऊन जाईल. 
सिन्नर तालुक्यातील दुष्काळासाठी अनेक कारणे असली, तरी त्यातील एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे, तालुक्याची पावसाची सरासरी चारशे मिलिमीटरच्या पुढे कधीही गेली नाही. त्यामुळे तालुक्यात कायम दुष्काळ हा ठरलेलाच असतो. 

यावर तोडगा म्हणून दमणगंगा-वैतरणा खोऱ्यातील अतिरिक्त पाणी बंदिस्त वाहिनीतून लिफ्टद्वारे उचलून सिन्नरला नेणे, हा एकमेव पर्याय असल्याची बाब यापूर्वी तुकाराम दिघोळे यांनी भाजप- शिवसेनेचे सरकार असताना सरकारला सुचवली होती, परंतु ही बाब अत्यंत खर्चिक असल्याने तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांनी हे प्रकरण फेटाळले होते. खर्चिक बाब असली म्हणून एखाद्या तालुक्याला पाण्यापासून वंचित ठेवणे, हे आजकाल परवडणार नाही. खर्चाबरोबरच फायदे कोणते होणार, याचाही विचार आता करायला सुरुवात झाली आहे, ही समाधानाची बाब आहे. 
तालुक्यातील हा नदीजोड प्रकल्प साडेसात हजार कोटींचा आहे. त्यामुळे कदाचित सरकार दोन पावले मागे जाईल, पण त्यासाठी मराठा आंदोलनातील जरांगे पाटलांनी ज्या पद्धतीने आक्रमकता दाखवली तशी आक्रमकता सर्व लोकप्रतिनिधी व जनतेने दाखवली, तर सरकारला ठोस निर्णय घ्यावा लागेल. तो निर्णय अनुकूल झाला तर सिन्नर तालुक्यातील तेरा हजार आठशे हेक्टर सिंचन पूर्ण होईल.

 परिसराला नेहमी स्वप्न दाखविणाऱ्या दिल्ली- मुंबई इंडस्ट्रिअल कॉरिडॉरसाठीही पाणी उपलब्ध झाले, तर विकासाचा आणखी एक टप्पा पूर्ण होऊन जाईल. आमदार माणिकराव कोकाटे सध्या राज्यातील सरकारचे समर्थक आहेत. उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांचे ते कट्टर समर्थक आहेत. दादांची विकास करताना नेहमी सहकार्याची भूमिका असते. त्यासाठी ते विरोधकांनाही जवळ करतात. खासदार हेमंत गोडसे केंद्र सरकारचे समर्थक आहेत.

 खासदार व आमदार पाणीप्रश्नावर एकत्र आले, तर कोणताही व्यत्यय येणार नाही. आमदार कोकाटे यांनी यासंदर्भात जलसंपदा विभागातील अधिकाऱ्यांच्या बैठका घेतल्या, पण पुढे काय झाले याची माहिती अद्याप समजलेली नाही. तालुक्यातील सर्व  पक्षांच्या दिग्गजांनी एकत्र येऊन पाणीप्रश्नावर लढा दिला, तर संपूर्ण तालुका या नेत्यांचा ऋणी राहील!