नवी दिल्ली : बालविवाह बेकायदेशीर असल्याने याबाबतच्या प्रतिबंधक कायद्यात दुरुस्ती करण्याचा विचार करा, अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने संसदेला शुक्रवारी (दि. १८) केली. बालविवाह रोखण्यासाठी समाजात जागरूकता मोहीम राबवायला हवी. केवळ शिक्षेची तरतूद करून काही होणार नाही, असे सांगताना न्यायालयाने बालविवाहाबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. बालविवाह प्रतिबंधक कायदा कोणत्याही वैयक्तिक कायद्यांतर्गत परंपरांच्या आड येऊ शकत नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. 

            अल्पवयीन मुला-मुलींचे विवाह मुक्त निवड, स्वायत्तता आणि बालपणाच्या स्वातंत्र्याचे उल्लंघन करतात. सोसायटी फॉर एनलाइटनमेंट अँड व्हाॅलंटरी अॅक्शन या स्वयंसेवी संस्थेच्या जनहित याचिकेत बालविवाह प्रतिबंधक कायद्याची योग्य अंमलबजावणी होत नसल्यामुळे बालविवाहाची प्रकरणे वाढत असल्याचा आरोप केला आहे. त्यावर सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे. बी. परडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करताना म्हटले आहे की, अल्पवयीन मुलगी किंवा मुलाचे पालकांनी लग्न लावणे, हे आयुष्याचा जोडीदार निवडण्याच्या मुलांच्या स्वातंत्र्याचे उल्लंघन आहे. कोणताही पर्सनल लॉ बोर्ड किंवा तत्सम संस्थांना बालविवाह प्रतिबंधक कायद्याचे पालन करण्यास नकार देणे कायद्यानुसार मंजूर नाही.
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्य भाटी यांनी सांगितले की, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा व आसाम या राज्यांत बालविवाहाची अधिक प्रकरणे आढळली आहेत. आसाम वगळता ईशान्येकडील राज्यांत अशी घटना घडलेली नाही. ३४ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांपैकी २९ राज्यांनी बालविवाहाची आकडेवारी दिली आहे. बालविवाह प्रकरणांत दोषींवर कारवाईची कोणतीही आकडेवारी उपलब्ध नाही. मात्र, २००५-०६ च्या तुलनेत बालविवाहाच्या घटनांत ५० टक्के घट झाली आहे.

आसाम सरकारच्या प्रयत्नांची प्रशंसा

जुलै २०२४ मध्ये आसाम सरकारच्या मंत्रिमंडळाने आसाम मुस्लिम निकाह आणि घटस्फोट नोंदणी कायदा, १९३५ च्या जागी अनिवार्य नोंदणी कायदा आणण्यासाठी विधेयक मंजूर केले होते. १९३५ च्या कायद्यानुसार, लहान वयात लग्नाला विशेष परिस्थितीत परवानगी होती. जुलैमध्ये जारी करण्यात आलेल्या इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन रिपोर्टमध्ये बालविवाह रोखण्यासाठी आसाम सरकारच्या प्रयत्नांची प्रशंसा करण्यात आली आहे. या अहवालात म्हटले आहे की, कायदेशीर कारवाईमुळे आसाममध्ये बालविवाहाची प्रकरणे कमी झाली आहेत.