नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारांना मदरसे बंद करण्याचा निर्णय घेण्यापासून रोखले आहे. नॅशनल कमिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्सने ७ जून आणि २५ जूनला राज्यांना यासंबंधी शिफारशी केल्या होत्या. केंद्राने शिफारशींचे समर्थन करत राज्यांना यावर कार्यवाही करण्यास सांगितले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश आणि त्रिपुरा सरकारांच्या याबाबतच्या आदेशालाही स्थगिती दिली, ज्यामध्ये मदरशांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सरकारी शाळांमध्ये स्थलांतरित करण्यात यावे, असा निर्णय घेतला होता. 
        सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे. बी. पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर जमियत उलेमा-ए-हिंदच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. खंडपीठाने केंद्र सरकार, एनसीपीसीआर आणि सर्व राज्यांना नोटीस बजावली आणि चार आठवड्यांत उत्तर मागितले आहे. ही स्थगिती अंतरिम असल्याचे खंडपीठाने सांगितले. जोपर्यंत या प्रकरणावर निर्णय होत नाही, तोपर्यंत राज्य सरकारे मदरशांवर कोणतीही कारवाई करू शकणार नाहीत. खंडपीठाने जमियत उलेमा-ए-हिंदला उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा आणि इतर राज्यांनाही याचिकेत पक्षकार बनवण्याची परवानगी दिली आहे.
         एनसीपीसीआरने १२ ऑक्टोबरला सांगितले होते की, शिक्षण हक्क कायदा २००९ न पाळणाऱ्या मदरशांची मान्यता रद्द करण्यात यावी आणि त्यांची चौकशी करण्यात यावी. एनसीपीसीआरने सर्व राज्यांना पत्र लिहून मदरशांना दिलेला निधी थांबवावा, असे म्हटले होते. आयोगाने म्हटले होते की, मदरशांमध्ये संपूर्ण लक्ष धार्मिक शिक्षणावर असते, त्यामुळे मुलांना आवश्यक ते शिक्षण मिळत नाही आणि ते इतर मुलांपेक्षा मागे पडतात.