नवी दिल्ली : न्यायव्यवस्थेच्या स्वातंत्र्याचा अर्थ नेहमी सरकारविरोधात निकाल देणे असा होत नाही. काही दबाव गट समाजात सक्रिय आहेत, जे प्रसारमाध्यमांचा वापर करून न्यायालयांवर दबाव निर्माण करतात आणि त्यांना अनुकूल असलेले निर्णय घ्यायला लावण्याचा प्रयत्न करत असतात. परंपरेप्रमाणे असे म्हटले जाते की, न्यायपालिकेचे स्वातंत्र्य म्हणजे सरकारी हस्तक्षेपापासून मुक्त असणे. परंतु न्यायिक स्वातंत्र्य हे केवळ या एका गोष्टीपुरता मर्यादित नाही. त्याचे अनेक पैलू आहेत, असे वक्तव्य भारताचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी केले आहे. 
              सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले की, आपल्या आसपास असे काही दबाव गट आहेत, जे न्यायालयांनी त्यांना अनुकूल असे निर्णय घ्यावेत, यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रयत्न करत असतात. लोकांचा, लोकांच्या मोठ्या समूहाचा वापर करून न्यायपालिकेवर दबाव निर्माण करत असतात. त्यासाठी ते इलेक्ट्रॉनिक मीडियाचादेखील वापर करतात. हे दबाव गट अशा प्रकारचे वातावरण निर्माण करतात की, न्यायालयांनी त्यांना अनुकूल असलेले निर्णय दिले तरच न्यायपालिका स्वतंत्र आहे असे ठरवले जाईल, किंबहुना तेव्हाच न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य अबाधित आहे असे मानले जाईल. न्यायालयाने त्यांना अनुकूल निकाल दिले नाहीत तर न्यायपालिका स्वतंत्र नाही, अशा प्रकारचा प्रचार केला जाणार यावरच माझा आक्षेप आहे. स्वतंत्र होण्यासाठी एका न्यायाधीशाला त्याच्या विवेकाचे ऐकायचे की नाही हे ठरवण्याचा अधिकार किंबहुना स्वातंत्र्य असले पाहिजे. न्यायव्यवस्था न्यायाधीशांची सदसद्विवेकबुद्धी, कायदा व संविधानावर चालते यात शंका नाही. निवडणूक रोखे (इलेक्टोरल बॉन्ड) योजना रद्द केली जाते, तेव्हा न्यायव्यवस्था स्वतंत्र असते. मात्र, एखाद्या प्रकरणात न्यायालयाने सरकारच्या बाजूने निकाल दिला तर न्यायव्यवस्था स्वतंत्र राहिलेली नाही, असा प्रचार केला जातो. परंतु ही माझी न्यायव्यवस्थेच्या स्वातंत्र्याची व्याख्या नाही.

शिवसेना प्रकरणावर १० ला सुनावणी

शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्ह प्रकरणावर निवडणूक आयोगाने दिलेल्या निकालाविरोधात उद्धव ठाकरे यांनी याचिका दाखल केली होती. त्यावर सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्या निवृत्तीच्या शेवटच्या दिवशी म्हणजे १० नोव्हेंबरला सुनावणी होणार आहे. त्यादिवशी ते काही महत्त्वाचे निर्णय घेणार आहेत. यातीलच एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हावर असलेली सुनावणी. त्याचबरोबर अलीगढ मुस्लिम विद्यापीठाला अल्पसंख्याक दर्जा, मदरसा कायद्याची वैधता, सरकारी संपत्तीचे पुनर्वितरण, वाहन परवाना कायदा तसेच सरकारी नियुक्ती प्रक्रियेतील नियमांबद्दलच्या विषयांवर ते निर्णय देणार आहेत.