नवी दिल्ली : अलीगढ मुस्लिम विद्यापीठ हे अल्पसंख्याक असल्याचा दावा करू शकत नाही, हा १९६७ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल शुक्रवारी (दि. ८) सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःच बदलला. अलीगढ मुस्लिम विद्यापीठ हे अल्पसंख्याक आहे की नाही? हे ठरविण्यासाठी आता तीन न्यायमूर्तींचे वेगळे खंडपीठ स्थापन केले जाणार आहे.

          सन १९६७ मध्ये “अझीज बाशा विरुद्ध भारतीय संघराज्य” या खटल्याचा निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, अलीगढ मुस्लिम विद्यापीठ कायद्याद्वारे स्थापन झाल्यामुळे ते अल्पसंख्याक दर्जा मिळविण्यासाठी दावा करू शकत नाही. शुक्रवारी (दि. ८) सर्वोच्च न्यायालयाने आपलीच जुनी भूमिका बदलली. सरकारने नियमन आणि शासन करण्यासाठी आणलेल्या कायद्यामुळे एखाद्या संस्थेला त्यांचा अल्पसंख्याक दर्जा गमावता येणार नाही, असा निकाल सात न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने ४:३ असा बहुमताने दिला. सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड १० नोव्हेंबर रोजी निवृत्त होत आहेत. शुक्रवारी त्यांच्या कामकाजाचा शेवटचा दिवस होता. शुक्रवारी अलीगढ मुस्लीम विद्यापीठाच्या खटल्याची सुनावणी त्यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने केली, ज्यात न्या. संजीव खन्ना, न्या. जे.बी. पारडीवाला आणि न्या. मनोज मिश्रा यांनी अल्पसंख्याक दर्जा देण्याबाबत खंडपीठ नेमण्यास सहमती दर्शवली. न्या. सूर्यकांत, न्या. दीपांकर दत्त आणि न्या. एस. सी. शर्मा यांनी असहमती दर्शवली.