नवी दिल्ली : देशाचे सरन्यायाधीश म्हणून न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांना राष्ट्रपती भवनात झालेल्या कार्यक्रमात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी शपथ दिली. न्यायमूर्ती खन्ना हे देशाचे ५१ वे सरन्यायाधीश आहेत. त्यांचा कार्यकाळ १३ मे २०२५ पर्यंत म्हणजेच सुमारे सहा महिन्यांचा असेल. इलेक्टोरल बॉण्ड योजना संपवणे आणि कलम ३७० रद्द करणे यांसारख्या अनेक ऐतिहासिक निर्णयांत ते सहभागी होते.
         न्यायमूर्ती खन्ना यांनी मॉडर्न स्कूल आणि सेंट स्टीफन्स कॉलेज, दिल्ली येथे शिक्षण घेतले. दिल्ली विद्यापीठातून कायद्याची पदवी घेतल्यानंतर त्यांनी १९८३ मध्ये दिल्लीतील तीस हजारी न्यायालयात प्रॅक्टिस सुरू केली. सन २००५ मध्ये ते दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश झाले. जानेवारी २०१९ मध्ये त्यांची सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. ते फौजदारी, दिवाणी, कर आणि घटनात्मक कायद्यातील उत्तम तज्ज्ञ मानले जातात. न्यायमूर्ती खन्ना हे प्रतिष्ठित कुटुंबातून आले आहेत. त्यांचे वडील देव राज खन्ना दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती होते. त्यांचे काका न्यायमूर्ती हंस राज खन्ना होते, जे देशातील सर्वांत प्रतिष्ठित न्यायमूर्तींपैकी एक होते.
           न्यायमूर्ती एच. आर. खन्ना यांनी १९७६ मध्ये आणीबाणीच्या काळात सरकारविरोधात ऐतिहासिक निकाल दिला होता. पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठातील ते एकमेव न्यायमूर्ती होते. ज्यांनी म्हटले होते की, आणीबाणीच्या काळातही नागरिकांच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकाराला बाधा येऊ शकत नाही. त्यामुळेच तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी त्यांच्याऐवजी त्यांच्यापेक्षा कनिष्ठ न्यायाधीशांना सरन्यायाधीश बनवले, असे मानले जाते. यानंतर न्यायमूर्ती एच. आर. खन्ना यांनी राजीनामा दिला. न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांनी आतापर्यंत सर्वोच्च न्यायालयात पान ६ वर