विधानसभेची निवडणूक ऐन रंगात आली आहे. राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक पक्षांचे नेते, अगदी राज्यस्तरापासून देशपातळीपर्यंत, प्रचारसभांमध्ये एकवटले आहेत. प्रत्येक नेत्याची एकच धडपड मतदारांना पटवून देण्याची की, आम्हीच योग्य पर्याय आहोत. सत्ताधारी पक्ष गेल्या दोन टर्मपासून राज्य आणि देश पातळीवर सत्तेत आहे. राजकीय परिस्थिती त्यांच्यासाठी अनुकूल असतानादेखील त्यांनी केलेल्या कामाबद्दल ठोस आत्मविश्वास त्यांच्यात दिसत नाही. प्रत्यक्षात गेल्या दहा वर्षांत सत्ता मिळाल्याने जनतेला ठोस आश्वासन देण्याची संधी त्यांना होती. मात्र, स्वतःच्या कामगिरीचा ठसा उमटवण्याऐवजी निवडणुकीच्या काळात त्यांचा प्रचार ढिसाळपणाकडे झुकला आहे.
सरकारच्या कृतीबद्दल असंतोष
‘‘न खाऊंगा ना खाने दूंगा’’ हे वाक्य लोकांना विश्वासार्ह वाटले होते. परंतु कालांतराने भ्रष्टाचाराच्या आरोपात अडकलेल्यांना पक्षात घेण्याचे धोरण मतदारांना रुचले नाही. विशेषतः महाराष्ट्रासारख्या जागरूक राज्यात याचा विरोध प्रकर्षाने दिसला. विरोधकांवरील कडवट टीका आणि असभ्य भाषा लोकांना अनाकर्षक वाटली, ज्यामुळे सरकारची सकारात्मक कामगिरीही झाकोळली गेली. 
शेतकरी प्रश्नांकडे दुर्लक्ष
शेती आणि शेतकऱ्यांचे प्रश्न कायम दुर्लक्षित राहिले. अवकाळी पाऊस, अस्थिर बाजारभाव आणि शेतमाल निर्यात धोरणांतील सरकारी मुजोरी शेतकऱ्यांच्या अडचणी वाढवणारे ठरले. काही नेत्यांच्या असंवेदनशील विधानांनीही नाराजी वाढवली. शेतीला मजुरांचा पुरवठा, बाजारभाव हमी आणि नैसर्गिक आपत्तीत तत्काळ मदत अशा योजनांवर सरकारने लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे. 
बेरोजगारी अन्‌ रोजगाराची अस्थिरता
शिक्षित तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होत नसल्यामुळे तरुण वर्गात निराशा पसरली आहे. नवीन उद्योग आणि आयटी क्षेत्रातील वाढीसाठी प्रभावी योजना दिसत नाहीत. नाशिकसारख्या शहरांना औद्योगिक केंद्र बनवण्यासाठी आणि रोजगार निर्मितीसाठी आवश्यक प्रयत्न अपुरे ठरले आहेत. 
वचनबद्धतेचा अभाव
गेल्या दहा वर्षांत केलेल्या कामावर आत्मविश्वासाने मतं मागण्याऐवजी निवडणूक तोंडावर असताना लोकप्रिय घोषणा केल्या जात आहेत. या घोषणांची व्यवहार्यता आणि दीर्घकालीन परिणामांचा विचार केल्यास त्यांचे अपयश स्पष्ट होते.
शेतीकेंद्रित विकास- एक दूरदृष्टी
देशातील ७० टक्के समाज शेतीवर अवलंबून आहे. त्यामुळे शेतीसंबंधित समस्यांवर लक्ष केंद्रित केल्यास अनेक प्रश्न सोडवले जाऊ शकतात. जलसंधारण, वीज, बियाणे, हमीभाव आणि मनरेगामार्फत मजुरांचा पुरवठा अशा पंचसूत्री कार्यक्रमाद्वारे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळू शकतो. यामुळे शेतकरी समाधानी होईल आणि परिणामी समाजात समृद्धी येईल.
त्रिसूत्री मंत्र जय जवान, जय किसान, जय उद्योग
लोकप्रिय घोषणा बंद करून शेतकरी, शेतमाल आणि उद्योजकता यांचा विकास केंद्रस्थानी ठेवून दूरदृष्टीचे निर्णय घेतल्यास सरकार लोकांचे लाडके ठरू शकते. धर्म, जात यांपेक्षाही लोकांच्या पोटाची भूक महत्त्वाची आहे आणि हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे. आशा आहे की, सरकार यासर्व बाबींवर गांभीर्याने विचार करेल.

-कुबेर जाधव ( ९४२३०७२१०२ )