गहू बियाण्यांसाठी शेतकऱ्यांची धावपळ
ऐन पेरणीवेळी कृत्रिम टंचाई, काळ्या बाजाराची शक्यता, नाराजी व्यक्त
Written by लोकनामा ऑनलाईन शहर 2024-11-13 15:38:46
लोकनामा प्रतिनिधी
सिन्नर : तालुक्याच्या पूर्व भागात रब्बी हंगामातील गहू, हरभरा, कांदा, ज्वारी आदींची पेरणी सुरू आहे. यावेळी मुबलक प्रमाणात बियाणे व खतांची उपलब्धता गरजेची आहे; परंतु यंदा गहू बियाण्यांमध्ये अजित १०२, श्रीराम १११ या कंपन्यांच्या बियाण्यांचा तुटवडा जाणवत आहे. बियाणे मिळविण्यासाठी शेतकऱ्यांची धावपळ होत आहे. कृषी केंद्रांत बियाणे उपलब्ध होत नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे.
यंदा गहू उत्पादक शेतकरी अजित सीड्स, श्रीराम या कंपन्यांचे बी-बियाणे विक्री करणाऱ्या, घाऊक विक्री करणाऱ्या किंवा किरकोळ व्यावसायिकांकडून ऑगस्टमध्ये बुकिंग करताना आगाऊ रक्कम जमा करतात. ती देण्यासाठी सर्वच दुकानदारांकडे पैसे उपलब्ध नसतात. त्यामुळे काही व्यावसायिक बँक कर्ज, तर काही हातउसनवार करून कंपनीकडे पैसे जमा करतात. यावेळी बियाणे किती प्रमाणात उपलब्ध होणार, याची कुठलीही माहिती कंपनीने व्यावसायिकांना दिलेली नाही. गहू पेरणीच्या वेळी कंपनीने बियाण्यांचा कमी प्रमाणात पुरवठा केला.
याबाबत काही व्यावसायिकांनी कंपनीच्या जबाबदार अधिकाऱ्यांना माहिती विचारली असता, त्यांनी उडवाउडवीची उत्तरे देऊन आपणास आलेला माल कंपनीस परत करा, अशा पद्धतीने सांगण्यात आले. त्यामुळे व्यावसायिकांनी शेतकऱ्यांना बियाणे पुरवठा कसा करायचा, असा प्रश्न बी-बियाणे विक्रेत्यांपुढे निर्माण झाला आहे. कंपनीच्या मनमानी कारभाराचा फटका शेतकऱ्यांना तसेच व्यावसायिकांना सहन करण्याची वेळ आली आहे. त्यातच परतीच्या पावसाने शेतीमालाचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. यात आता पेरणीसाठी लागणाऱ्या गव्हाच्या बियाण्याच्या तुटवड्यामुळे शेतकरी हतबल झाला आहे. शासनाने मनमानी कारभार करणाऱ्या बी-बियाणे उत्पादक कंपन्यांविरोधी कठोर कारवाई करून शेतकऱ्यांना येणाऱ्या समस्या त्वरित सोडवाव्यात, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून होत आहे.
पेरणी कशी करणार?
बियाणे कमी प्रमाणात उपलब्ध झाल्याने शिल्लक नाही, असे सांगण्यात आले. बियाणे उपलब्ध होत नसल्याने गहू पेरणी कशी करणार, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. बियाणे उत्पादक कंपन्या ऐन पेरणीच्या वेळी कृत्रिम टंचाई निर्माण करून शेतकऱ्यांची आर्थिक पिळवणूक करीत आहेत. यामुळे बियाण्यांच्या विक्री दरामध्ये काळाबाजार होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. शासनाने याबाबत तातडीने दखल घेणे गरजेचे आहे.