नवी दिल्ली : एखादी व्यक्ती गुन्ह्यातील आरोपी आहे, म्हणून त्या व्यक्तीच्या मालमत्तेवर बुलडोझरने पाडकाम करणे हे घटनाविरोधी असल्याचा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी (दि. १३) दिला.
           राजस्थान व मध्य प्रदेशमधील अशा प्रकारच्या कारवायांविरोधात दाखल याचिकांवर सविस्तर सुनावणी घेतल्यानंतर न्यायालयाने हा निकाल दिला. अशी कारवाई घटनाविरोधी ठरवतानाच संबंधित प्रशासकीय अधिकाऱ्याला त्यासाठी दोषी धरले जावे, असेही न्यायालयाने सांगत नियमावली तयार केली.
काही दिवसांपासून सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असलेल्या बुलडोझर कारवाई बाबतच्या खटल्याचा अखेर बुधवारी निकाल लागला. न्यायालयाने अशा प्रकारे फक्त गुन्ह्याचा आरोप असणाऱ्या व्यक्तीच्या घरावर बुलडोझर कारवाई करणे चुकीचेच नसून, ते घटनाविरोधी असल्याची परखड टिप्पणी केली. न्यायमूर्ती बी. आर. गवई व न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची अंतिम सुनावणी होऊन निकाल दिला. न्यायालयाने सांगितले की, प्रशासनाकडून एखाद्या व्यक्तीच्या घरावर फक्त यासाठी पाडकामाची कारवाई केली गेली की, ती व्यक्ती एखाद्या गुन्ह्यात आरोपी आहे, तर ती कारवाई कायद्याचे राज्य या तत्त्वाच्या पूर्णपणे विरोधात आहे. अशा प्रकरणात प्रशासकीय अधिकाऱ्याने एखाद्या न्यायाधीशाप्रमाणे गुन्ह्याचा आरोप असणाऱ्या व्यक्तीला पाडकामाच्या कारवाईची शिक्षा दिली, तर न्यायपालिका व कायदेमंडळ यांच्यातील अधिकार विभागणीच्या तत्त्वाचा हा भंग आहे. अशा प्रकरणात संबंधित प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना दोषी धरले पाहिजे. अधिकाऱ्यांकडून अशा प्रकारे मनमानी पद्धतीने काम केले जाऊ नये, यासाठी निश्चित अशी नियमावली तयार व्हायला हवी.
               दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी अशा कारवाईसंदर्भात कोणत्या नियमांचे पालन केले जायला हवे, याबाबतची नियमावली दिली आहे. त्यात अशा प्रकारच्या कारवाईआधी नोटीस पाठवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्याशिवाय, पाठवलेल्या नोटिशीच्या वैधतेवर आक्षेप घेण्यात आल्यास त्यानुसार कारणमीमांसा करून, नंतर पुन्हा तर्कसंगत नोटीस जारी करण्यात यावी. यानंतरही संबंधित व्यक्तीने आदेशांचे पालन केले नाही, तर सक्षम प्राधिकरणाकडून त्याविरोधात अतिक्रमण हटवण्याची कारवाई केली जावी. अतिक्रमण निश्चित करण्यासाठी अभिलेख, नकाशांच्या आधारे सर्वेक्षण केले जावे, अशा काही मुद्द्यांचा समावेश आहे. राजस्थान व मध्य प्रदेशमध्ये अशा प्रकारे गुन्ह्याचे आरोप असणाऱ्या मुस्लिम व्यक्तींच्या घरांवर राज्य सरकारकडून बुलडोझर कारवाई करण्यात आली होती. त्यातून परिसरात तणाव निर्माण झाला होता. अशा कारवायांविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या. त्याची संयुक्त सुनावणी घेत न्यायालयाने वरील आदेश दिले.