नवी दिल्ली:  संयुक्त राष्ट्रांची वार्षिक हवामान परिषद अझरबैजानची राजधानी बाकू येथे होत आहे. मात्र, जगातील कार्बनडाय-ऑक्साइडचे सर्वाधिक उत्सर्जन करणारे १३ देशांचे सर्वोच्च नेते या परिषदेला उपस्थित राहणार नाहीत. त्यामुळे या परिषदेतून फार काही निष्पन्न होईल अशी शक्यता नाही, अशी प्रतिक्रिया तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.
        जगातील ७० टक्के कार्बन-डाय-ऑक्साइडचे उत्सर्जन या १३ देशांत होते. सर्वाधिक प्रदूषण करणारा चीन व अमेरिकेचे प्रमुख या परिषदेला उपस्थित राहणार नाहीत. जगातील ४२ टक्के लोकसंख्या ज्या चार देशांत एकवटली आहे, अशा चार देशांचे प्रतिनिधीही परिषदेत त्यांचे म्हणणे मांडण्यासाठी उपस्थित राहणार नाहीत. हवामान शास्त्रज्ञ बिल हारे यांनी सांगितले, की राजकीय इच्छाशक्ती नसल्याचे हे लक्षण आहे. या प्रश्नाची तातडी असल्याची जाणीव कुणाला नाही. हवामान बदलाचा फटका बसू शकतील, असे देश व अनेक छोट्या देशांचे प्रमुख, आफ्रिकेतील विविध देशांचे प्रतिनिधी या परिषदेला उपस्थित आहेत. दरम्यान, या परिषेदत पर्यावरण क्षेत्रात काम करणाऱ्या तज्ज्ञांनी विकसित देशांकडून विकसनशील देशांना दरवर्षी एक ट्रिलियन डॉलर निधी देण्याची मागणी केली आहे. हवामान बदलासंदर्भात अधिक जबाबदारी, आर्थिक पॅकेज आणि विकसित देशांकडून पारदर्शी डाटा उपलब्ध व्हावा, अशीही मागणी केली आहे. जागतिक अपारंपरिक ऊर्जा निर्मितीची क्षमता सन २०३० पर्यंत ११ हजार गिगावॉटपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट ठरविल्यानंतर गेल्या वर्षभरात कुठल्याही देशाने हे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी फारसे काम केले नसल्याचे अहवालातून समोर आले आहे. ‘एंबर’ या थिंक टँकच्या अहवालानुसार, केवळ आठ देशांनी गेल्या बारा महिन्यांत अपारंपरिक ऊर्जा निर्मितीचे लक्ष्य अद्ययावत केले आहे. त्यामुळे अपारंपरिक ऊर्जानिर्मितीत केवळ चार गिगावॉटने वाढ झाली आहे.