अवघ्या देशाचे लक्ष लागलेल्या महाराष्ट्र विधानसभेसाठी २८८ मतदारसंघांत अवघे ६० टक्क्यांच्या आसपास मतदान झाले आहे. मागील २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत ६१.४ टक्के मतदान झाले होते. मतदारांचा निवडणुकीतील हा उत्साह फारसा सुखावणार वाटत नाही. दरवर्षी नवमतदारांची वाढ दिसत असताना मतदानाची टक्केवारी मात्र तेवढीशी वाढताना दिसत नाही. महाराष्ट्रात एकूण नोंदणीकृत मतदारांची संख्या नऊ कोटी ५९ लाख आहे. त्यात पुरुष मतदारांची संख्या चार कोटी ५९ लाख, तर महिला मतदारांची संख्या चार कोटी ६४ लाख, तसेच तृतीयपंथी मतदारांची संख्या सहा हजार आहे. वय वर्षे ८५ च्या पुढे असलेल्या मतदारांची संख्या १२ लाख ४८ हजार आहे. पहिल्यांदाच मतदान करणारे १९ लाख ४८ हजार मतदार आहेत. त्यात नऊ लाख नवीन महिला मतदार आहेत. राज्यात महिला व ज्येष्ठांनी भरभरून मतदान केल्याचे दिसते. मात्र, नवमतदारांत निरुत्साहाचे वातावरण होते. राज्यात मतदानाचा टक्का वाढावा म्हणून शासकीय सुट्टीही जाहीर करण्यात आली होती, पण त्याचा अपेक्षित परिणाम होण्याऐवजी विपरीत परिणाम झालेला दिसतो. राज्यात मतदानाची टक्केवारी घटण्याची अनेक कारणे असली, तरी दोन वर्षांपूर्वी झालेली राजकीय उलथापालथ हे प्रमुख कारण असावे. कारण सन २०१९ च्या निवडणुकीत ज्यांच्या विरोधात मतदारांनी दान टाकले तेच नकळत लोकशाहीचा गळा घोटत सत्तेत येऊन बसले. त्यामुळे महाराष्ट्रातील एकूण मतदानाच्या ४० ते ४५ टक्के मतदारांची मते वाया गेल्यात जमा होती. सन २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत कोणत्याही पक्षाला स्पष्ट बहुमत नव्हते. १०५ जागा जिंकून भारतीय जनता पक्ष सर्वाधिक जागा जिंकणारा पक्ष ठरला. पण त्यांना बहुमत प्राप्त करता आले नाही. हीच मेख ओळखून शिवसेनेने भाजपसमोर मुख्यमंत्रिपदाचा प्रस्ताव ठेवला आणि सत्तांतराचा नवा अध्याय महाराष्ट्राच्या राजकारणात लिहिला गेला. गेल्या पाच वर्षांत तीन वेळा महाराष्ट्रात या सत्तांतराचा खेळ रंगला. याचा परिणाम नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या मतदानावरही झाला. लोकसभा २०२४ च्या निवडणुकीत महाराष्ट्रात सर्वाधिक नीचांकी म्हणजे ४८.६६ टक्के मतदान झाले होते. या तुलनेत पश्चिम बंगालमध्ये सर्वाधिक जास्त मतदान झाले. याच महाराष्ट्राने २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत आतापर्यंतचे रेकार्डब्रेक म्हणजे ६७.११ टक्के मतदान केले होते. २०१४ व २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत 'मोदी लाटे'वर स्वार झालेला महाराष्ट्र २०२४ च्या निवडणुकीत मतदानाच्या बाबतीत  रसातळाला गेलेला दिसला. याला सर्वस्वी कारण म्हणजे भाजपचे राजकीय उलथापालथीचे राजकारण. ज्यांना आपण निवडून देणार ते त्याच पक्षात अथवा गटात निदान पुढील पाच वर्षे तरी राहणार का, असा प्रश्न मतदारांच्या मनात निर्माण होणे साहजिकच आहे. त्याचाच फटका आता विधानसभा निवडणुकीत काही प्रमाणात बसल्याचे दिसते. २०१९ ची निवडणूक ही युती व आघाडी यांच्यात लढली गेली. मात्र, राजकीय उलथापालथीनंतर महाराष्ट्रात महायुती व महाविकास आघाडीतील सहा प्रमुख पक्षांसह सात ते आठ पक्षांनी आपले उमेदवार दिले आहेत. साहजिकच या आठ पक्षांत मतदार विखुरला गेला व नेमके मतदान कोणाला करावे यात गोंधळला. निवडणुकीच्या प्रचारसभांत ज्यांच्या हाती आधी 'धनुष्यबाण' दिसत होते ते 'मशाल' घेऊन धावताना दिसत होते. ज्यांनी हातात 'घड्याळ' बांधले होते ते 'तुतारी' घेऊन आम्हीच खरे राष्ट्रवादीचा नारा देताना दिसत होते. 'घड्याळ' व 'कमळ' ही दोन्ही चिन्हे काही प्रमाणात स्थिर दिसत असली, तरी कोणी संविधान बचावसाठी, तर कोणी हिंदू बचावसाठी लढताना दिसत होते. एकप्रकारे राजकीय विटाळ निर्माण व्हावा अशी राज्यातील स्थिती निर्माण झाली होती व आहे. या राजकीय पक्षांच्या झुंडीत मतदार मात्र सैरभैर झालेला दिसला. कोणाला पक्ष दिसत होता, तर उमेदवार हरवलेला दिसत होता. कोणाला उमेदवार दिसला. मात्र, पक्ष हरवलेला दिसत होता. २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीत ज्याप्रमाणे सामान्य कार्यकर्त्यांची अवस्था ‘कोणता झेंडा घेऊ हाती’ अशी झाली त्यापेक्षाही कठीण अवस्था यावेळच्या सामान्य कार्यकर्त्यांबरोबरच मतदारांची झाली आहे. त्यात लोकशाही जिवंत ठेवण्यासाठी ही निवडणूक होत आहे की, ठोकशाही प्रस्थापित करण्यासाठी हादेखील प्रश्न मतदारांपुढे तरळत आहे. कुठे उमेदवारांवर थेट हल्ले, तर कुठे शब्दांचे तीर निवडणुकीतील उमेदवारांऐवजी मतदारांचेच काळीज चिरत होते. जिथे नेतेच या झुंडशाहीला बळी पडत असतील तिथे सामान्य मतदाराची काय बिशाद! याचा परिणामही मतदानावर होताना दिसला. नवमतदारांनी या निवडणुकीकडे सपशेल दुर्लक्ष केलेले दिसते. कारण त्यांना या राजकीय साठमारीत आपले भविष्यच अंधःकारमय होताना दिसत असावे. कोणतीही लोकशाही ही स्थिर सरकार देणारी असावी. लोकशाहीत ठोकशाहीला किंमत नसते. मात्र, निवडणुकीत ठोकशाहीचाच डंका वाजताना दिसत होता. मतदारांच्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नांवर या निवडणुकीत चर्चाच होताना दिसली नाही. शिवराळ भाषेचा या निवडणुकीत कडेलोट झालेला दिसला. ज्या मतदारांसाठी निवडणूक लढवली गेली त्यांचे प्रश्नच चर्चिले जाणार नसतील तर ते सरकार कसे स्थिर देणार? राज्यातील या राजकीय उलथापालथीत केवळ पक्षच नाही, तर उमेदवारही हरवल्याने 'शोधू कुठे मी तुला' अशी म्हणण्याची वेळ मतदारांवर आली आहे. या शोधाशोधीच्या खेळात न पडता त्याने बहुतेक घरांत स्वतःला बंदिस्त केलेले दिसते. मात्र, झालेल्या मतदानाच्या टक्केवारीवर समाधान मानून आपल्याला लोकशाहीचा विजय असो, असे म्हणण्यास काय हरकत असावी!