महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीसाठी बुधवारी (दि. २०) मतदान होऊन शनिवारी (दि. २३) निकाल जाहीर होणार आहेत. मतदान प्रक्रिया संपताच एक्झिट पोल जाहीर करण्यात आल्याने राज्यातील राजकारणाने पुन्हा वेग घेतला आहे. जाहीर झालेल्या प्रमुख दहापैकी सहा एक्झिट पोलनी महायुतीच्या बाजूने कौल दिला आहे. तीन एक्झिट पोल महाविकास आघाडीच्या बाजूने आहेत. एका एक्झिट पोलमधून राज्यात त्रिशंकू परिस्थिती निर्माण होईल, अशी शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. एकंदरीत काय, तर या पोलमध्येच निवडणूक निकालाबाबत एकवाक्यता नाही. तरीही राजकारण्यांत चलबिचल सुरू आहे. एक्झिट पोलचे अंदाज पाहता भाजप-शिवसेनेचा मित्रपक्ष असलेल्या प्रहार जनशक्ती पार्टीने मात्र आमच्याशिवाय सरकार स्थापन होऊ शकत नाही, असा दावा केला आहे. एक्झिट पोल म्हणजे अंदाज वर्तवणे. ते खोटेही ठरू शकतात किंवा खरे ठरू शकतात. मात्र, बऱ्याचदा एक्झिट पोलचे निकाल खऱ्या निकालाजवळ जाणारे ठरले आहेत. अनेक पोल फक्त जागांची संख्या सांगतात. त्यात ते मतांचा आकडा व तपशील देत नाहीत. एक्झिट पोलसाठी विविध मीडिया कंपन्या आपापले प्रतिनिधी काही ठराविक, निवडक मतदारसंघांत पाठवून लोकांचा कौल जाणून घेतात. मे २०२४ मध्ये पार पडलेली लोकसभा आणि ऑक्टोबर २०२४ मध्ये झालेल्या हरियाणा विधानसभा निवडणुकीवेळी विविध वृत्तवाहिन्या व संस्थांचे निवडणूक अंदाज साफ चुकले होते. हरियाणात सत्ताबदल होऊन कॉंग्रेस पक्ष सत्तेत येईल, असा अंदाज वर्तवला होता. प्रत्यक्षात भाजपने सत्ता राखली होती. सन २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत बहुतेक एक्झिट पोलमध्ये भाजपचे ३००-३५० खासदार निवडून येतील, असा अंदाज व्यक्त केला होता. प्रत्यक्षात भाजपला २४० जागा मिळाल्या होत्या. सन २०१५ च्या दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत 'आप'ला ४० जागा मिळतील व काठावर बहुमत मिळवून दिल्लीत सत्तेवर येईल, असा अंदाज वर्तवला. प्रत्यक्षात आपने  ७० पैकी ६७ जागांवर विजय मिळवला होता. बिहारमध्ये २०१५ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीदरम्यान बहुतांश पोलमध्ये 'एनडीए'ला एकूण २४३ पैकी १००-१२७ जागा मिळतील, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला. प्रत्यक्षात एनडीएला ५५ जागा मिळाल्या होत्या. सन २००४ साली पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीत अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार २३०-२७५ जागा जिंकून पुन्हा सत्तेवर येण्याचे भाकीत वर्तवण्यात आले होते. प्रत्यक्षात 'एनडीए'चे १८५ खासदार निवडून आले होते. कॉंग्रेसप्रणीत 'यूपीए'चे २१८ खासदार निवडून आले होते. सन २००७ मध्ये उत्तर प्रदेशात झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत कोणत्याही पक्षाला बहुमत मिळणार नसल्याचा अंदाज व्यक्त केला होता. निकालात मात्र बसपाला २०६ जागा मिळून मायावती मुख्यमंत्री झाल्या होत्या. एक्झिट पोल नेमका कोणी सुरू केला याबद्दल एकमत नाही. मात्र, डच राजकारणी, समाजशास्त्रज्ञ मार्सेल व्हॅन डॅम यांनी १५ फेब्रुवारी १९६७ च्या डच विधानसभा निवडणुकीसाठी एक्झिट पोल घेतल्याचे सांगितले जाते. १९६७ मध्ये वॉरेन नावाच्या व्यक्तीनेही एक्झिट पोल घेतला होता. मात्र, पहिल्या एक्झिट पोलची नोंद सन १९४० ची आहे. भारतात एक्झिट पोल नेहमीच मतदान झाल्यानंतर जाहीर केले जातात. तसा निवडणूक आयोगाचा नियम आहे. सन २०१४ च्या भारतीय सार्वत्रिक निवडणुकीदरम्यान वाद होऊन भारतीय निवडणूक आयोगाने मतांची मोजणी होईपर्यंत एक्झिट पोल जाहीर करण्यास प्रतिबंध घातला. त्यावर वाद झाल्याने आयोगाने शेवटचे मतदान झाल्यानंतर संध्याकाळी साडेसहा वाजता एक्झिट पोल दाखवले जाऊ शकतात, असे जाहीर केले. तेव्हापासून भारतात एक्झिट पोलवर बंदी घालण्यात आली असून, मतदान सुरू असताना केवळ मतदानोत्तर सर्वेक्षणांना परवानगी आहे. ज्या मतदारांना मतदान करायचे आहे, त्यांच्यावर या एक्झिट पोलचा प्रभाव पडू नये म्हणून हा नियम करण्यात आला. एक्झिट पोल जाहीर करणाऱ्या संस्थेकडून सर्व मतदारसंघांत सर्वेक्षण केल्याचा दावा केला जात असला, तरी काही जागांचे निकाल पूर्वीच स्पष्ट झालेले असतात. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी वाराणसी लोकसभेतून निवडून येणार यासाठी एक्झिट पोलची आवश्यकता नाही. याचे कारण त्यांचा नावलैकिक व जिंकून येण्याची क्षमता. त्यामुळे पोलमध्ये सर्व जागांवर जाऊन मुलाखत घेणे किंवा प्रत्येक जागेचा अंदाज बांधणे आवश्यक नसते. विशिष्ट प्रश्नावली तयार करून मतदारांना प्रश्न विचारले जातात, त्यांच्या मुलाखती घेतल्या जातात आणि त्यातून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे एक्झिट पोल जाहीर केले जातात. भारतात याची सुरुवात १९५७ मध्ये दुसऱ्या लोकसभा निवडणुकीवेळी झाली. त्यावेळी ‘इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन’ने हे सर्वेक्षण केले होते. पूर्वी २० ते ३० हजार प्रतिसादकर्त्यांकडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारावर सर्वेक्षण केले जायचे. आज सर्वेक्षण संस्था दहा लाख इतक्या प्रतिसादकर्त्यांचे सर्वेक्षण करून माहिती मिळवतात. त्यामुळे अशा सर्वेक्षणाच्या आधारे मांडला जाणारा एक्झिट पोल तंतोतंत नसला, तरी निकालाच्या जवळपास जाणारा असतो, असे समजले जाते. काही ठिकाणी पूर्वीच्या निवडणूक निकालावर आधारितही अंदाज लावले जातात. याला ‘स्विंग मॉडेल’ असे म्हटले जाते. भारत हा धर्मनिरपेक्ष देश असल्याने भारतातील स्थान, जात, धर्म, भाषा, शिक्षणाचे स्तर, आर्थिक वर्ग या सर्वांचा मतदानावर परिणाम होतो. त्यामुळे मतदारांचा अंदाज लावणे इतके सोपे नसते. गेल्या पाच वर्षांत महाराष्ट्रात झालेली राजकीय उलथापालथ पाहता अंदाज बांधणे अवघडच म्हणावे लागेल. यंदा युतीत झालेले बदल, पक्षांचे विभाजन किंवा विलीनीकरण व आरक्षणाची लढाई या सर्व बाबींचा मतदानावर परिणाम झालेला दिसून येतो. त्यातून मतदारांच्या मनाचा ठाव घेणे अवघडच. अर्थात, शनिवारी (दि. २३) लागणाऱ्या निकालाने या एक्झिट पोलची पोलखोल होणारच आहे.