महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत भाजप व त्यांच्या महाविकास आघाडीने मिळवलेला विजय हा अभूतपूर्व तर म्हणावा लागेलच, मात्र अनेक रेकॉर्ड रचणारा ठरला आहे. लोकसभा निवडणुकीत भाजपने ‘४०० पार’चा नारा दिला. मात्र महाराष्ट्राबरोबरच देशभरातूनदेखील त्यांना बहुमत गाठता येईल व केंद्रात एकहाती सत्ता राखता येईल, असे मतदान झाले नाही. मात्र, एनडीए सरकारमधील सहकारी पक्षांसोबत जुळवून घेत भाजपने आपल्या पराभवाचे विश्लेषण करणे सुरू केले. पराभव होवो अथवा विजय मिळो भाजप निराश होत नाही अथवा हुरळूनही जात नाही, अल्पसंतुष्ट राहणे ही भाजपची कधी रणनीती राहिलेली नाही. त्यामुळे लोकसभेच्या अपयशानंतर राज्यात येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीसाठी भाजपने वेगळी रणनीती आखली. त्याचमुळे राज्यात लाडका भाऊ, लाडकी बहीण आदी योजनांचा जन्म झाला. या योजना जुन्याच असल्या, तरी त्यांचा प्रभावी प्रचार करण्यात भाजप व त्यांच्या महायुती सरकारने कोणतीही कसर सोडली नाही. निवडणूक जाहीर होण्यास महिन्याचा कालावधी असताना महायुती सरकारने दर आठवड्याला ४० ते ५० निर्णय घेण्याचा धडाका लावला. आत्तापर्यंत कोणत्याही सरकारने असे निर्णय घेतले नसतील अशा पद्धतीने महायुती सरकारने निर्णय घेणे सुरू केले. प्रत्येक समाजाला खूश करण्यासाठी महामंडळांची अक्षरश: खैरात करण्यात आली. शेवटच्या दोन ते तीन महिन्यांत महायुती सरकारने राजकारण करण्यापेक्षा फक्त आणि फक्त जनकल्याणाच्या योजनांवरच आपले लक्ष केंद्रित केले. राज्याच्या विविध विभागांत मोठ्या प्रमाणावर लाडक्या बहिणींना योजनेच्या निधीचे वितरण करण्यासाठी भव्य स्वरूपात कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले. राज्यात मराठा व ओबीसी आरक्षणांवर राजकारण सुरू असल्याने या प्रकरणांवर जास्त भाष्य न करता महायुती सरकारने मतदानकेंद्रित राजकारण करणे सुरू केले. विरोधी महाविकास आघाडी मात्र लोकसभेतील मिळालेल्या अल्प यशाने नको तितकी हुरळून गेल्याचे दिसून आले. भाजपने संविधान बदलण्याचा घाट घातला आहे, या एका गोष्टीभोवतीच काँग्रेस व महाविकास आघाडीचे राजकारण सुरू होते. त्यांच्या या फेक नरेटिव्ह समजल्या जाणाऱ्या प्रचारावर भाजपनेदेखील वेळोवेळी योग्य ते उत्तर दिले. त्यातच जम्मू-काश्मीर निवडणुकीत पुन्हा एकदा काँग्रेसधार्जिने सरकार आले. जम्मू काश्मीर विधानसभेच्या पहिल्याच अधिवेशनात राज्यातून ३७० कलम हटविण्याच्या ठराव करण्यात आला. या घटनेचे भांडवल करण्यापेक्षा भाजपने राज्यात ‘बटेंगे तो कटेंगे’चा अचूक नारा दिला आणि इथूनच राज्यातील चित्र बदलू लागले. त्यातच हिंदुत्वाचा हुंकार फुंकणाऱ्या शिवसेनेची बदलती भूमिका मराठी मतदारांच्या पचनी पडली नाही. उद्धव ठाकरे यांच्या विजयासाठी फतवे निघू लागले. याविरोधात भाजपने बोलण्याऐवजी राज ठाकरेंनी हा प्रश्न लावून धरला. त्याचा अपेक्षित परिणाम मात्र महायुतीला मिळाला. महाराष्ट्रात उद्धव ठाकरे, शरद पवार काही काळ का होईना मात्र सहानभूतीच्या लाटेवर स्वार झाले होते. तथापि, संविधान खतरे में है आणि मुस्लिम मतदारांचे लांगुलचालन यांमुळे त्यांनी जनाधार घालविला. महाविकास आघाडीकडे भाजपविरोधात लढण्यासाठी प्रभावी असे मुद्दे नव्हते. ‘गद्दार’ व ‘खोके’ या स्थानिक विषयांभोवतीच तेवढी त्यांच्याकडून निवडणूक लढवली जात होती. लोकसभेत मांडण्यात आलेले मुद्दे विधानसभेत मांडण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. मात्र लोकसभा निवडणूक व विधानसभा निवडणुकीत फरक असतो हे महाविकास आघाडीच्या लक्षात आले नाही. लोकसभेचे मुद्दे हे देशाशी संबंधित असतात, तर विधानसभेतील मुद्दे हे राज्यातील स्थानिक असतात. महाविकास आघाडी मात्र लोकांच्या व विशेष करून महिलांच्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नांवर निवडणुकीतून भाष्य करत होती. निवडणुकीचा शेवटच्या टप्प्यात बटेंगे तो कटेगे हा मुद्दा प्रभावी ठरला. निवडणुकीत महिला मतदारांनीदेखील महायुतीच्या पारड्यात मतांचे भरभरून दान टाकले. मतदानानंतर मतमोजणीपर्यंत या निवडणुकीत अनेक विक्रम प्रस्थापित केले आहेत. या निवडणुकीत आत्तापर्यंतचे सर्वाधिक मतदान झाले आहे. मतमोजणीनंतरदेखील अनेक विक्रम घडले आहेत. विशेष म्हणजे, महाराष्ट्रात पहिल्यांदाच विरोधी पक्ष ही संकल्पनाच संपुष्टात आली आहे. कारण, महाविकास आघाडीतील एकाही पक्षाला विरोधी पक्षासाठी अपेक्षित असलेली ३० आमदारांची संख्या गाठता आलेली नाही. दोन्ही पक्षांचे मिळून केवळ ४५ आमदार निवडून आले आहेत. महाराष्ट्रात नवनिर्माणाचे स्वप्न पाहणाऱ्या राज ठाकरे यांच्या पक्षाची तर मान्यताच रद्द होणार आहे. महायुतीच्या अनेक उमेदवारांनी लाखोंच्या फरकाने विरोधी पक्षाच्या उमेदवारांस धूळ चारली आहे. शरद पवार, उद्धव ठाकरे यांना आता सक्तीने राजकीय संन्यास स्वीकारावा लागणार आहे. उद्धव ठाकरेंच्या हातून मुंबई सुटल्यात जमा आहे. शिवसेनेपेक्षा आता भाजपचे मुंबईवर वर्चस्व राहणार आहे. या निवडणुकीत मतदारांनी बंडखोरांनादेखील योग्य तो धडा शिकवला आहे. त्यांना घरचा रस्ता दाखवला आहे. जिल्ह्याचा विचार केला तर छगन भुजबळ यांचा विजय अपेक्षित होता, मात्र माजी खासदार समीर भुजबळ यांना दुसऱ्यांदा पराभवास सामोरे जावे लागले आहे. जिल्ह्यात मुस्लिमबहुल मालेगाव मध्य मतदारसंघ सोडला, तर एक नव्हे, तर १४ आमदार पुन्हा निवडून आले आहेत. यातील भाजपच्या चार आमदारांनी निवडून येण्याची हॅट्‌ट्रिक केली आहे. राज्यातून आता शरद पवार यांचा प्रभाव कमी झाला असून, त्यांचे पुतणे अजित पवार यांचा प्रभाव वाढू लागला आहे. नाशिक जिल्ह्यात शरद पवार यांच्या गटाला एकही जागा मिळू नये हे त्याचेच द्योतक म्हणावे लागेल. देवेंद्र फडणवीस यांची रणनीती शरद पवार यांच्या तोडीस तोड ठरली आहे. आता महाराष्ट्रातील राजकारणात त्यांच्या रूपाने नवीन चाणक्याचा जन्म झाला आहे. त्याचबरोबर त्यांचा मुख्यमंत्रिपदाचा मार्गदेखील निरोधक झाला आहे. आगामी पाच वर्षांसाठी त्यांना आता कोणाचीही गरज राहिलेली नाही. भाजपला लोकसभा निवडणुकीत जे यश अपेक्षित होते ते त्यांनी महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत कमावले आहे. एक प्रकारे भाजपने लोकसभा निवडणुकीत जे गमावले ते महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुकीत कमावले आहे.