ढाका : अमेरिकेने उद्योगपती गौतम अदानी यांच्यासह सात जणांवर भारतीय सरकारी अधिकाऱ्यांना लाच दिल्याचा आरोप केला आहे. यानंतर आता अदानी समूहावर आणखी एक संकट आले आहे. बांगलादेश सरकारने अदानी पॉवरसह इतर मोठ्या वीजनिर्मिती करारांची चौकशी करण्यासाठी प्रतिष्ठित कायदेशीर व तपास संस्थेची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे वीजनिर्मिती करारांत संभाव्य बदल होण्याची किंवा करार रद्द होण्याची शक्यता आहे.
        बांगलादेश सरकारने निवेदनात म्हटले आहे की, ऊर्जा आणि खनिज संसाधन मंत्रालयाच्या राष्ट्रीय पुनरावलोकन समितीने २००९ ते २०२४ दरम्यान शेख हसीना यांच्या राजवटीत स्वाक्षरी केलेल्या मोठ्या वीजनिर्मिती करारांच्या पुनरावलोकनासाठी अंतरिम सरकारला प्रतिष्ठित तपास संस्थेची नियुक्ती करण्याची शिफारस केली आहे. ऊर्जा व खनिज संसाधन मंत्रालयाच्या राष्ट्रीय पुनरावलोकन समितीने सांगितले की, ते अनेक वीजनिर्मिती प्रकल्पांच्या करारांची चौकशी करत आहेत. यात अदानी (गोड्डा) बीआयएफपीसीएल १२३४.४ मेगावॉट, पायरा (१३२० मेगावॉट कोळसा), मेघनाघाट (३३५ मेगावॉट दुहेरी इंधन) आणि मेघनाघाट (५८४ मेगावॉट गॅस/आरएलएनजी), आशुगंज (१९५ मेगावॉट गॅस), बाशखली (६१२ मेगावॉट कोळसा) वीज प्रकल्पांचा समावेश आहे. न्यायमूर्ती मोईनुल इस्लाम चौधरी यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने सांगितले की, इतर करारांचे पुढील विश्लेषण करण्यासाठी आणखी वेळ लागणार आहे. समिती पुरावे गोळा करत आहे, ज्यामुळे या करारांत काही बदल किंवा आंतरराष्ट्रीय लवाद कायदे आणि कार्यवाहीच्या अनुषंगाने हे करार रद्द होऊ शकतात. ही चौकशी प्रक्रिया सुरळीत पार पडावी यासाठी आमच्या समितीच्या मदतीसाठी एक किंवा अधिक उच्च गुणवत्तेच्या आंतरराष्ट्रीय तपास संस्थांची नियुक्ती करण्याची शिफारस केली आहे.