नवी दिल्ली : सन १९७६ मध्ये पारित बेचाळीसव्या दुरुस्तीनुसार, संविधानाच्या प्रास्ताविकात ‘समाजवादी’ आणि ‘सेक्युलर’ या शब्दांचा समावेश करण्याला आव्हान देणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती संजय कुमार यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, संसदेचा दुरुस्ती अधिकार प्रस्तावनेपर्यंतदेखील विस्तारित आहे. प्रस्तावना स्वीकारण्याच्या तारखेमुळे त्यात सुधारणा करण्याच्या संसदेच्या अधिकारावर मर्यादा येत नाही. याआधारे याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद फेटाळण्यात आला.
             खंडपीठाने हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवण्याची याचिकाकर्त्यांची याचिका फेटाळली होती. तथापि, काही वकिलांच्या अडवणुकीमुळे नाराज होऊन सरन्यायाधीश खन्ना आदेश देणार होते, परंतु त्यांनी सोमवारी (दि. २५) आदेश सुनावणार असल्याचे सांगितले. संजीव खन्ना यांनी २२ नोव्हेंबरला सुनावणीदरम्यान सांगितले की, भारतीय अर्थाने समाजवादी असणे हे केवळ कल्याणकारी राज्य समजले जाते. भारतातील समाजवाद समजून घेण्याची पद्धत इतर देशांपेक्षा खूप वेगळी आहे. आपल्या संदर्भात, समाजवादाचा अर्थ प्रामुख्याने कल्याणकारी राज्य असा आहे. यामुळे चांगल्या प्रकारे भरभराट होत असलेले खासगी क्षेत्र कधीच थांबले नाही. याचा फायदा आम्हा सर्वांना झाला आहे.  समाजवाद हा शब्द वेगळ्या संदर्भात वापरला जातो, याचा अर्थ राज्य हे कल्याणकारी आहे आणि ते लोकांच्या कल्याणासाठी उभे राहिले पाहिजे व संधींची समानता प्रदान केली पाहिजे.  सरन्यायाधीश खन्ना म्हणाले की, एस. आर. बोम्मई प्रकरणात ‘धर्मनिरपेक्षता’ हा संविधानाच्या मूलभूत संरचनेचा एक भाग मानला गेला आहे. यावर वकील जैन म्हणाले की, लोकांचे म्हणणे न ऐकता ही दुरुस्ती मंजूर करण्यात आली होती. कारण ती आणीबाणीच्या काळात करण्यात आली होती आणि या शब्दांचा समावेश करणे म्हणजे लोकांना काही विचारधारेचे पालन करण्यास भाग पाडण्यासारखे आहे. जेव्हा प्रस्तावनेमध्ये कट-ऑफ तारीख असते, तेव्हा नंतर शब्द कसे जोडता येतील?. जैन पुढे म्हणाले की, याप्रकरणी सविस्तर सुनावणीची गरज आहे. या प्रकरणाचा मोठ्या खंडपीठाने विचार करावा. यानंतर सरन्यायाधीशांनी युक्तिवाद स्पष्टपणे फेटाळला.