विधानसभा निवडणुकीनंतर राज्यातील सत्तासंघर्ष संपुष्टात येऊन स्थिर सरकार लाभेल, अशी मतदारांनी केलेली अपेक्षा फोल ठरली आहे. भाजपप्रणीत महायुती सरकारला राज्यात पूर्ण बहुमत मिळूनही ‘मुख्यमंत्री कोण’ यावरून नव्या सरकारचा शपथविधी लांबणीवर पडताना दिसत आहे. काळजीवाहू मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पत्रकार परिषद घेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा जो निर्णय घेतील तो आपल्याला व पक्षाला मान्य राहील, असे जाहीर केले आहे. मात्र, अद्याप महाराष्ट्रातील राजकीय चित्र स्पष्ट होताना दिसत नाही. दुसरीकडे, विधानसभा निवडणुकीत मानहानिकारक पराभव झालेल्या महाविकास आघाडीत आता 'ईव्हीएम'विरोधात एकमत होताना दिसत आहे. राज्यात महायुतीला मिळालेला अभूतपूर्व विजय व मिळालेली मतांची आकडेवारी ही सर्वांनाच आश्चर्यचकित करणारी ठरली आहे. मात्र, प्रत्येक वेळी निवडणूक यंत्रावर म्हणजेच ईव्हीएमवर खापर फोडणे यावेळी महाविकास आघाडीच्या नेत्यांना प्रशस्त वाटले नसावे. शिवसेना ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी मतमोजणीनंतरची आकडेवारी पाहता हा ईव्हीएमचा विजय असल्याची एका ओळीत प्रतिक्रिया दिली होती. त्यानंतर शरद पवार व उद्धव ठाकरे यांनीदेखील पराजयाचे खापर ईव्हीएमवर न फोडता जनतेतून येणाऱ्या प्रतिक्रियांची वाट पाहिली. मात्र, आता हळूहळू राजकीय नेत्यांपेक्षा जनतेमधूनच भाजपचा या अभूतपूर्व विजयामागे ईव्हीएमचा हात असल्याची चर्चा दबक्या आवाजात का होईना सुरू आहे. ईव्हीएम घोळावरून आता सोशल मीडियावर दोन गट पडून व्हिडीओ आणि विविध पोस्टचा भडिमार सुरू आहे. महाविकास आघाडीतील काही नेत्यांनी जनतेसमोर आकडेवारी मांडून ईव्हीएममधील हेराफेरी उघड करण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यातच निवडणूक आयोगानंतर आता न्यायालयानेदेखील ईव्हीएममध्ये फेरफार करणे शक्य नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. राजकीय पक्षांनी केलेल्या आरोपानंतर या ईव्हीएममध्ये वेळोवेळी बदलही करण्यात आले आहेत. एका पक्षासाठी दाबलेल्या बटणामुळे भलत्याच पक्षाला मत गेले, असे आरोप झाल्यामुळे या ईव्हीएमला 'व्हीव्हीपॅट' जोडण्यात आले. व्हीव्हीपॅट मशिन ईव्हीएमच्या बॅलेट युनिटशी जोडलेले असते. जेव्हा मतदार ईव्हीएमवर मतदान करतो, त्याची मतपत्रिका व्हीव्हीपॅटमध्ये जमा होते. मतदाराने ज्या उमेदवाराला मत दिलेले असते, त्याचे निवडणूक चिन्ह व्हीव्हीपॅट मशिनमध्ये दिसते. सात सेकंद झाल्यानंतर ही मतपत्रिका आपोआप व्हीव्हीपॅटमध्ये जमा होते. त्यात मतांच्या पावत्या प्रिंट होऊन सुरक्षित राहतात. त्यामुळे मोजणी करताना डिस्प्ले हॅक झाला किंवा आकड्यांत फेरफार झाला तरी या छापील पावत्यांच्या आधारे पडताळणी करता येऊ शकते. नियंत्रण एकक, बॅलेटिंग युनिट आणि व्हीव्हीपीएटी या तिन्ही यंत्रांत स्वतंत्र मायक्रो-कंट्रोलर्स आहेत. ते अॅक्सेस केले जाऊ शकत नाहीत. प्रत्येक यंत्रात स्वतंत्र मायक्रो-कंट्रोलर असल्यामुळे मतदान प्रक्रियेत हस्तक्षेप करणे कठीण होते. मतदान यंत्रातील सर्व मायक्रो-कंट्रोलर्स एकदाच प्रोग्राम केले जाऊ शकतात व तिन्ही युनिटमध्ये फिट केले जातात. त्यात बदल करणे अशक्य आहे. मतदानानंतर तिन्ही मशिन (बीयू, सीयू आणि व्हीव्हीपॅट) सील केले जातात. मतमोजणीनंतर निवडणूक याचिका दाखल करण्याचा वैधानिक कालावधी ४५ दिवसांचा आहे. त्यामुळे सर्व यंत्रे ४५ दिवस जमा करून ठेवली जातात. ४६ व्या दिवशी मुख्य निवडणूक अधिकारी उच्च न्यायालयाच्या निबंधकांना पत्र लिहून कोणत्याही मतदारसंघासाठी निवडणूक याचिका दाखल केली गेली आहे की नाही, याची माहिती घेतात. निवडणूक याचिका दाखल केली असेल तर ते वादग्रस्त ईव्हीएम सीलबंद आणि लॉक केलेले राहते. संपूर्ण मतदान प्रक्रियेत असणारी सुरक्षा यंत्रणा भेदून जरी 'कंट्रोल युनिट'चा ताबा मिळवण्यात कुणी यशस्वी ठरलेच, तरी संबंधिताला एकाच 'कंट्रोल युनिट'चा ताबा मिळेल. एका मतदान केंद्रावर हजारो 'कंट्रोल युनिट' असतात. त्यामुळे एखादे 'कंट्रोल युनिट' ताब्यात गेले तरी अन्य ठिकाणचे मतदान फिरवणे सहज शक्य नाही. एकप्रकारे हे ईव्हीएम मशिन प्रत्येक कसोटीवर सत्य असल्याचे जाणवते. मात्र, तरीही वेळोवेळी त्यावर आक्षेप घेण्यात आले आहेत. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने ईव्हीएममध्ये छेडछाड करून दाखवा आणि बक्षीस मिळवा, असे यापूर्वीच जाहीर केले आहे. मात्र, निवडणूक आयोगाचे हे आव्हान कोणत्याही पक्षाने स्वीकारलेले नाही. आता ब्लूट्रुथसारखे ईव्हीएम हॅक करता येऊ शकते, असे बोलले जात आहे. मात्र, फेरबदल केलेले उपकरण जोडण्यासाठी 'कंट्रोल युनिट'चा काही वेळ पूर्णपणे ताबा मिळणे गरजेचे आहे. सन २०२३ मध्ये जेव्हा पश्चिम बंगालमध्ये बॅलेट पेपरद्वारे निवडणूक लढविण्यात आली, तेव्हा बऱ्याच ठिकाणी मतपेट्या चोरीला गेल्या होत्या. काही ठिकाणी मतपेट्यांना आग लावल्याच्या घटना समोर आल्या होत्या. त्यामानाने ईव्हीएम हे सर्व बाबतीत सुरक्षित समजले जाते. तरीदेखील ईव्हीएम वादाचा मुद्दा ठरला आहे. त्याबाबत अनेक वाद झाले व न्यायालयापर्यंत गेले. मात्र, ते कोणालाच सिद्ध करता आले नाहीत. लोकसभा निवडणूक, जम्मू-काश्मीर विधानसभा निवडणूक येथे भाजपला अपयश आले. मात्र, त्यांनी त्याचे खापर ईव्हीएमवर फोडले नाही. या मशिनच्या गोंधळात मात्र मतदारांना वाटण्यात आलेला पैशाचा मुद्दा गौण ठरला. विधानसभा निवडणुकीत भाजपने कंटनेरद्वारे पैसा आणून त्याचे मतदार व उमेदवारांना वाटप केल्याचा आरोप ऐन निवडणुकीत होत होता. ईव्हीएमच्या वादात हा मुद्दा आता चर्चिला जात नाही. या निवडणुकीत लाडकी बहीणसारख्या विविध योजना व पैशाचा महापूर आला होता. या महापुरात मतदार आपल्या कर्तव्यापासून वाहवत गेला, हे दुर्लक्षून चालणार नाही. महाविकास आघाडीने ईव्हीएमविरोधात देशपातळीवर आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला आहे. मात्र, त्याला जनआंदोलनाचे स्वरूप खरंच प्राप्त होईल का, याचा विचार केला पाहिजे. पुन्हा बॅलेट पेपरद्वारे मतदान म्हणजे विज्ञानाकडून अंधाराकडे जाण्यासारखे होईल. प्रत्येक निवडणुकीत बदलती भुमिका घेणाऱ्या विरोधकांनी आरोप करण्यापेक्षा तज्ज्ञांची टीम उभी करून या ईव्हीएमचा सोक्षमोक्ष लावावा, अथवा त्यातून आलेला निकाल जनमत समजून मोठ्या मनाने स्वीकारावा.