सध्या महाराष्ट्रातील राजकीय वातावरण सूत्र अन्‌ सूत्र याभोवतीच फिरताना दिसत आहे. पहिल्या सूत्रानुसार, महाराष्ट्रातील राजकारणात रोज नवनवीन खुलासे होताना दिसत आहेत. मात्र, याबाबत ठोस माहिती नसल्याने सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार असे सांगितले जात आहे. दुसरीकडे, राज्याच्या मुख्यमंत्रिपदाचा तिढा सुटला नसला, तरी मंत्रिमंडळ वाटपाबाबत महायुतीत २०-१२-१० या सूत्रावर एकमत झाल्याचे सांगितले जात आहे. राज्याची सध्याची परिस्थिती पाहिली तर वऱ्हाडी तयार, सत्तासुंदरीही सज्ज मात्र, वर म्हणून मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवारच ठरत नसल्याने हा विवाहसोहळा रखडला आहे. आता तर महाराष्ट्रात ५ तारखेला नवीन सरकार स्थापन होणार, अशी सूत्रांनी माहिती दिली. महाराष्ट्राबरोबरच विधानसभा निवडणुका झालेल्या झारखंडमध्ये गुरुवारी शिबू सोरेन यांचा शपथविधी झाला आहे. मात्र, महाराष्ट्रात भाजप व महायुतीच्या सरकारला पूर्ण व भरभरून बहुमत मिळाले असतानाही मुख्यमंत्रिपदाचा दावेदार ठरताना दिसत नाही. मुख्यमंत्रिपदाबाबत सुरू असलेली चालढकल पाहता हे सरकार काळजीवाहू नाही, तर राजकीयदृष्ट्या निष्काळजी सरकार ठरू पाहत आहे. सरकारस्थापनेला जास्त कालावधी लागणे म्हणजे विरोधी पक्षांना संधी देण्यासारखे आहे. राज्यात तशी परिस्थिती नसली, तरी राजकारण्यांचा भरवसा नाही. काळजीवाहू मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पत्रकार परिषद घेत आपल्याला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा जो काही निर्णय घेतील तो मान्य असल्याचे दोन दिवसांपूर्वीच जाहीर केले आहे. त्यामुळे दुसऱ्या दिवशी दिल्लीत होणाऱ्या बैठकीत महाराष्ट्राला मुख्यमंत्री मिळेल, अशी सर्वांना अपेक्षा होती. मात्र, गुरुवारी कोणत्याही निर्णयाविना दिल्लीत बैठक पार पडली. त्यानंतर राज्यात शुक्रवारी (दि. २९) होणारी महायुतीच्या ज्येष्ठ नेत्यांची बैठक कोणतेही सबळ कारण न नेता स्थगित करण्यात आली. दोन दिवसांनंतर भाजप आमदारांची बैठक होऊन त्यात विधिमंडळ नेता निवडला जाईल. त्यानंतरच मुख्यमंत्रिपदाचा चेहरा ठरवला जाईल, असेही सूत्रांकडून समजते. भाजपला राज्यात सर्वांत जास्त जागा मिळूनही त्यांना विधिमंडळ नेता अद्याप निवडता आलेला नाही. अर्थात, विधिमंडळ नेता हाच मुख्यमंत्रिपदाचा दावेदार असतो. त्यामुळे भाजपकडून याबाबत चालढकल सुरू असल्याचे सूत्रांकडून समजते. शिंदे यांनी पत्रकार परिषदेत आपल्याला मोदी व शहा जो निर्णय घेतील ते मान्य असल्याचे सांगितले आहे. मात्र, मुख्यमंत्रिपदावर स्पष्टपणे बोलणे टाळले. त्यामुळे शिंदे यांनी खरोखरच मुख्यमंत्रिपदाच्या शर्यतीतून माघार घेतली आहे का? हे कळायलाही मार्ग नाही. त्यातच दिल्लीत खलबते सुरू असताना शिवसेना नेते उदय सामंत यांनी एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा दावा सोडला नसल्याचे सांगितल्याने मुख्यमंत्रिपदाचे गूढ अधिकच वाढताना दिसते. समजा, शिंदे यांनी या पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्रिपदाबाबतची भूमिका मांडली, असे गृहीत धरले, तर एव्हाना देवेंद्र फडणवीस यांचा मुख्यमंत्रिपदाचा मार्ग मोगळा व्हायला पाहिजे होता. आज मुख्यमंत्रिपदासाठी भाजपमध्ये फडणवीस हेच खरे दावेदार आहेत. निवडणुकीनंतर मुख्यमंत्रिपदासाठी विनोद तावडे हेही दावेदार होते. मात्र, ऐन मतदानाच्या दिवशी त्यांना एका हॉटेलमध्ये पैसे वाटताना पकडण्यात आले (की जाणूनबुजून पकडविण्यात आले) त्यामुळे ते रेसमधून बाहेर पडले आहेत. भाजपच्या रणनीतीचा विचार केला तर केंद्रीय नेते फडणवीस यांच्याऐवजी वेगळ्या चेहऱ्याला मुख्यमंत्री करण्याबाबत रणनीती आखू शकतात. एखाद्या वेळी हा बहुजनांचे नेतृत्व करणारा चेहरा असू शकतो किंवा पंकजा मुंडे यांच्यासारखा एखादा महिला चेहरा असू शकतो. असे झाले तर महाराष्ट्राला भाजपच्या रूपाने पहिल्या मुख्यमंत्री मिळतील. अर्थात हीदेखील सूत्रांकडून दिलेली माहिती आहे. भाजप जेव्हा निर्णय घेण्यास उशीर करतो तेव्हा तो धक्कातंत्राचा वापर करतो, हा आजपर्यंतचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रात सन २०१४ च्या निवडणुकीत नितीन गडकरी, एकनाथ खडसे, विनोद तावडे, सुधीर मुनगंटीवार यांसारख्या अनुभवी नेत्यांना बाजूला सारून कोणताही मंत्रिपदाचा अनुभव नसलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांना भाजपने मुख्यमंत्री केले होते. आता दहा वर्षांनंतर महाराष्ट्रात भाजप पुन्हा या धक्कातंत्राचा वापर करणार, असे दिसते. असाच प्रकार २०१७ मधील उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकीत घडला. भाजपला पहिल्यांदा स्पष्ट बहुमत मिळाले. त्यानंतर केशव प्रसाद मौर्य आणि मनोज सिन्हा यांसारखे दिग्गज स्पर्धेत असताना भाजपने मुख्यमंत्रिपदाचा चेहरा ठरविण्यासाठी नऊ दिवसांचा अवधी घेत कट्टर हिंदुत्ववादी खासदार योगी आदित्यनाथ यांना मुख्यमंत्रिपदी बसविले. २०२३ मध्ये मध्य प्रदेशात शिवराजसिंह चौहान सरकारने आणलेल्या लाडली बहीण योजनेमुळे भाजपला मोठे यश मिळाले. मात्र, आठ दिवसांचा वेळ घेत भाजपने चर्चेत नसलेल्या मोहन यादव यांच्या गळ्यात मुख्यमंत्रिपदाची माळ घातली. २०२३ च्या राजस्थानमधील निवडणुकीत वसुंधराराजे व गजेंद्रसिंह शेखावत यांची नावे चर्चेत असताना भाजपने नऊ दिवसांच्या चर्चेनंतर पहिल्यांदाच आमदार झालेल्या भजनलाल शर्मा यांना मुख्यमंत्री बनवले. २०२३ मध्येच झालेल्या ओडिशातील विजयानंतर धर्मेंद्र प्रधान, मनमोहन सांबल यांची नावे मुख्यमंत्रिपदासाठी चर्चेत असताना, भाजपने मोहन मांझी यांच्यासारख्या चर्चेत नसलेल्या नावावर मुख्यमंत्रिपदाचे शिक्कामार्तब केले. त्यामुळे यावेळीदेखील भाजप पुन्हा एकदा धक्कातंत्राचा वापर करणार, असे दिसते. दुसरीकडे, मुख्यमंत्रिपदासोबतच मंत्रिमंडळाची रचना करूनच मुख्यमंत्रिपदाचे नाव घोषित करावे, अशी योजना भाजप नेत्यांच्या मनात असावी. सत्तास्थापनेपूर्वीच तिन्ही पक्षांना विचारात घेऊन निर्णय घेतला तर पुढे जाऊन वादविवाद वाढणार नाहीत. फडणवीस यांना महायुतीतील वादात गुंतवून ठेवण्यापेक्षा त्यांच्या मुख्यमंत्रिपदाचा मार्ग आत्ताच प्रशस्त केल्यास ते राज्याचा कारभार निर्धोक हाकण्यास मोकळे होतील, असा विचार भाजपच्या नेत्यांचा असावा. फडणवीस यांनी मागील पाच वर्षांत केलेले ‘सत्तेचे प्रयोग’ पाहता त्यांना नामोहरम करण्याची संधी विरोधक सोडणार नाहीत. एक मात्र खरे, सत्तास्थापनेला जेवढा उशीर होईल तेवढ्या वावड्या उठत राहणार. सूत्र आणि सूत्र याभोवतीच राजकारण फिरत राहणार!