सध्या राज्यातील नैसर्गिक व राजकीय वातावरणात मोठ्या प्रमाणात बदल झाला आहे. नैसर्गिक वातावरण पाहता दिवसेंदिवस थंडीचा कडाका वाढत आहे. काही दिवसांत राज्यात मुसळधारेची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. पावसाने काही राज्यांत धुमाकूळ घालण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात त्याची केव्हाही वर्दी लागू शकते. दुसरीकडे, राज्यात थंडीमुळे सर्वत्र आल्हाददायक वातावरण असताना राजकीय उकाडा जाणवू लागला आहे. राज्याची काळजीवाहू धुरा सांभाळणारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना १०५ डिग्री तापाने पछाडले आहे. आता त्यांनी राज्याची काळजी व्हायची की जनतेने त्यांची काळजी व्हायची, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. मुख्यमंत्र्यांचा हा ताप खराखुरा की राजकीय आहे, हे कळायला मार्ग नाही. त्यातच सरकार स्थापनेचा सोहळा राजकीय पातळीवर मोठ्या प्रमाणात रंगला आहे. राजकीय पातळी एवढ्यासाठी की राज्यात अद्याप सत्ताधारी अथवा विरोधक यांनी राज्यपालांची भेट घेऊन सत्तास्थापनेचा दावा केलेला नाही. ५ डिसेंबरला मुख्यमंत्रिपदाची व काही निवडक आमदारांचा शपथविधी सोहळा रंगणार, अशी अधिकृत माहिती भाजपच्या गोटातून देण्यात आली आहे. मात्र, या शपथविधी सोहळ्याची माहिती अत्यंत गोपनीय ठेवली जात आहे. एवढेच काय, मुख्यमंत्रिपदी कोण शपथ घेणार हेही अद्याप जाहीर झालेले नाही. राज्यात महायुतीला सत्ता मिळाली असताना अशा प्रकारे छुपाछुपीचे राजकारण सुरू आहे. यामुळे जनतेत मात्र गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली आहे. महाराष्ट्राला विकासाच्या दिशेने नेणारे हे तीन इंजिन सरकार आहे, अशी वलग्ना करणारे आता अविश्वासाच्या गर्तेत सापडले आहेत. सन २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर जी परिस्थिती निर्माण झाली तशीच आता राज्यात आहे. मुख्यमंत्रिपदी कोणाला विराजमान करायचे यावरून महायुतीत गोंधळाचे वातावरण आहे. शिंदे यांनी मुख्यमंत्रिपदाच्या रेसमधून माघार घेतल्याचे कळते. मात्र, भाजपकडून देवेंद्र फडणवीस यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब होताना दिसत नाही. राज्यात भाजपने बहुमत मिळवूनही फडणवीस यांच्याऐवजी शिंदे यांना मुख्यमंत्रिपदासाठी जास्त पसंती मिळताना दिसते. मुख्यमंत्रिपदी पुन्हा शिंदे यांनाच विराजमान करावे, अशी मागणी करणारे बॅनर राज्यासह नाशिकमध्ये झळकू लागले आहेत. विशेष म्हणजे, या बॅनरवर कोणत्याही राजकीय पक्ष अथवा नेत्यांचे फोटो नाहीत किंवा नावही नाही. एकंदरीत मुख्यमंत्रिपदी पुन्हा एकनाथ शिंदेच हवेत, अशी मागणी आता सर्वत्र होऊ लागली आहे आणि त्यात गैर काही नाही. मागील एक टर्म मुख्यमंत्रिपदाची धुरा फडणवीस यांनी सांभाळली आहे. त्यातच पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करण्याचे रेकॉर्ड त्यांच्या नावावर नोंदवले गेले आहे. एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेशी काडीमोड घेत युतीधर्म निभावला आहे. रात्रंदिवस काम करणारे मुख्यमंत्री अशी त्यांची वेगळी ओळख निर्माण झाली आहे. त्यामुळे त्यांना पुन्हा एकदा मुख्यमंत्रिपदाची संधी देण्यास काही हरकत नाही. सन २०१९ मध्ये राज्यात अशी परिस्थिती निर्माण होऊन जवळपास महिन्यानंतर सरकार स्थापन केले होते. त्यावेळी युती तुटल्याने फडणवीस यांनी अजित पवार यांना सोबत घेत पहाटेचा शपथविधी घडवून आणला. आता मात्र अशी परिस्थिती नाही. शिंदे यांची शिवसेना व अजित पवार यांची राष्ट्रवादी काँग्रेस भक्कमपणे महायुतीच्या सरकारसोबत आहे. शिवाय जनतेनेही महायुती सरकारला भरभरून मतदान केले आहे. राजकीय पातळीवर फडणवीस यांना मुख्यमंत्री करावे, अशी मोहीम सुरू आहे. जनसामान्य व आमदारांची मागणी पाहता मुख्यमंत्रिपदी पुन्हा शिंदेच त्यांना हवे आहेत. राज्यातील मुख्यमंत्रिपदाची घोषणा दिवसेंदिवस लांबत असताना दिसते आहे. याचा अर्थ भाजप ऐनवेळी धक्कातंत्राचा वापर करून एखाद्या नवीन चेहऱ्यालाच मुख्यमंत्रिपदाची संधी देणार, हे मागील अनुभवावर दिसते. भाजपने शिंदे यांना मुख्यमंत्रिपदाची संधी नाकारणे म्हणजे एकप्रकारे त्यांच्यावर अन्याय करण्यासारखेच आहे. भाजपला राज्यात सत्तांतर घडवून आणण्यासाठी व फडणवीस यांना 'मी पुन्हा येणार' हा शब्द खरा करून दाखवण्यासाठीच त्यांची गरज वाटत होती, अशी नाहक शंका मतदारांच्या मनात निर्माण होऊ लागली आहे. शिंदे शांत स्वभावाचे असले, तरी धक्कादायक निर्णय घेण्यात तेही भाजपपेक्षा कमी नाहीत. मुख्यमंत्रिपदावरील हक्क सोडताना शिंदे यांनी गृहमंत्रिपदाची अपेक्षा धरली होती. मात्र, भाजपने त्यांची ही मागणी आता धुडकावली आहे. महायुती म्हणून लढताना भाजपने खरंच या सर्व गोष्टींचा विचार केला नव्हता का? भाजपने निवडणुकीआधीच मुख्यमंत्रिपदाचा चेहरा जाहीर केला असता तर कौन कितने पानी में याचा फैसला आज झाला असता. भाजपने विधानसभा निवडणुकीत जास्त जागांवर उमेदवार उभे केल्याने साहजिकच त्यांचे जास्त उमेदवार निवडून आले. या निकषाचा विचार मात्र आता सत्तावाटपात केलेला दिसत नाही. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी उद्धव ठाकरे व शरद पवार यांच्या बाजूने सहानुभूतीची लाट निर्माण झाली होती. याचा प्रत्यय लोकसभा निवडणुकीत भाजपला आला होता. मात्र, विधानसभा निवडणुकीत सहानुभूतीच्या लाटेपेक्षा आमदारांची कामगिरी पाहूनच त्यांना मतदान झालेले दिसते. राज्यातील राजकीय तिढा अधिक वाढविण्यापेक्षा भाजपने मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार जाहीर करावा. एकनाथ शिंदे व अजित पवार स्वपक्षाशी गद्दारी करून भाजपसोबत सहभागी झाले. भाजपनेही त्यांचा योग्य तो सन्मान ठेवला पाहिजे. अन्यथा गरज सरो अन् वैद्य मरो अशी भाजपने याआधी घेतलेली भूमिका पुन्हा प्रकर्षाने जाणवेल. राज्यातील राजकीय वातावरण पुन्हा कसे नियंत्रणात आणायचे, याची सर्वस्वी जबाबदारी आता भाजपची आहे.