मारकडवाडीत प्रशासनाचे जमावबंदी आदेश

बॅलेट पेपरवर निवडणूक घेतल्यास फौजदारी कारवाईचा इशारा

Written by लोकनामा ऑनलाईन महाराष्ट्र 2024-12-03 13:11:34

लोकनामा प्रतिनिधी 
सोलापूर : माळशिरस तालुक्यातील मारकडवाडी गावात जमावबंदीचे आदेश लागू करण्यात आले आहेत. २ ते ५ डिसेंबरपर्यंत मारकडवाडीत हे आदेश लागू राहतील. गावात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये यासाठी प्रशासनाने जमावबंदी लागू केली आहे. ग्रामस्थांनी ईव्हीएमवर आक्षेप घेत मंगळवारी (दि. ३) बॅलेट पेपरवर निवडणूक घेण्याचे जाहीर केले होते.
            मारकडवाडीत मंगळवारी बॅलेट पेपरवर मतदान घेण्याची भूमिका ग्रामस्थांनी घेतली. यानंतर जमावबंदी लागू करण्यात आली. निवडणूक आयोगाशिवाय इतर कोणतीही यंत्रणा अशा पद्धतीने मतदान घेऊ शकत नाही, असे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे मंगळवारी मतदानाची प्रक्रिया राबविल्यास त्यांच्यावर कारवाई करण्याचा इशारा प्रशासनाकडून देण्यात आला आहे. माळशिरसच्या निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी विजया पांगरकर यांनी तसे आदेश जाहीर केले आहेत. 
          भारतीय न्याय संहितेचे कलम १६३ नुसार ही जमावबंदी लागू करण्यात आली आहे. आदेश भंग करून मतदान प्रक्रिया राबवली तर सहभागी होणाऱ्या ग्रामस्थांवर फौजदारी कारवाईचा इशारा देण्यात आला आहे. बॅलेट पेपरवर उद्या मतदान प्रक्रिया घेण्याचा निर्णय घेतलेल्या मारकडवाडी गावाला पोलीस छावणीचे स्वरूप आले आहे. मात्र, मतदान प्रक्रिया राबवू नये यासाठी प्रशासनाकडून दबाव टाकण्यात आला होता. प्रशासनाच्या कठोर भूमिकेनंतर ग्रामस्थांनी बैठक घेतली. आता जमावबंदीच्या पार्श्वभूमीवर मारकटवाडीत पोलिसांचा मोठा फौजफाटा दाखल झाल्याने परिस्थिती काहीशी तणावाची बनली आहे. 

मतदान बॅलेट पेपरवर घेण्याचा ठराव

विधानसभेच्या निवडणुकीत झालेल्या मतदानात उत्तम जानकर यांना केवळ ८४३ मते, तर विरोधी भाजप उमेदवार राम सातपुते यांना १००३ मते मिळाली. यापूर्वी झालेल्या २००९, २०१४ व २०१९ च्या विधानसभा निवडणूक व पाच महिन्यांपूर्वी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत गावाचे ८० टक्के मतदान जानकर यांच्या गटाला झाल्याचे पुरावे जोडले आहेत. यावेळी निवडणुकीत मोठा घोटाळा झाल्याचा आक्षेप घेत ते तपासण्यासाठी पुन्हा ३ डिसेंबरला बॅलेट पेपरवर चाचणी मतदान घेण्याचा ठराव गावाने केला. यासाठी शासकीय कर्मचारी मिळावेत, अशी मागणी करीत खर्च भरण्यास गाव तयार असल्याचे निवेदन तहसीलदारांना याआधी दिले आहे. पण प्रशासनाने त्यास नकार दिला आहे.