आज जागतिक अपंग दिन! ३ डिसेंबर १९९२ पासून हा दिवस दरवर्षी जगभरात साजरा केला जातो. संयुक्त राष्ट्रसंघाने १९८३ ते १९९२ हे दशक अपंगासाठी अर्पण केले होते. सन १९९२ मध्ये ३ डिसेंबर हा दिवस अपंग दिन म्हणून जाहीर करून अपंग व्यक्तींबाबत सामान्य जनतेत जनजागृती निर्माण व्हावी, या उद्देशाने साजरा केला जातो. आज जगातली १० टक्के लोकसंख्या, म्हणजेच सुमारे ६७ कोटी लोक या ना त्या रूपाने अपंग आहेत. जागतिक आरोग्य संघटनादेखील अपंग बांधवांच्या जीवनाची गुणवत्ता वाढावी म्हणून प्रयत्नशील असते. त्यासाठी विभागीय, राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर विविध उपक्रम हाती घेतले जातात.
           बेल्जियम देशामध्ये जगातल्या सर्वांत मोठ्या कोळशाच्या खाणीत २० सप्टेंबर १९५९ला भीषण स्फोट झाल्याने हजारो लोक मृत्यूमुखी पडले, काही गाडले गेले, तसेच हजारो जखमीही झाले. त्यात कित्येक मजुरांचे हात, पाय तुटले, यातील राखेच्या धुरामुळे अनेक अंध, तर आवाजामुळे असंख्य कायमचे कर्णबधीर झाले. बेल्जियम देशातील कोळशाच्या खाणीत जे मृत्युमुखी पडले, त्यांच्या वारसांना नियमानुसार नुकसानभरपाई मिळाली. परंतु ज्यांना कायमचे वेगवेगळ्या प्रकारचे अपंगत्व आले अशा हजारो मजुरांना मात्र काहीच आर्थिक व इतर मदत न मिळाल्याने संताप निर्माण झाला. बेल्जियम सरकार आणि कोळसा खाण मालकाच्या विरोधात अपंगत्व आलेल्या मजुरांना आर्थिक मदतीबरोबर इतर सोयी-सवलती मिळाव्यात, यासाठी मोठे आंदोलन उभे राहिले. अपंगांच्या प्रश्नांवर उभ्या राहिलेल्या या आंदोलनाकडे जगाचे लक्ष  वेधले गेले. बेल्जियम सरकार आणि कोळसा खाण मालकाने याची दखल घेत अपघातात अंध, कर्णबधिर तसेच अपंगत्व आलेल्या हजारो आंदोलकांना योग्य तो आर्थिक मोबदला देत त्याबरोबरच अपघात विमा इतर मागण्या मान्य करण्यात आल्या. या अपंग दिनाची आठवण म्हणून संयुक्त राष्ट्र संघटनेने १९६२ या वर्षापासून मार्च महिन्यातील तिसरा रविवार हा जागतिक अपंग दिन म्हणून साजरा करण्याचे ठरविले. तेव्हापासून जगभरात जागतिक अपंग दिन साजरा करण्यात येऊ लागला.
          त्यानंतर जगभरात अपंगांच्या विविध संघटना निर्माण होऊन अपंग व्यक्तींनी स्वतःच्या हक्क व अधिकारांसाठी आंदोलने करण्यास सुरुवात केली. जगातले सर्व देशांतील अपंग एकत्र झाले. सर्वच देशांमध्ये अपंगांसाठी विविध योजना, कायदे असावेत, यासाठी संयुक्त राष्ट्र संघाने (यूनो) सन १९८१ हे जागतिक अपंग वर्ष म्हणून साजरे करण्याचे जाहीर करत १९८३ ते १९९२ हे दशक अपंगांसाठी अर्पण केले. भारतामध्ये सन १९९१ मध्ये राष्ट्रीय अपंग पुनर्वसन परिषद कायदा तयार करण्यात आला. यानुसार, अपंग व त्यांच्यासाठी काम करणाऱ्या सेवाभावी संस्था, संघटना व सरकारसाठी काही नियमावली करण्यात आली. जागतिक अपंग दिन मार्च महिन्यातील तिसऱ्या रविवारऐवजी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर एकच दिवस असावा म्हणून १९९२ मध्ये संयुक्त राष्ट्र संघटना व जागतिक आरोग्य संघटना यांनी ३ डिसेंबर हा जागतिक अपंग दिन अपंग व्यक्तीबद्दल सामान्य जनतेमध्ये जनजागृती निर्माण व्हावी या उद्देशाने साजरा करण्याचे ठरविले. अपंगांच्या समस्या सोडवण्यासाठी देशात सर्वत्र सेवाभावी संस्था, संघटना, राजकीय पक्ष, शासन भांडत असून, इतरांच्या तुलनेत दिव्यांग व्यक्तींच्या समस्या अतिशय तीव्र स्वरूपाच्या आहेत. त्या सोडविण्यासाठी केंद्र सरकारने अपंग व्यक्ती हक्क अधिनियम १९९५ हा अपंग पुनर्वसन कायदा करत नोकरीत तीन टक्के आरक्षण जाहीर केले. त्यानुसार केंद्र व राज्य सरकारने शासन निर्णय पारित करून धोरणात्मक निर्णय घेत अपंगांना सोयीसवलती देण्याचे काम सुरू झाले. सन १९९६ ला केंद्रीय अपंग वित्त व आर्थिक विकास महामंडळाची स्थापना करत रेल्वे प्रवासात अपंगांना सवलत दिली. महाराष्ट्र राज्य सरकारने १९९७ मध्ये महाराष्ट्र राज्य अपंग वित्त व आर्थिक विकास महामंडळाची स्थापना करत बेरोजगार दिव्यांगांना व्यवसायासाठी कर्ज योजना सुरू केली. बस प्रवासात सवलत दिली. त्यानंतर सन २०१६ चा दिव्यांग हक्क अधिनियम कायदा केंद्र शासनाने करत या कायद्यानुसार दिव्यांगांचे सातवरून २१ प्रकार करण्यात आले असून, अपंगांना नोकऱ्यांमध्ये ४ टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले आहे. आज देशभरात अपंग व्यक्तींची संख्या तीन कोटींपेक्षा जास्त असून, महाराष्ट्र राज्यात जवळपास ३७ लाखांच्या आसपास दिव्यांग बंधू-भगिनींची संख्या आहे.
या आहेत मागण्या 
          अपंग व्यक्ती हक्क अधिनियम १९९५ आणि २०१६ या कायद्यांची सर्वत्र प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यात यावी. दिव्यांगांची संख्या विचारात घेता त्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी राज्यसभा, विधान परिषद, केंद्र व राज्य सल्लागार विभाग, केंद्र व राज्य अपंग वित्त व विकास महामंडळ तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांत सदस्य म्हणून दिव्यांग व्यक्तीची नियुक्ती करण्यात यावी. शासकीय- निमशासकीय तसेच शासनाच्या अधिपत्याखालील सर्व महामंडळे, शासनाने अनुदान दिलेल्या शिक्षण संस्था, स्थानिक स्वराज्य संस्था इत्यादी विभागांमध्ये गट- ‘अ’ ते ‘ड’मध्ये ४ टक्के अपंग अनुशेषअंतर्गत भरती व पदोन्नती करण्यात यावी. केंद्र व राज्याकडून दिव्यांग बेरोजगारांना मिळणारी पेन्शन दरमहा १०,००० रुपये मिळावी. स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा ५ टक्के निधी फक्त दिव्यांगासाठीच खर्च करण्यात यावा. अशैक्षणिक कामे, सर्वेक्षण, जनगणना, निवडणूक, पर्यवेक्षण इत्यादी कामांमधून दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना वगळावे. दिव्यांग प्रमाणपत्र सिव्हिल हॉस्पिटलमधून मिळण्यासाठी आठवड्यातून एक दिवसाऐवजी दररोज मिळावे. सर्व ठिकाणी दिव्यांगांना योग्य वागणूक देण्यात यावी. स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून दिव्यांगांना व्यवसायासाठी ४ टक्के आरक्षणातून जागा/गाळा देण्यात यावी. तसेच व्यवसायासाठी टपरी इतर सहाय्यक, वाहक उपकरणे, साधने देण्यात यावीत. दिव्यांग पालकांच्या पाल्यांना उच्च शिक्षणासाठी अर्थसहाय्य करून प्रकल्पग्रस्तांच्या धर्तीवर त्यांनाही विनाअट शिक्षणानुसार सेवेत घ्यावे. सेवेत असताना अपघाती किंवा अकस्मात अपंगत्व आल्यास सेवेतून कमी करण्यात येऊ नये. प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी अपंग भवन उभारून दिव्यांग विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या सोयीसाठी निवास व्यवस्था करावी. सेरेबल पाल्सी इ. दुर्धर आजारांसाठी नि:शुल्क आरोग्य सेवा व औषधे उपलब्ध करून द्यावी.
- बाळासाहेब सोनवणे ( ८०५५३७०९७७ )

(लेखक राज्य अपंग कर्मचारी, अधिकारी संघटना, नाशिक विभागाचे अध्यक्ष तसेच मातोश्री गि. दे. पाटील माध्यमिक विद्यालय, महिरावणी येथे उपशिक्षक आहेत.)