विधानसभा निवडणुकांपूर्वी हा वाक्प्रचार प्रचारात आला अणि त्याचा प्रत्यय सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेची चौकशी आणि संचालक मंडळावर होणारी कारवाई ही वृत्तपत्रांनी दिलेली बातमी सर्वदूर पोहोचली. जनतेने त्या चौकशीचे स्वागतच केले आहे. सामन्यात: एखादा बँक घोटाळा झाला, तर त्याचा सर्वांत जास्त परिणाम सामान्य सभासद, ठेवीदार आणि सेवा करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर होतो. कारवाईमुळे दैंनंदिन व्यवहार ठप्प होतात अणि सर्वप्रथम भरडला जातो तो सामान्य ठेवीदार. सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेबरोबरच आज नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती बँकेची अवस्थासुद्धा तशीच आहे. 
              जिल्हा बँका या सर्वांत सुरक्षित मानून यात सरकारी कर्मचारी, शिक्षक, पतसंस्था, शेतकरी हे सर्व आपल्या ठेवी ठेवत होते. परंतु साधारणत: २०१०-१२ वर्षांपासून या बँका घोटाळ्यात सापडल्या आणि त्यांचे व्यवहार ठप्प झाले. याचा परिणाम सेवानिवृत्त वयोवृद्ध ठेवीदार आणि ग्रामीण भागातील शेतकरी यांच्यावर जास्त झाला. आयुष्याची सर्व पुंजी नाशिक जिल्हा बँकेत अडकली. त्यामुळे मुलांचे लग्नकार्य, दवाखाना यासर्व बाबी पैशांअभावी अडून पडल्या. बहुतांश ठेवीदार तब्येतीचे कारण, ताण-तणाव, वृद्धत्व यांमुळे स्वर्गवासी झाले आहेत. काही व्याधीग्रस्त झाले आहेत. परंतु याकडे शासनस्तरावर दुर्लक्ष केले जात असल्याचे ठेवीदार संघटनेच्या सदस्यांचे म्हणणे आहे. ही बाब अत्यंत दुर्दैवी आहे. याचे प्रमुख कारण संचालकांनी वेळोवेळी केलेला गैरकारभार आणि त्यांना वरिष्ठ अधिकारी वर्गाने दिलेली साथ. हे सर्व बडे बडे नेते असून, ते सरकारच्या गोटात सहभागी असतात. त्यामुळे सरकार अशा घोटाळ्यांकडे साफ दुर्लक्ष करते आणि त्यांना संरक्षणही देते. म्हणूनच हे सर्व घोटाळे करणारे महाभाग नामानिराळे राहतात. आणि तेच तेच चेहरे लोकप्रतिनिधी म्हणून सातत्याने निवडूनही येतात. त्यामुळे सरकार त्यांना वाचविण्यासाठी सर्व चौकशा गुंडाळून ठेवून चौकशीचा फक्त फार्स केला जातो. तत्कालीन संचालकांना वाचविण्याच्या सरकारी भूमिकेबद्दल ठेवीदार किंवा सभासद यांना काही आक्षेप नाही. ते तुमचे राजकारण आहे, ते तसे चालू द्या. परंतु त्यांना वाचवताना ठेवीदारांचा आणि सामान्य सभासदांचा, गोरगरीब शेतकऱ्यांचा बळी घेऊ नये ही माफक अपेक्षा! 
             साधारणतः सामान्य शेतकरी हेच जिल्हा बँकेचे सभासद आहेत आणि सहज कर्ज पुरवठा करणारी बँक म्हणून जिल्हा बँकेचा नावलौकिक आहे, तसाच इतिहास आहे. त्यामुळे आज लाखो शेतकरी हे गावागावांत स्थापन करण्यात आलेल्या विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांमार्फत पीक कर्ज, दीर्घ मुदतीच कर्ज घेत होते. गेल्या पन्नास वर्षांपासून ते जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे लाभार्थी आहेत आणि त्याबद्दल ते बँकेला धन्यवादपण देत आहेत. तत्कालीन जुने नि:स्वार्थी संचालकांचे ते आभारही मानतात. परंतु हे सर्व ठिकठिकाणी चालू असताना गेल्या काही वर्षांपासून चुकीचे कर्ज वाटप करण्यात आले. बेकायदा नोकरभरती, अनागोंदी कारभार, त्याचबरोबर चुकीची खरेदी, नियमबाह्य वाटलेले कर्ज, त्यातच नोटबंदी आली. 
कर्ज घेणारे लाभार्थी हे वजनदार आहेत. आणि कर्ज भरण्याची तसदी घेत नाहीत. विशेषतः जिल्हा बँक छोट्या शेतकऱ्यांच्या कर्ज वसुलीसाठी साम, दाम, दंड यांचा वापर करत आहे. परंतु जे हेवीवेट म्हणून संबोधले जातात, त्यांना सरकार दरबारी रेड कार्पेट अंथरले जाते, हे विशेष. नोटबंदीनंतर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेची खूपच दुरवस्था झाली आहे. त्याची कारणेपण गुलदस्त्यात आहेत. यासर्व संबंधितांना ती विशेष सूट दिलेली आहे. त्याबद्दल जनतेची काहीही तक्रार नाही. परंतु सरकारने किंवा त्यातील संबंधितांनी विशेष पॅकेज देऊन बँकेला पुनर्जीवित करावे आणि सामान्य शेतकरी व ठेवीदारांना दिलासा द्यावा, ही कळकळीची विनंती! 
             नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला विशेष पॅकेज देण्याचे स्पष्ट आश्वासन विधानसभा निवडणुकीत तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले होते. सुदैवाने ते आज सत्तेच्या शिखर स्थानावर आहेत, हे सभासदांचे भाग्यच म्हणावे लागेल. त्यामुळे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे पुनरूज्जीवन सुकर होईल, अशी अपेक्षा आहे. म्हणून संबंधितांना विनंती आहे, नवीन सरकारच्या पहिल्या कॅबिनेट बैठकीवर नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला जीवनदान द्यावे व विशेष निधी देऊन व्यवहार सुरळीत सुरू राहतील याबद्दल विश्वास निर्माण करावा. आणि सामान्य शेतकरी व ठेवीदार यांचे उर्वरित आयुष्य सुखी करावे. जिल्हा बँक ही शिखर बँकेत विलीनीकरण करावे, अन्यथा सोलापूर जिल्हा बँकेप्रमाणे नाशिक जिल्हा बँकतील संबंधितांवर कारवाई सुरू करावी आणि वसुली करावी. नाही तर लोकशाहीतील ‘आपला तो बाळ्या आणि... या न्यायाने काम होऊ नये, याची दक्षता घ्यावी.
-कुबेर जाधव ( ९४२३०७२१०२ ) 

(लेखक स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, नाशिकचे समन्वयक आहेत.)