सोलापूर जिल्ह्यातील माळशिरस विधानसभा मतदारसंघातील मारकडवाडी या तीनशे उंबऱ्यांच्या गावात मंगळवारी (दि.३) विधानसभा निवडणुकीसाठी पुन्हा मतदान होणार होते, पण ते ईव्हीएमऐवजी बॅलेटपेपरवर. म्हणजेच उमेदवाराच्या नावापुढे 'स्वस्तिक'चा शिक्का मारून जुन्या पद्धतीने हे मतदान घेण्यात येणार होते. यासाठी सरकारने सीआरपीएफ जवानांच्या तुकड्यांसह २५०-३०० पोलीस तैनात केले होते. मतदान शांततेत पार पडावे यासाठी पोलीस तैनात नव्हते, तर येथे होणारे मतदान रोखण्यासाठी नेमले होते. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी अगोदर या निवडणुकीवर ‘बहिष्कार’ टाकला होता. त्यामुळे येथे निवडणूक कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आली नव्हती. सर्व मतदान प्रक्रिया येथील ग्रामस्थच पार पाडणार होते. निवडणुकीच्या एक दिवस आधी पोलिसांनी जमावबंदी आदेश लागू केला होता. मात्र, तो मतदान शांततेत पार पडावे म्हणून नाही, तर नागरिकांनी मतदानासाठी घराबाहेर पडू नये यासाठी. विधानसभा निवडणुकीत मतदारांना मतदान करता यावे म्हणून याठिकाणी २० नोव्हेंबरला जे पोलीस बंदोबस्ताला होते तेच पोलीस अधिकारी मंगळवारी येथील मतदारांना मतदान करू नये म्हणून रोखताना दिसत होते. अखेर प्रशासन व पोलिसांनी येथील मतदान प्रक्रिया हाणून पाडली व एकप्रकारे लोकशाहीची हत्याच केली. अर्थात, या सर्व प्रकाराला काही लोक आता वेड्यांचा बाजार म्हणून हिणवू लागले आहेत. मात्र, ज्याला काही सिद्ध करून दाखवायचे असते अशा वेड्यांनीच इतिहास घडविला आहे, नवनिर्माण केले आहे. मारकडवाडीतील लोकदेखील असा इतिहास घडविण्यासाठी एकत्रित आले होते. त्यांना आपण केलेले मतांचे दान सत्कारणी लागले की, ईव्हीएमने गिळंकृत केले, हेच अनुभवायचे होते. यासाठी त्यांनी शासनाकडे मनुष्यबळ व यंत्रणा उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली होती. शासनाने त्यांना मनुष्यबळ व यंत्रणा दिली नाहीच. शिवाय अशाप्रकारे मतदान घेणे बेकायदेशीर असल्याचे बजावत त्यांची मुस्कटदाबी केली. विधानसभा २०२४ च्या निवडणुकीत न भूतो न भविष्यति असे मतदान (?) झाले आहे. मतदानाच्या टक्केवारीवर नाही, पण मतदानाच्या तुलनात्मक आकडेवारीवरून सर्वत्र संशयाचे वातावरण आहे. अनेक ठिकाणी तिरंगी लढती झाल्या असताना सत्ताधारी महायुतीतील उमेदवारांना पडलेली मते ही अचंबित करणारी आहेत. ईव्हीएमने विरोधकांची सर्व मते गिळंकृत केली असावीत, अशी सर्वत्र परिस्थिती आहे. मात्र, प्रत्येक निवडणुकीत पराजयाचे खापर ईव्हीएमवर फोडणाऱ्या विरोधकांना यावेळी सत्ताधाऱ्यांनी मात्र खिंडीत पकडले आहे. लोकसभा निवडणुकीत याच मतदारांनी काँग्रेससारख्या पक्षाला पुन्हा उभारी दिली तेच मतदार विधानसभा निवडणुकीत या पक्षाचे अस्तित्व संपवायला निघाले. केवळ पाच महिन्यांत एवढे परिवर्तन कसे घडले? राज्यात यावेळी तीन पक्षांऐवजी सहा ते सात पक्षांनी निवडणुकीच्या रणसंग्रामात उडी घेतली. त्यातून बंडखोर व अपक्षांची संख्यादेखील दीडशेच्या घरात पोहोचली. अशी सर्व परिस्थिती असताना सत्ताधारी आमदारांनी एवढ्या मोठ्या फरकाने मिळविलेला विजय हा अचंबित करणारा तर आहेच. मात्र, आजपर्यंतच्या भारतीय निवडणुकीत इतिहास घडविणारा आहे. आपल्या मतदानावर ठाम विश्वास असणाऱ्या मारकडवाडीतील ग्रामस्थांनी काही दिवसांपूर्वी ग्रामसभा घेत नागरिकांची मते जाणून घेतली. विधानसभा निवडणुकीत मारकडवाडी गावातून भाजपचे माजी आमदार राम सातपुते यांना ग्रामस्थांच्या अपेक्षेपेक्षा अधिक मते मिळाली आहेत. त्यामुळे गावकऱ्यांनी ईव्हीएमवर संशय घेत, पुन्हा एकदा मतदान घेण्याची मागणी केली होती. मतपत्रिकेवर पुन्हा मतदान घेण्याचा ग्रामस्थांचा प्रयत्न होता. मात्र, प्रशासनाने त्यांचा हा प्रयत्न पोलिसांच्या बळावर हाणून पाडला. या पुनर्मतदान प्रक्रियेतून ग्रामस्थांना आपण दिलेल्या मतदानाची खात्री करायची होती. गावकऱ्यांचा हा प्रयत्न सफल झाला असता तर राज्यात मतदानाचा मारकडवाडी पॅटर्न गाजला असता व प्रशासनाची डोकेदुखी वाढली असती. आधीच महायुतीला पूर्ण बहुमत मिळूनही त्यांना सत्ता स्थापन करता येईना. त्यात मारकडवाडी ग्रामस्थांचा या प्रयोग म्हणजे सत्ताधिकाऱ्यांच्या स्वप्नांना सुरुंग लावण्याचाच प्रयत्न ठरला असता. लोकशाहीत पुन्हा एकदा स्वतःला सिद्ध करण्याचा मारकडवाडी ग्रामस्थांचा प्रयत्न लोकशाहीच्या रक्षणकर्त्यांनीच हाणून पाडला आहे. ग्रामस्थांचा हा प्रयत्न यशस्वी झाला असता तर राज्यात काय, पण देशात याकडे निवडणुकीचा एक पॅटर्न म्हणून पाहिले गेले असते हेदेखील तितकेच खरे. या विधानसभा निवडणुकीकडे संशयाच्या नजरेने पाहिले जात आहे, हेही तितकेच खरे. ईव्हीएमवर विविध राजकीय पक्षांनी ज्यावेळी संशय घेतला त्यावेळी या मशिनला व्हीव्हीपॅट जोडण्यात आले. ईव्हीएमवर मतदान केल्यावर मात्र व्हीव्हीपॅटद्वारे मिळणाऱ्या पावत्या १०० टक्के पडताळून पाहिल्या जात नाहीत. एखाद्याने मतदानावर, मतमोजणीवर संशय घेतला तर फक्त कोणत्याही पाच ईव्हीएमची त्यांच्या व्हीव्हीपॅट पावतीद्वारे चाचणी करण्याची प्रथा आहे. २०१९ मध्ये लोकसभेच्या निवडणुकीत विरोधकांनी निवडणूक आयोगाकडे १०० टक्के व्हीव्हीपॅटच्या पावत्या पडताळून पाहायची मागणी केली होती. पण न्यायालय आणि निवडणूक आयोग दोघांनीही ही मागणी फेटाळून लावली. निवडणुकांवर लोकांचा विश्वास कायम राहण्यासाठी सर्व मतदान केंद्रांत व्हीव्हीपॅटच्या पावत्यांची मोजणी केली गेली पाहिजे. संपूर्ण मतमोजणी पुन्हा करण्यासाठी हा एक चांगला पर्याय असताना याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. त्यामुळेच मारकडवाडीसारखे पॅटर्न आता निर्माण होत आहेत. हिंसाचार, दहशत, अतिरेकी व नक्षलवादी कारवाया यामुळे अनेकदा पुनर्मतदान याआधी निवडणूक आयोगाने घेतले आहे. आताही लोकांचा लोकशाहीवरील विश्वास अधिक दृढ करण्यासाठी मारकडवाडीत पुनर्मतदान घेण्यास अथवा तेथील मतदारांचे समाधान करण्यास प्रशासनाने प्रयत्न करणे गरजेचे होते. प्रशासनाच्या मुस्कटदाबीमुळे हा पॅटर्न देशभर रूढ होऊ शकतो.