बाटलीबंद पाणी आरोग्यासाठी धोकादायक

भारतीय अन्न सुरक्षा व मानक प्राधिकरणाकडून धोकादायक श्रेणीत समावेश

Written by लोकनामा ऑनलाईन देश-विदेश 2024-12-04 12:54:31

नवी दिल्ली : भारतीय अन्न सुरक्षा व मानक प्राधिकरणाने (एफएसएसएआय) बाटलीबंद पाणी पिणाऱ्यांसाठी अति धोकादायक असल्याचे म्हटले आहे. एफएसएसएआयने पॅकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर व मिनरल वॉटरचे अति धोकादायक खाद्यपदार्थांच्या श्रेणीत वर्गीकरण केले आहे. त्यामुळे आता या पाण्याची तपासणी करणे अनिवार्य आहे. या पाण्याचे व ते पाणी विकणाऱ्या कंपन्यांचे ऑडिटही केले जाणार आहे.
            प्रवासादरम्यान आपण बऱ्याचदा बाटलीबंद पाणी खरेदी करतो. या पाण्याला ‘मिनरल वॉटर’ किंवा ‘पॅकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर’ असे संबोधले जाते. हे पाणी शुद्ध आहे असे आपण मानतो. काही कंपन्या दावा करतात की, त्यांनी यात मिनरल्स (नैसर्गिक द्रव्ययुक्त पाणी) मिसळले आहेत. या पाण्याने आपल्याला कुठल्याही प्रकारचे नुकसान होत नाही, असे आपण मानतो. अनेक घरांत पिण्यासाठी, जेवण बनवण्यासाठी हेच पाणी विकत घेऊन वापरले जाते. पण बाटलीबंद पाणी धोकादायक असल्याचे भारतीय अन्न सुरक्षा व मानक प्राधिकरणाने (एफएसएसएआय) म्हटले आहे.
            अलीकडेच केंद्र सरकारने पॅकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर व मिनरल वॉटर उद्योगासाठी ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्सकडून (बीआयएस) दिले जाणारे प्रमाणपत्र मिळविण्याची अनिवार्य अट रद्द केली आहे. त्यानंतर एफएसएसएआयने हा नवीन निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय पॅकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर व मिनरल वॉटर विक्रेत्या कंपन्यांसाठी मोठा धक्का मानला जात आहे.
           एफएसएसएआयने जाहीर केलेल्या नव्या नियमांनुसार आता सर्व पॅकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर व मिनरल वॉटर उत्पादकांना एफएसएसएआयच्या वार्षिक तपासण्यांना (ऑडिट) सामोरे जावे लागेल. कोणत्याही कंपनीला परवाना मिळविण्यापूर्वी किंवा नोंदणी करण्यापूर्वी ही तपासणी करून घ्यावी लागेल. हा सर्व खटाटोप करण्यामागे सरकारचे एकमेव उद्दिष्ट आहे की, सर्वांना स्वच्छ व शुद्ध पाणी मिळावे, लोकांना खरोखर मिनरल वॉटर मिळावे. मिनरल वॉटरच्या नावाखाली विकल्या जाणाऱ्या उत्पादनांची सुरक्षा व दर्जा सुधारणे, हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. 

कंपन्यांना ऑडिट बंधनकारक

एफएसएसएआयने दिलेल्या आदेशानुसार, सर्व पॅकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर व मिनरल वॉटर उत्पादनांना अति धोकादायक खाद्यपदार्थांच्या श्रेणीत वर्गीकृत केले आहे. या उत्पादकांना एफएसएसएआयचे प्रमाणपत्र घ्यावे लागेल. त्याचबरोबर थर्ड पार्टी अन्न सुरक्षा संस्थांकडून वार्षिक ऑडिट करून घ्यावे लागेल.