नवी दिल्ली : मुख्य निवडणूक आयुक्तांसह अन्य दोन निवडणूक आयुक्तांची निवड करणाऱ्या उच्चस्तरीय समितीमधून सरन्यायाधीशांना वगळण्याच्या निर्णयाविरोधात दाखल याचिकांच्या सुनावणीमधून सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी माघार घेतली आहे. या याचिकांची सुनावणी घेणाऱ्या खंडपीठात सरन्यायाधीश खन्ना व न्यायमूर्ती संजय कुमार यांचा समावेश होता. मात्र, आता आपण या खटल्याची सुनावणी घेऊ शकत नाही, असे सरन्यायाधीशांनी सहा याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांना सांगितले.
      न्यायमूर्ती खन्ना यांच्या नेतृत्वाखालील पूर्वीच्या खंडपीठाने याप्रकरणी नोटीस बजावली होती. अंतरिम आदेशही दिले होते. खन्ना सरन्यायाधीश झाल्यानंतरही त्यांच्यासमोर सुनावणी होणार असेल तर आपली काहीच हरकत नाही, असे ज्येष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन व प्रशांत भूषण यांनी सांगितले. मात्र, आता या याचिकांवरील सुनावणी ६ जानेवारी २०२५ रोजी सुरू होणाऱ्या आठवड्यात दुसऱ्या खंडपीठासमोर सूचिबद्ध केली जाईल, असे सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले. 
          सन २०२३ च्या कलम ७ नुसार मुख्य निवडणूक आयुक्त व इतर निवडणूक आयुक्तांच्या निवड करणाऱ्या समितीमधून सरन्यायाधीशांना वगळण्यात आले आहे. त्यापूर्वी या समितीत पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते व सरन्यायाधीशांचा समावेश होता. सुधारित नियमांनुसार सरन्यायाधीशांऐवजी पंतप्रधानांनी निवडलेल्या केंद्रीय मंत्र्याचा निवड समितीत समावेश केला आहे. या तरतुदीमुळे निवडणूक आयुक्तांचे सर्वाधिकार सत्ताधाऱ्यांकडे जात असल्याने त्याला आव्हान देणाऱ्या सहा याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत.