राज्याच्या मुख्यमंत्रिपदी देवेंद्र फडणवीस यांची निवड झाल्याने नाशिककरांच्या अपेक्षा पुन्हा उंचावल्या आहेत. कारण २०१७ च्या नाशिक महापालिका निवडणुकीत इतिहास घडला. भाजपचे सर्वाधिक नगरसेवक निवडून आल्याने फडणवीस यांनी त्यावेळी आपण नाशिकचे पालकत्व स्वीकारत असल्याचे घोषित केले होते. आता मुख्यमंत्रिपदी वर्णी लागल्याने आपल्या पालकत्वाला जागत फडणवीस नाशिकचा वनवास संपवतील, अशी आशा आहे. एकेकाळी नाशिकला शिवसेनेचा बालेकिल्ला म्हणून ओखळले जात होते. मात्र, राज ठाकरे यांनी शिवसेनेपासून वेगळे होत स्वतःचा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना नावाने पक्ष स्थापन केला. मुंबईवर पूर्णपणे शिवसेनेचे वर्चस्व असल्याने राज ठाकरे यांनी आपले लक्ष मुंबईपासून जवळ असलेल्या नाशिक, पुणे जिल्ह्याकडे वळवले. २०१२ च्या नाशिक महापालिका निवडणुकीत मनसेचे ३९ नगरसेवक निवडून आले. महाराष्ट्रात प्रथमच नाशिक महापालिकेत मनसेचा महापौर निवडून आला. त्यामुळे नाशिक हे मनसेचा बालेकिल्ला ठरले. नाशिक म्हणजे ‘राज’गड असे त्यावेळी समीकरण निर्माण झाले. मात्र. नाशिकमध्ये म्हणावे तसे नवनिर्माण झाले नाही. त्यातच मोदी लाटेच्या प्रभावामुळे सन २०१७ च्या नाशिक महापालिका निवडणुकीत मनसेसह शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस यांना दोन आकडी संख्याही गाठता आली नाही. या निवडणुकीत भाजपने ६७ जागा मिळवत ऐतिहासिक यश मिळविले. ज्या मनसेला २०१२ च्या निवडणुकीत नाशिककरांनी भरभरून मतदान केले त्याच नाशिककरांनी मनसेला पाच जागांवर आणून ठेवले. मनसेचे तत्कालीन महापौर यतीन वाघ यांनाही या निवडणुकीत पराभवाला सामोरे जावे लागले. मनसेनंतर नाशिककरांनी भाजपच्या हाती एकहाती सत्ता दिली. लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीनंतर आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नाशिकचे पालकत्व पूर्णत्वास न्यावे. कारण सन २०१७ नंतर फडणवीस यांनी नाशिककडे जवळपास दुर्लक्ष केले आहे. नाशिकमध्ये त्यांच्या पक्षाचे चार आमदार असताना नाशिकचा हवा तसा विकास झाला नाही. नाशिकमधील वाढती गुन्हेगारी पाहता नाशिककर वारंवार फडणवीस यांना त्यांच्या पालकत्वाची आठवण करून देत होते. नाशिकच्या विकासाला दर १२ वर्षांनी विकासाचा व निधीचा डोस मिळतो तो सिंहस्थामुळे. आता २०२६-२०२७ मध्ये नाशिकचा सिंहस्थ कुंभमेळा होत आहे. त्यामुळे नाशिकला केंद्र व राज्याचा भरघोस निधी मिळणार आहे. सिंहस्थासाठी आराखडा तयार करण्यात आला असला, तरी निधीबाबतचे आकडे वर-खाली होताना दिसत आहेत. अर्थात, या सिंहस्थ निधीवर महापालिकेचा हक्क राहणार नाही. त्यातून सिंहस्थासाठीच कामे केली जाणार आहेत. सध्या नाशिक महापालिकेकडे पैशाची चणचण असल्याने त्यांना रोखे तारण ठेवून विकासकामे करावी लागत आहेत. नाशिकमधील वाढते अतिक्रमण, चौक व उद्यानांची झालेली दुरवस्था, विविध विकासकामांच्या नावाखाली दिवसेंदिवस खड्ड्यात चाललेले रस्ते, वाढती गुन्हेगारी यामुळे एकेकाळी गुलशनाबाद म्हणून ओखळले जाणारे नाशिक आता दिवसेंदिवस बकाल होत चालले आहे. त्यात स्मार्ट सिटीच्या नावाखाली शहरातील ऐतिहासिक स्थळांना बाधा पोहोचवली जात आहे. स्मार्ट सिटी ही केंद्रीय यंत्रणा असल्याने ती नाशिक महापालिकेला विश्वासात न घेता आपली कामे रेटून नेत आहे. स्मार्ट सिटी व महापालिका यांच्यात कोणताही समन्वय राहिलेला नाही. स्मार्ट सिटीच्या या कामांवर पर्यावरणवादी व नाशिकचे सजग नागरिक नाराजी दर्शवत आहेत. राज्यात व केंद्रात आता भाजपचेच सरकार असल्याने फडणवीस यांनी यावर योग्य तो तोडगा काढला पाहिजे. शहरातील रस्ते आता अश्मयुगाची आठवण करून देत आहेत. या रस्त्यांवरून वावरणाऱ्या लाडक्या बहिणींच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. टवाळखोर व सोनसाखळ्या चोरणाऱ्यांच्या टोळ्या चौकाचौकांत कार्यरत आहेत. श्रद्धेचे माहेरघर असणारे नाशिक आता ड्रग्जसारख्या अमली पदार्थाचे माहेरघर बनले आहे. तरुणांना रोजगार देणारी येथील एमआयडीसी ओस पडत असताना एमडी ड्रग्जचे कारखाने मात्र येथे निर्माण होऊ लागले आहेत. प्रभू रामचंद्रांच्या पावन स्पर्शाने पुनित झालेल्या या भूमीत आता सीतेला घराबाहेर पडणे मुश्कील झाले आहे. महापालिकेचे मोठमोठे प्रकल्प धूळखात पडले आहेत. शिक्षण, नोकरी, व्यवसायासाठी येथील तरुण पुणे, मुंबईचा रस्ता धरत आहेत. आगामी सिंहस्थ कुंभमेळा पाहता नाशिकला आता स्थैर्य प्राप्त होणे गरजेचे आहे. सिंहस्थासाठी येणाऱ्या संत-महंत व भाविकांसाठी ही नगरी सजवून उपयोग नाही, तर येथील नागरिकही सुखावला पाहिजे. केवळ तोडफोड करून विकासकामे होत नाहीत, तर त्यासाठी योग्य नियोजन गरजेचे आहे. फडणवीस यांच्याकडे राजकीय दूरदृष्टी तर आहेच, पण विकासाचीही दृष्टी आहे. त्यांनी आता २०१७ मध्ये जो नाशिकचे पालकत्व स्वीकारण्याचा संकल्प केला होता तो आता पूर्णत्वास नेला पाहिजे. यासाठी त्यांना काही कटू निर्णय घ्यावे लागतील. त्यांच्या आमदारांवर अंकुश ठेवावा लागेल. विधानसभा निवडणुकीत शहरात नाशिककरांनी आमदारांची स्थिती 'जैसे थे' ठेवली आहे. महायुतीचा विचार केला तर जिल्हा-शहरातील सर्व आमदार महायुतीचेच आहेत. विधानसभेत जी परिस्थिती आहे ती महापालिकेतही असू शकते. फडणवीसांनी वेळीच लक्ष घातले तर महापालिकेत पुन्हा भाजपचीच सत्ता येऊ शकते.