महाराष्ट्र विधानसभेत महायुतीला बहुमत मिळाल्यानंतर विधानसभेचे विशेष अधिवेशन शनिवार(दि. ७)पासून सुरू झाले. तीन दिवस सुरू राहणाऱ्या या अधिवेशनात नवीन मंत्रिमंडळाची घडी सुरळीत बसवणे व त्यानंतर नागपूर येथे हिवाळी अधिवेशनाला सुरुवात होणार आहे. विशेष अधिवेशनाचा उद्देश हा नवनियुक्त आमदारांना पद व गोपनीयतेची शपथ देणे, हाच होता. सत्ताधारी १७३ आमदारांनी पद व गोपनीयतेची शपथ घेतली. मात्र, विरोधकांनी या शपथविधी सोहळ्यावर बहिष्कार टाकला. विरोधकांची ही कृती म्हणजे सत्ताधाऱ्यांना कोंडीत पकडण्याऐवजी ज्या मतदारांनी त्यांना मोठ्या विश्वासाने निवडून दिले त्यांच्यावरच अविश्वास दाखविण्यासारखे आहे. हा एकप्रकारे मतदारांचा अनादरच म्हणावा लागेल. असा प्रकार बहुतेक महाराष्ट्र विधानसभाच काय, राज्यसभा व लोकसभेतही यापूर्वी घडला नसावा. निवडणुकीत ईव्हीएम व निवडणूक आयोगामुळे सरकारला हे बहुमत मिळाल्याचा विरोधकांचा आरोप आहे. याच न्यायाने मग विरोधकांनादेखील ईव्हीएम व निवडणूक आयोगाने निवडून दिले असे समजावे का? असा प्रश्न आता मतदारांना पडला आहे. ईव्हीएम व निवडणूक आयोग यांनीच या निवडणुकीत महत्त्वाची भूमिका बजावली व मतदार राजा हा नावालाच राजा राहिला, त्याची या निवडणुकीत काहीच भूमिका नव्हती, असे विरोधकांना सुचवायचे आहे का? विरोधकांची ही कृती लोकशाही संकल्पनेला हरताळ फासणारी आहेच. मात्र, मतदारांवर अविश्वास दाखवणारी आहे. लोकशाहीत विरोधकांची गरज ही सत्ताधाऱ्यांवर अंकुश ठेवण्यासाठी असते. मात्र, त्यांनी सत्ताधाऱ्यांना कोंडीत पकडण्यासाठी, अडचणीत आणण्यासाठी लोकशाहीविरोधी कृती करणे कदापि मान्य नाही. गोंधळ घालणे, वारंवार बहिष्कार घालणे, कामकाज होऊ न देणे, ही विरोधकांची आता आयुधे बनली आहेत. संविधानात या आयुधांना मान्यता नाही. लोकांनी निवडून दिलेले सरकार लोकांप्रति जबाबदार पद्धतीने काम करत असेल तर त्याला जाब विचारण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी अत्यंत दूरदर्शीपणे राज्यघटनेत तरतुदी करून ठेवल्या आहेत. या संसदीय अधिकारांचे विस्मरण राजकीय पक्षांना झालेले दिसते. प्रश्नोत्तराचा तास, तहकुबी सूचना, अविश्वासाचा ठराव, लक्षवेधी सूचना, खासगी विधेयके, खासगी ठराव, अशी आयुधे लोकप्रतिनिधींना दिली गेली आहेत, पण अशा आयुधांचा वापर न करता केवळ गोंधळ आणि घोषणाबाजी यांना सभागृहांमधून ऊत आला आहे. सरकारची कार्यक्षमता जोखायची असेल तर प्रश्नोत्तर तासाच्या माध्यमातून मंत्र्याची, त्याच्या संबंधित खात्याची किंबहुना सरकारची कोंडी करता येते. मंत्री किंवा सरकार कोंडीत सापडले तर स्थगन प्रस्ताव किंवा अगदी सरकारवर अविश्वासाचा ठराव मांडता येतो. मंत्र्यांनाही आपल्या सरकारची धोरणे देशाच्या दृष्टीने कशी विश्वासार्ह व योग्य आहेत, हे सांगता येते. मात्र, सभागृहात या आयुधांचा वापर केला जात नाही. त्यामुळे चर्चा न होता प्रश्न व निर्णय रेंगाळत राहतात. अर्थात, यासाठी विरोधकांचा तेवढा अभ्यास असावा लागतो. अर्धवट माहिती मिळवायची आणि त्या आधारावर सरकारला कोंडीत पकडायचे. ते शक्य झाले नाही तर गोंधळ घालायचा. आता तर राज्यातील विरोधकांची कृती पूर्णपणे घटनाबाह्य ठरली आहे. मंत्रिपदाची शपथ न घेणे म्हणजे त्या पदाला स्वतःला योग्य न समजणे, असेच समजावे लागेल. त्यापेक्षा विरोधकांनी ईव्हीएम व निवडणूक आयोगाविरोधात पूर्ण माहिती संकलित करावी आणि त्यानंतर सत्ताधाऱ्यांना जाब विचारावा. येथे समाधान झाले नाही, तर न्यायालयात व जनतेच्या दरबारात आपला लढा घेऊन जावे. महाराष्ट्रात महायुतीला मिळालेल्या निकालाने सर्वांनाच अचंबित केले आहे. 'बटेंगे तो कटेंगे', 'एक है तो सेफ है' हा नारा बहुतेक मोदी लाटेपेक्षा या विधानसभेत प्रभावी ठरलेला दिसतो. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीतील निकालावर एक नजर टाकली तर काँग्रेससारखा पक्ष देशातून हद्दपार होण्याच्या मार्गावर आला होता. त्या निवडणुकीत भाजप व मित्रपक्षांना ३३६ जागा, काँग्रेस आणि मित्रपक्षांना ६० जागा, तर इतर पक्षांना १४७ जागा मिळाल्या होत्या. ५४५ पैकी भाजपला २८२ व काँग्रेसला केवळ ४४ जागा मिळाल्या होत्या. इतिहासात प्रथमच रालोआच्या रूपात देशात पूर्ण बहुमताने निवडून येणारे गैरकॉंग्रेस सरकार स्थापन झाले होते. यानंतर झालेल्या २०१४ च्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत कोणत्याच पक्षाला बहुमत मिळाले नाही. मात्र, भाजपला २८८ पैकी सर्वाधिक १२२ जागा मिळाल्या. शिवसेना ६३, काँग्रेस ४२, तर राष्ट्रवादी काँग्रेसला ४१ जागा मिळाल्या होत्या. २०२४ च्या विधानसभा निवडणूक निकालावर नजर टाकली तर भाजपच्या १५ जागा वाढल्या आहेत. शिवसेना  ठाकरे गट व शिवसेना शिंदे गट यांना ७७ जागा मिळाल्या आहेत. म्हणजेच शिवसेनेच्या एकत्रित १४ जागा वाढल्या आहेत. राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार व राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाला ५१ जागा मिळाल्या आहेत. म्हणजेच येथेही राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या एकत्रित दहा जागा वाढल्या आहेत. काँग्रेसला केवळ १६ जागा मिळाल्या आहेत. म्हणजेच शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्या फुटीचा फायदा या दोन्ही पक्षांना बसला आहे. काँग्रेस वगळता या तिन्ही पक्षांची उमेदवारांची सरासरी वाढ ही योग्यच म्हणावी लागेल. मात्र, काही ठिकाणी येथील आमदारांचे मताधिक्य मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे, हे मान्य करावे लागेल. नाशिक जिल्ह्यात महायुतीने १४ जागा लढल्या व सर्व जागांवर दणदणीत विजय मिळवला. भाजपच्या उमेदवारांना लाखांच्या घरात मते मिळाली. त्यामुळे त्यांचे हे मताधिक्य सध्या वादाचे कारण ठरले आहे. याचा सर्व दोष ईव्हीएमला देण्यात येत आहे. मात्र, २०१४,  २०२४ च्या निवडणुकीची तुलना केली तर वाढलेले मतदान हे सरासरीप्रमाणे वाढलेले दिसते. २०१४ ला मोदी लाट होती, तर २०२४ ला 'एक है तो सेफ है'चा नारा प्रभावी ठरला, असेच या निवडणुकीचे एका ओळीत विश्लेषण होऊ शकते. निवडणुकीचे निकाल आल्यानंतर याच विरोधकांनी मोठ्या मनाने आपला पराभव मान्य केला होता. मात्र, हळूहळू ईव्हीएमचा मुद्दा बाहेर आला व त्याविरोधात विरोधक एकत्र येऊ लागले. त्यांच्यातीलच काही नेत्यांनी ईव्हीएमला दोष देणे योग्य नसल्याचे जाहीरपणे सांगितले. त्यानंतर ईव्हीएम विरोधात मारकडवाडी पॅटर्न राज्यात गाजला. आता याच पॅटर्नवर विरोधक आपली पोळी भाजण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यात विधानसभेत आमदारकीची शपथ न घेण्याचा निर्णय घेऊन विरोधकांनी विरोधीपणाच्या सर्व सीमा पार केल्या आहेत. या निर्णयाने आपलेच नुकसान होणार, हे लक्षात आल्यानंतर त्यांनी सुधारणा करत रविवारी (दि. ८) शपथविधी घेण्याचे जाहीर केले व आपली चूक दुरुस्त केली. एकंदरीत विधानसभेतील विरोधकांची सुरुवात ही सुमार म्हणण्यापेक्षा बेसुमारच म्हणावी लागेल. त्यांना विरोधात पुढील पाच वर्षे लढायचे आहे. त्यामुळे असे अंगलट येणारे निर्णय घेण्यापेक्षा त्यांनी आता योग्य संविधानिक आयुधांचा वापर करावा. त्यासाठी त्यांना अभ्यासावर अधिक भर द्यावा लागेल.