महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत भाजपच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने घवघवीत यश मिळवून सत्तादेखील स्थापन केली आहे. राज्याबरोबर केंद्रातही भाजपच्या नेतृत्वाखालील 'एनडीए'ची सत्ता आहे. असे असताना महाराष्ट्रात पुन्हा भाजपतर्फे राबविण्यात येणाऱ्या ‘ऑपरेशन लोटस’ची चर्चा सुरू झाली आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडीत अस्वस्थता पसरली आहे. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी काँग्रेसचे अनेक लोक, जनप्रतिनिधी आम्हाला भेटत असल्याचे विधान केल्याने या ऑपरेशन लोटसची चर्चा महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळात पुन्हा रंगली आहे. कर्नाटकात २००८ मध्ये भाजपचे सरकार स्थापण्यासाठी बी. एस. येडियुरप्पा यांनी पैसे देऊन आमदार विकत घेतले होते. यालाच ऑपरेशन लोटस असे गोंडस नाव देण्यात आले. कर्नाटकात येडियुरप्पा यांनी या मोहिमेचा पाया रचला असला, तरी महाराष्ट्रात देवेंद्र फडणवीस यांनी या मोहिमेंतर्गत कळस रचला, असे या ऑपरेशनबाबत म्हणावे लागेल. कारण फडणवीस यांनी आमदार खरेदी करण्यापेक्षा महाराष्ट्रात शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेस या दोन पक्षांत फूट पाडली व राज्यात पुन्हा सरकार स्थापन केले. त्यांच्या या कृत्याला व त्यांना साथ देणाऱ्या शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आमदारांना २०२४ च्या निवडणुकीत मतदारांनी आता ‘राजमान्यता’ दिली आहे. या निवडणुकीत महाविकास आघाडीचे अक्षरशः पानिपत झाले. असे असताना आता राज्यातील काँग्रेसचे खासदार भाजपच्या संपर्कात असल्याचे सांगत पुन्हा ‘ऑपरेशन लोटस’ची आवई उठविण्यात आली आहे. भाजप नेते बावनकुळे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, महाविकास आघाडीतील काही आमदार, खासदार आम्हाला भेटतात. त्यांचे दुःख मांडतात. काँग्रेस नेतृत्व निवडून आलेले आमदार, खासदार यांच्याशी संपर्क करत नाही. दुर्लक्ष करते. त्यामुळे हे लोक अस्वस्थ आहेत. आम्ही ऑपरेशन लोटस वगैरे राबवत नाही. त्याची गरजच नाही. शिवाय त्यांच्यातील लोक फुटल्यावर ते ईडी, सीबीआयच्या नावे खापर फोडतात. आमच्याकडे कुणी आले तर आमचा पक्ष स्वागत करतो, अशी संभ्रमात टाकणारी वक्तव्ये केली आहेत. एकीकडे ते म्हणतात, ऑपरेशन लोटस वगैरे आम्ही राबवणार नाही. दुसरीकडे तेच म्हणतात, कुणी आले तर पक्ष त्यांचे स्वागत करेल. म्हणजेच राज्यात पुन्हा एका मोठ्या राजकीय बंडाला भाजप आपली रसद पुरविणार, हे नक्की! सन २०१९ मध्ये भाजपला सर्वाधिक जागा मिळूनही महाराष्ट्रातील सत्तेपासून दूर राहावे लागले होते. त्यानंतर सत्तेवर आलेल्या महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात सतत ‘ऑपरेशन लोटस’ची चर्चा होत होती. मात्र, दोन पक्षांचे विभाजन करून भाजपने राज्यात सत्ता आणली. त्यावेळी राबविलेला हा प्रयोग म्हणजे ‘ऑपरेशन लोटस’चा पुढचाच अंक म्हणावा लागेल. कर्नाटकात २००८ साली विधानसभा निवडणुकांचे निकाल लागल्यानंतर कोणत्याही एका पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळाले नव्हते. भाजपला ११० जागा मिळाल्यामुळे भाजपला सरकार स्थापनेचे आमंत्रण देण्यात आले. त्याआधी २००७ मध्ये सात दिवसांसाठी बी. एस. येडियुरप्पा मुख्यमंत्री राहिले होते. कारण बहुमतासाठी पुरेसे आमदार त्यांच्याकडे नव्हते. त्यामुळे पुन्हा संधी मिळाल्याने येडियुरप्पा यांना कोणताही धोका पत्करायचा नव्हता. त्यांनी अपक्ष आमदारांचे समर्थन मिळवत सरकार स्थापन केले, पण धोका नको म्हणून विरोधकांचे आमदार फोडण्यास सुरुवात केली. 'जेडीएस'चे चार व कॉंग्रेसचे तीन आमदार फोडण्यात ते यशस्वीही झाले. यासाठी या आमदारांना मोठे आमिष दाखविण्यात आले. हीच ऑपरेशन लोटसची सुरुवात होती. त्यानंतर भाजपतर्फे असे प्रयोग विविध राज्यांत राबविण्यात आले. मात्र, महाराष्ट्रात दोन पक्षांतच फूट पाडण्यात आली. म्हणजे दोन-चार आमदार नाही, तर अर्धा पक्षच भाजपने आपल्या गोटात ओढून आणला. पक्षांतर बंदीचा कायदा पाहता या फुटलेल्या आमदारांनी आपल्या मूळ पक्षावरच दावा केला. आमदारांच्या या बंडखोरीला ‘पन्नास खोके एकदम ओके’ असे हिणवण्यात येऊ लागले. याआधी भाजपतफतर्फे पहाटे शपथविधीचा प्रयोग करण्यात आला. भाजपने राज्यात सत्तास्थापनेसाठी रात्रीतून राज्यातील राष्ट्रपती राजवट हटविण्याची मागणी करत राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांना हाताशी धरून पहाटेचा शपथविधी उरकला. मात्र, राष्ट्रवादी काँग्रेसने अजित पवार यांचे सर्व अधिकार काढून घेतल्याने अवघ्या काही तासांतच हे सरकार कोसळले. आता अजित पवार व एकनाथ शिंदे यांना सोबत घेऊन भाजपने राज्यात पूर्ण बहुमत मिळविले आहे. त्यामुळे राज्यात ऑपरेशन लोटसची चर्चा रंगणार नाही, असे वाटत असताना पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे. यावेळी आमदारांऐवजी खासदारांच्या नावांची चर्चा आहे. राज्याप्रमाणे केंद्रातही 'एनडीए'चे सरकार आहे. पुढे कोणत्या सहकारी पक्षाने धोका दिलाच तर पंचाईत नको म्हणून भाजप कोणत्याही क्षणी ‘राज्यात ऑपरेशन’चा प्रयोग राबवू शकते. कारण मागील पंचवार्षिकमध्ये या प्रयोगाची चर्चा झाली व तो प्रत्यक्षातही राबविला गेला. आता पुन्हा ‘आपरेशन लोटस’ची चर्चा रंगू लागली आहे.म