नवी दिल्ली: भारताचे अंतराळ संशोधन अधिक व्यापक करण्यासाठी ‘भारतीय अंतराळ स्थानक’ बांधण्यात येणार आहे. हे स्थानक अंतिम मंजुरी व अभियांत्रिकी टप्प्यात असून, २०३५ पर्यंत ते बांधून पूर्ण करण्याचे लक्ष्य आहे. यासंदर्भात केंद्रीय विज्ञान-तंत्रज्ञान व अंतराळ राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनी माहिती दिली.              

         विज्ञान मंत्रालयाच्या कामगिरीबाबत दिल्लीत पत्रकार परिषद झाली. तीत सिंह यांनी सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी अंतराळ उपक्रमांवर प्रकाश टाकला. आमचे स्वतःचे अंतराळ स्थानक असणार आहे. अमेरिका व एक-दोन देशांनंतर भारताचे स्थानक असेल. २०३५ पर्यंत ते भारत अंतराळ स्थानक म्हणून ओळखले जाईल. २०४० पर्यंत आम्ही कदाचित चंद्रावर लँडिंग करू.  २०२४ च्या अखेरीस किंवा २०२६ च्या सुरुवातीला गगनयान महिमेंतर्गत पहिला भारतीय अंतराळवीर अंतराळात जाईल. भारताने खोल समुद्र मोहिमेचा भाग म्हणून सहा हजार मीटरपर्यंत खोली शोधून समुद्रतळावर मानव पाठविण्याचीही योजना आखल्याचे त्यांनी सांगितले. सध्याच्या सरकारच्या काळात उपग्रह प्रक्षेपणात झालेल्या महत्त्वपूर्ण  प्रगतीवरही त्यांनी भर दिला. ते म्हणाले, की भारताने श्रीहरिकोटा येथून ४३२ परदेशी उपग्रह प्रक्षेपित केले आहेत. त्यांपैकी ३९७ म्हणजे जवळपास ९० टक्के गेल्या दशकात प्रक्षेपित केले गेले. सन २०३० च्या अखेरीस आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्थानक सेवामुक्त होणार आहे. त्यामुळे भारतीय अंतराळ स्थानक आपल्या देशाला जागतिक लाभ देऊ शकते. भारताचे अंतराळ स्थानक पाश्चिमात्य देशांमधील आमच्या मित्रराष्ट्रांना जागतिक संशोधन सहकार्यासाठी अवलंबून राहण्यासाठी एक महत्त्वाचे संसाधन प्रदान करेल, असे इस्रोच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

 ‘बीएएस’ पूर्णपणे स्वदेशी अभियांत्रिकीसह तयार केले जात आहे; परंतु आवश्यकतेनुसार संभाव्य जागतिक सहकार्याचा पर्याय भारताने खुला ठेवला आहे. आंतरराष्ट्रीय अंतराळ संस्था बंद होणार असल्याने ‘बीएएस’ अग्रगण्य व्यासपीठ म्हणून उदयास येईल, असा विश्वास संशोधकांना आहे.

अंतराळ स्थानकाची अर्थव्यवस्था कशी असेल?

अंतराळ संशोधन आणि विकास (आर अँड डी) सहकार्यामुळे बीएएसला भू-राजकीय महत्त्व प्राप्त होईल. पुण्याच्या फ्लेम विद्यापीठाच्या अंतराळ विज्ञानचे सहयोगी प्राध्यापक चैतन्य गिरी यांनी सांगितले की, ‘बीएएस’ची अर्थव्यवस्था ही एक महत्त्वाची बाब असेल. भारताचे अंतराळ स्थानक लहान आकाराचे असेल.  तेथे खासगी व्यावसायिक अंतराळ स्थानके उभारण्यात येणार आहेत. भारताचे स्वतःचे अंतराळ स्थानक वस्तू पुरवठादार, कपडे व इतर वस्तूंची अर्थव्यवस्था तयार करेल, ज्यामुळे देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय अंतराळ कंपन्यांना संधी मिळू शकेल. शिवाय हे स्थानक भूराजकीयदृष्ट्या सहकार्यात्मक संशोधनासाठी महत्त्वाचे ठरेल, जेथे व्यावसायिक स्थानकांपेक्षा राज्य समर्थित अंतराळ स्थानक अधिक महत्त्वाचे असेल.