नवी दिल्ली : कामाच्या ठिकाणी भेदभाव झाल्याचा आरोप एका ट्रान्सजेंडर शिक्षिकेने करत याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. मी ट्रान्सजेंडर स्त्री आहे हे समजल्यानंतर गुजरात आणि उत्तर प्रदेश या दोन्ही राज्यांमधल्या दोन शाळांनी मला शाळांतून काढून टाकले. हा माझ्यावर झालेला अन्याय आहे, असे पीडित ट्रान्सजेंडर शिक्षिकेने म्हटले आहे. या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला आहे.
         न्यायमूर्ती जे. बी. पारदीवाला आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेची सुनावणी सुरू होती. न्यायालयाने दोन्ही पक्षकारांना दोन आठवड्यांच्या आत युक्तिवाद संपवण्यास सांगितले होते. एखादी व्यक्ती ट्रान्सजेंडर स्त्री आहे किंवा ट्रान्सजेंडर पुरुष आहे म्हणून तिला वा त्याला कामावरून काढून टाकणे हे योग्य नाही. भारताचे माजी सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे. बी. पारदीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या पीठाने एका प्रकरणात राज्य सरकारे आणि शाळांना नोटीस पाठवण्याचे निर्देश दिले होते.
           याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, हे प्रकरण गंभीर आहे. ट्रान्सजेंडर शिक्षिकेला तिची ओळख समजल्याने कसे तिरस्कृत करण्यात आले त्याचे हे उदाहरण आहे. शाळा प्रशासनाला हे माहीत होते की, शिक्षिका ट्रान्सजेंडर स्त्री आहे. तसेच ती महिलांच्या वसतिगृहात राहते हेदेखील शाळा प्रशासनाला ठाऊक होते. मात्र ही बाब जेव्हा उघड झाली की, ही शिक्षिका ट्रान्सजेंडर स्त्री आहे, तेव्हा शाळा प्रशासनाने तिला कामावरून काढून टाकले. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश आणि गुजरात सरकारांना नोटीस जारी केली आणि उत्तर मागितले होते.

पाच वर्षांपूर्वीच कायदा

नॅशनल लीगल सर्व्हिसेस विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया आणि इतर या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निर्णय दिला होता. ट्रान्सजेंडर महिला किंवा पुरुष यांना नोकरी, रोजगारात समान संधी दिली गेली पाहिजे. यासंदर्भातला कायदा २०१९ मध्ये तयार करण्यात आला होता. तसेच लिंगभेदामुळे कुणावरही अन्याय होऊ शकत नाही किंवा भेदभाव केला जाऊ शकत नाही, असेही निर्देश देण्यात आले होते.