देशाची राजधानी आणि महाराष्ट्रासाठी सध्या राजकारणाचे केंद्रबिंदू ठरलेल्या दिल्लीत गुरुवारी (दि. १२) दोन महत्त्वाच्या घडामोडी घडल्याने राजकीय विश्लेषकांचे कान ऐन थंडीत टवकारले गेले आहेत. महाराष्ट्रातील राजकारणात जाणता राजा म्हणून ओळखले जाणारे शरद पवार यांनी गुरुवारी ८६ व्या वर्षात पदार्पण केले. साहजिकच अजित पवार यांनी कुटुंबीयांसमवेत व आपल्या निवडक सरदारांसह शरद पवार यांची दिल्लीत भेट घेत, त्यांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्या. जवळपास अर्धा तास त्यांच्यात चर्चा झाल्याचे समजते. सकाळी या भेटीची राजकीय विश्वात चर्चा सुरू असताना सायंकाळी भाजपने आपले महत्त्वाकांक्षी ‘एक देश- एक निवडणूक’ हे विधेयक मंत्रिमंडळ बैठकीत एकमताने मंजूर केले. या दोन्ही घटनांचा परस्परांशी संबंध नाही. मात्र, भाजपचे दूरदृष्टीचे धोरण पाहता या दोन्ही गोष्टींचा परस्परांशी संबंध आहे. त्यातच सायंकाळी भाजपचे धुरंधर नेते केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनीदेखील शरद पवार यांची भेट घेऊन त्यांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्याने या चर्चांना अधिकच उधाण आले. शिवसेनेतील फुटीनंतर गेल्या वर्षी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात फूट पाडली म्हणा किंवा ती पाडली गेली. अजित पवारांसोबत ४० आमदारांनी शरद पवारांची साथ सोडली व राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नाव व घड्याळ चिन्ह हिरावून नेले. लोकसभा व नंतर विधानसभा निवडणुकीत बारामतीत पवार कुटुंबीयांत राजकीय सामना रंगला. लोकसभेत शरद पवारांची लेक सुप्रिया सुळे, तर विधानसभा निवडणुकीत अजित पवार यांना बारामतीतील जनतेने कौल दिला. निवडणुकीत एकमेकांवर टीका करणारे पवार कुटुंबीय विधानसभा निवडणूक निकालानंतर एकत्र येणार असल्याच्या चर्चांना उधाण आले होते. त्याचा प्रत्यय शरद पवारांच्या वाढदिवसानिमित्त आला आहे. अजित पवार, सुनेत्रा पवार व पार्थ पवार हे पवार कुटुंबातील सदस्य आहेत. मात्र, अजित पवारांसोबत छगन भुजबळ, सुनील तटकरे व प्रफुल्ल पटेल हे पहिल्या फळीतील नेतेही उपस्थित होते. पक्षाच्या मुख्य निर्णयावेळी या नेत्यांची भूमिका नेहमी महत्त्वाची राहिली आहे. सन २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर मुख्यमंत्रिपदाच्या वादातून भाजप- शिवसेना युती तुटली होती. त्यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसने भाजपसोबत सत्तेत येण्याचा प्रयत्न केला. पहाटे अजित पवार यांनी देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. पण ऐनवेळी शरद पवार यांनी माघार घेतल्याने हे सरकार काही तासांचे ठरले. त्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसने भाजपसोबत जाण्याचा प्रयोग केला होता. या सर्व घटनांची शरद पवार यांना कल्पना होती किंवा त्यांच्या संमतीनेच हा नवीन घरोबा सुरू होता, अशी माहिती अजितदादांनी जाहीर सभा व मुलाखतींद्वारे उघड केली आहे. आता विधानसभा निवडणुकीत राज्यातील महाविकास आघाडीला दारुण पराभवाला सामोरे जावे लागले आहे. विरोधी पक्षनेतेपदावर तिन्हींपैकी एका पक्षाने दावा सांगावा, असे संख्याबळही त्यांच्याकडे नाही. एकीकडे ही परिस्थिती असताना दुसरीकडे विरोधी पक्षनेतेपदावर महाविकास आघाडीत एकमत होताना दिसत नाही. तीन दिवसीय विशेष अधिवेशनात आमदारकीची शपथ घेण्यावर आधी बहिष्कार व नंतर दुसऱ्या दिवशी शपथ घेण्याची तयारी, हा निर्णय महाविकास आघाडीत एकवाक्यता राहिलेली नाही, हे दर्शविणारा होता. त्यातच अजितदादा व शरद पवार या काका-पुतण्याने पुन्हा एकत्र यावे, अशी चर्चा विधानसभेच्या निकालानंतर सुरू आहे. त्यादृष्टीने अजित पवार यांनी गुरुवारी एक पाऊल पुढे टाकले, असे या भेटीमागचे राजकारण समजावे का? अशी शंका उपस्थित होत आहे. केंद्रात व राज्यात भाजप सरकार बहुमताच्या काढावर आहे. राज्यात महायुती व केंद्रात एनडीए सरकार आहे. भाजपला भविष्यात आपले काही महत्त्वपूर्ण धोरणे, उपक्रम राबवायचे आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत एक देश-एक निवडणूक विधेयकाला मंजुरी देण्यात आली असली, तरी या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर करण्यासाठी राज्यघटनेत सुधारणा करण्यासाठी किमान सहा विधेयके आणावी लागतील. त्यासाठी सरकारला संसदेत दोन तृतीयांश बहुमताची गरज भासणार आहे. राज्यसभेत 'एनडीए'कडे ११२, तर विरोधकांकडे ८५ जागा आहेत. सरकारला दोन तृतीयांश बहुमतासाठी १६४ मतांची गरज आहे. त्याचप्रमाणे लोकसभेत 'एनडीए'कडे २९२ जागा आहेत. बहुमतासाठी त्यांना ३६४ मतांची आवश्यकता आहे. अशा परिस्थितीत दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसचे विलीनीकरण झाले, तर केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकार आणखी मजबूत होईल. चंद्राबाबू नायडू, नितीश कुमार यांच्यावर त्यांना वारंवार अवलंबून राहावे लागणार नाही. एनडीए अशीच मजबूत राहिली तर भाजप आपल्याला हवी असलेली विधेयके व सुधारणा घडवून आणू शकते. हा भाजपच्या दूरदर्शी राजकारणाचा भाग आहे. राज्यात एकनाथ शिंदे सोबत असतानाही भाजपने अजित पवार यांना सोबत घेतलेच. आता हाच प्रयोग ते केंद्रात राबवू शकतात. दिल्लीत घडलेल्या या दोन्ही घटनांचा परस्परांशी संबंध नसला, तरी यात दूरदर्शी राजकारणाची बीजे रोवली गेली नसावीत, हे कशावरून? राजकारण काही असले, तरी मात्र हेवीवेट कुटुंब असलेल्या पवार कुटुंबातील दुरावा यानिमित्ताने का होईना मात्र दूर झाला आहे. आघाडीतील नेते या भेटीवर प्रतिक्रिया देताना दिसत नसले, तरी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन्ही गटांतील नेते व कार्यकर्ते या भेटीमुळे मात्र सुखावले आहेत.