केंद्र सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना असणाऱ्या 'वन नेशन- वन इलेक्शन' प्रस्तावाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. या प्रस्तावानुसार लोकसभा व विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेण्यात येतील. याशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकाही त्याच दिवशी अथवा ठराविक मुदतीत घेण्यात येतील. निवडणुकीवरील खर्च व प्रशासकीय यंत्रणेवरील बोजा कमी करणे, हा यामागाचा हेतू आहे. मात्र, यावर विरोधकांचे एकमत नाही. त्याशिवाय राज्यघटनेत सुधारणा करण्यासाठी जवळपास सहा विधेयके पारित करावी लागतील. सर्व प्रक्रिया आणि त्यासाठी लागणारा वेळ पाहता ही योजना प्रत्यक्षात उतरण्यासाठी आणखी दहा वर्षांचा काळ लागू शकतो. वन नेशन-वन इलेक्शन योजनेसाठी सरकारने माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या नेतृत्वाखालील समिती गठित केली होती. या समितीच्या अहवालात लोकसभा व विधानसभेच्या निवडणुकीसोबत किंवा त्यानंतर पुढच्या शंभर दिवसांत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याची शिफारस केली आहे. एकत्रित निवडणुकीनंतर त्रिशंकू स्थिती निर्माण झाल्यास किंवा अविश्वास प्रस्ताव आल्यास किंवा इतर कोणत्याही परिस्थितीत नवीन लोकसभेच्या स्थापनेसाठी नव्याने निवडणुका घेतल्या जाऊ शकतात. निवडणुका घेतल्यानंतर त्याचा कार्यकाळ आधीच्या लोकसभेच्या कार्यकाळातील उर्वरित काळासाठी असेल. विधानसभेसाठी नवीन निवडणुका घेतल्या गेल्या तर नवीन विधानसभांचा कार्यकाळ लोकसभेच्या कार्यकाळाइतका असेल. यासाठी संसदेच्या सभागृहांचा व राज्य विधानमंडळांच्या कालावधीत सुधारणा करण्यासाठी घटनेच्या कलम ८३ व कलम १७२ मध्ये सुधारणा कराव्या लागतील. एकच मतदारयादी आणि मतदार ओळखपत्र तयार करण्यासाठी मतदार यादीशी संबंधित कलम ३२५ मध्ये सुधारणा करावी लागेल. यासाठी विधेयक आणून घटनादुरुस्ती करावी लागेल. यातील काही विधेयके राज्यांच्या विधानसभेतही पारित करावी लागतील. काही राज्यांमधील विधानसभा विसर्जित कराव्या लागतील. यासाठी तेथील राजकीय पक्षांनी सत्ता सोडण्यास तयारी दाखवणे, हेही महत्त्वाचे आहे. २०१४ च्या 'मोदी लाटे'नंतर जवळपास भारतभर भाजपची सत्ता स्थापन झाली होती. मात्र, २०१९ नंतर ही लाट ओसरताना दिसली. त्यामुळे भाजपची सत्ता नसलेल्या राज्यांमधील सरकारे विसर्जित करणे, हे भाजपसमोर मोठे आव्हान असेल. आताची परिस्थिती पाहिली तर राजकीय पक्षांत याबाबत एकमत नाही. प्रत्येक पक्ष यावर आपली वेगवेगळी मते मांडत आहे. एकत्र निवडणुकीमुळे राष्ट्रीय मुद्द्यासमोर राज्यातील मुद्दे दबले जातील, या भीतीने प्रादेशिक पक्ष यासाठी तयार नाहीत. या सर्व अडचणी असल्या, तरी देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर १९५२, १९५७, १९६२ व १९६७ पर्यंत लोकसभा व विधानसभा निवडणुका या एकत्रितच होत होत्या. नंतर राज्यांची पुनर्रचना केल्याने व इतर कारणांमुळे या निवडणुका वेगवेगळ्या वेळी होऊ लागल्या. २००९ पासूनच्या निवडणुकीपासून निवडणूक आयोगाने लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीसाठी ३४ वेळा निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. यांपैकी अनेक जागांसाठी लोकसभा आणि विधानसभा एकाच वेळी घेतली गेली आहे. आजही विधानसभा निवडणुकांबरोबर लोकसभेसाठी पोटनिवडणूक व लोकसभा निवडणुकांबरोबर विधानसभेसाठी पोटनिवडणुका घेतल्या जात आहेत. मात्र, एक देश- एक निवडणुकीअंतर्गत पाच वर्षांतून एकच निवडणूक होणार आहे व पोटनिवडणुका झाल्या, तरी त्यांचा कालावधी हा उर्वरित काळासाठीच राहणार आहे. यामुळे वारंवार होणाऱ्या निवडणुकांपासून जनता मुक्त होईल व मतदानाचा टक्कादेखील वाढेल. निवडणुकांवरील खर्च व वेळ वाचून देशात राजकीय स्थैर्य निर्माण होईल. रखडणाऱ्या विकासकामांना गती मिळेल. अधिकाऱ्यांचा वेळ आणि शक्ती दोन्ही वाचेल, अशी यामागील कारणे सांगितली जात आहेत. मोदी सरकारच्या मंत्रिमंडळाने हे विधेयक मंजूर केले असले, तरी आता दोन्ही सभागृहांत हे विधेयक पारित करण्यासाठी सरकारला मोठी कसरत करावी लागेल. संसदेत हे विधेयक पारित करण्यासाठी दोन तृतीयांश बहुमताची आवश्यकता असेल. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत 'एनडीए'कडे बहुमत आहे. पण दोन तृतीयांश बहुमत मिळविणे त्यांच्यासाठी कठीण आहे. हे विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत पारित झाले तरी लोकसभा व राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुका एकत्र घेण्यासाठी २०२९ किंवा २०३४ पर्यंत वाट पाहावी लागेल. कलम ८२ अ (१) नुसार एखाद्या लोकसभा निवडणुकीनंतरच्या पहिल्या अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवसाच्या सुरुवातीला राष्ट्रपती लोकप्रतिनिधींची तारीख जाहीर करतील. कलम ८२ अ (२) नुसार, या तारखेनंतर निवडून आलेल्या विधानसभांचा कार्यकाळ पुढील लोकसभा निवडणुकीशी संलग्न करण्यासाठी कमी केला जाईल. यंदाच्या नवनिर्वाचित लोकसभेचे पहिले अधिवेशन होऊन गेले आहे. २०२९ च्या लोकसभेचा कार्यकाळ २०३४ मध्ये संपेल. त्यामुळे पुढच्या लोकसभेत तारीख जाहीर झाल्यानंतर सर्व निवडणुका एकत्र घेण्यासाठी त्यापुढच्या निवडणुका या २०३४ मध्येच होऊ शकतील. शिवाय निवडणूक आयोगालाही सर्व यंत्रणा उभी करण्यासाठी वेळ लागू शकतो. एकत्रित निवडणुकांसाठी सध्याच्या ईव्हीएमची संख्या दुप्पट करावी लागेल. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका राज्य निवडणूक आयोगामार्फत घेतल्या जातात. त्यामुळे या तरतुदीसाठी किमान निम्म्या राज्यांची मंजुरी असणे आवश्यक असेल. एकत्रित निवडणुकीचे तोटे कमी व फायदे अधिक असले, तरी हे विधेयकाची वाट मात्र खडतर आहे. पक्षीय पातळीवर एकमत झाले, तरी केंद्र व राज्य यांच्यातील संबंधांवर या विधेयकाचे भविष्य अवलंबून राहील. अर्थात, मोदी है तो सब मुमकिन है! प्रादेशिक पक्षांची तोडफोड हे त्यामागील एक गणित आहे.