बंगळुरूमधील ऑटोमोबाईल कंपनीत वरिष्ठ पदावर काम करणाऱ्या ३४ वर्षीय अतुल सुभाष यांनी पत्नी व सासुरवाडीकडील मंडळींच्या त्रासाला कंटाळून आत्महत्या केली. त्यानंतर महिलांच्या बाजूने असलेल्या कायद्यांवर जोरदार टीका होऊ लागली असताना, पुन्हा एकदा बेंगळुरूतच एका पोलीस शिपायाने पत्नी व सासऱ्यांच्या त्रासाला कंटाळून आत्महत्या केली आहे. एच. सी. थिपन्ना असे त्याचे नाव असून, त्याचेही वय ३४ आहे. थिपन्ना व अतुल सुभाष यांचे आत्महत्येमागील कारण एकच आहे ते म्हणजे, पत्नी व सासरच्या नातेवाइकांकडून होणारा छळ. महिलांवर होणारे अन्याय-अत्याचार थांबविण्यासाठी देशात अनेक कायदे आहेत. मात्र, पत्नीपीडित पुरुषांसाठी कायदे नाहीत. यातूनच महिलांसाठी ढाल बनू पाहणारे कलम ४९८ मध्ये सुधारणा करावी, अशी मागणी वारंवार केली जात आहे. अतुल सुभाष यांनी आत्महत्येपूर्वी लिहिलेले २४ पानी पत्र व तासाभराचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय बनला आहे. आता या व्हिडिओला टॅग करत ‘हे एटीएम कायमचं बंद झालं आहे. भारतात न्यायालयीन हत्यांचे सत्र सुरू झाले आहे,' असे शीर्षक असणारे अनेक व्हिडिओ सोशल मीडियावर फिरत आहेत. सुभाष यांचा व्हिडिओ व तळमळीने लिहिलेले पत्र वाचले तर कोणालाही त्यांच्याबद्दल सहानुभूती निर्माण होईल. अतुल यांनी त्यांच्या कपाटावर 'न्याय बाकी आहे' असे इंग्रजीत लिहिलेले पोस्टर लावले होते. सुसाईड नोटमध्ये त्यांनी 'अंतिम इच्छा' लिहून ठेवल्या आहेत. खटल्याचा योग्य निकाल लागत नाही तोपर्यंत माझ्या अस्थी विसर्जित करू नका. न्याय मिळाला नाही, तर न्यायालयाजवळच्या गटारात अस्थी फेकून द्या, अशी इच्छा त्यांनी व्यक्त केली आहे. अतुल यांच्या पत्नीने त्यांच्या विरोधात दाखल केलेले सहा खटले व तीन याचिका यांचे सगळे तपशील या पत्रात दिले आहेत. न्यायालयातील कर्मचारी व अधिकाऱ्यांवर पैशाची मागणी करण्याचे आरोप करण्यात आले आहेत. या खटल्याची सुनावणी लाइव्ह स्ट्रीमिंगच्या माध्यमातून सार्वजनिकरीत्या व्हावी, त्यांचे आत्महत्येचे पत्र आणि व्हिडिओ साक्ष म्हणून वापरली जावी. उत्तर प्रदेशपेक्षा खटला बेंगळुरूमध्ये चालवण्यात यावा, आपल्या मुलांचे पालकत्व आपल्या आई-वडिलांकडे द्यावे आदी इच्छा त्यांनी व्यक्त केली आहे. वीस लाख रुपये पत्नी निकिताच्या कुटुंबीयांनी अतुलकडून घेतले. त्याने जेव्हा पैसे द्यायला नकार दिला, तेव्हा निकिता त्यांच्या दीड वर्षाच्या मुलाला घेऊन घर सोडून गेली व अतुलवर शारीरिक मारहाण, हुंडा मागणी, अनैसर्गिक शारीरिक संबंध आणि वडिलांच्या मृत्यूला जबाबदार, असे नऊ वेगवेगळे गुन्हे दाखल केले आहेत. पत्नी व सासरच्यांकडून होणाऱ्या त्रासाबाबत न्यायालयात न्याय मिळण्याऐवजी होणारी पैशांची मागणी, यातून प्रचंड नैराश निर्माण झाल्याने त्यांना हे टोकाचे पाऊल उचलावे लागले. या घटनेनंतर सोशल मीडियावर पुरुषांच्या हक्कांबद्दल मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. एका खटल्याच्या सुनावणीदरम्यानही सर्वोच्च न्यायालयानेही ४९८ 'अ'सारख्या तरतुदींचा पत्नीकडून पती व त्याच्या कुटुंबाविरुद्ध वैयक्तिक सूड उगवण्यासाठी वापर करण्याच्या घटनांतही वाढ झाल्याचे निरीक्षण नोंदवले आहे. पती आणि त्याच्या कुटुंबाविरोधात स्पष्ट पुरावा नसताना खटला चालविण्यास न्यायालयानेच सावधगिरीचा इशारा दिला आहे. मागील सहा वर्षांत साडेचारशे पुरुषांनी महिलांच्या जाचाला कंटाळून आत्महत्या केल्या आहेत. देशात काही स्वयंसेवी संस्था पुरुषांच्या हक्कांसाठी लढताना दिसत आहेत. महिलांकडून झालेल्या छळामुळे होणाऱ्या पुरुषांच्या मृत्यूमध्ये मागील वर्षात वाढ होताना दिसत आहे. एका अहवालानुसार, सन २०२३ मध्ये पत्नीने पतीचा खून केल्याच्या ३०६ घटना घडल्या आहेत. त्यातील २१३ या विवाहबाह्य संबंधामुळे होत्या. ५५ कौटुंबिक वादामुळे आणि उर्वरित घटनांत इतर कारणांचा समावेश होता. याच वर्षात पत्नीच्या छळामुळे झालेल्या पुरुषांच्या आत्महत्येच्या घटनांपैकी २३५ या मानसिक छळामुळे, २२ घरगुती हिंसाचारामुळे, ४७ विवाहबाह्य संबंधामुळे, ४५ खोट्या खटल्यांमुळे आणि १६८ इतर कारणांमुळे झाल्या आहेत. महाराष्ट्रात तर पत्नीपीडित पुरुषांना न्याय देण्यासाठी पुरुष आयोगाची स्थापना करण्याची मागणी जोर धरत आहे. पत्नीपीडित पुरुष संघटनेची स्थापना करण्यात आली आहे. या माध्यमातून समाजात पुरुषांवर होणाऱ्या अत्याचाराविरोधात आवाज उठविण्यात येत आहे. मागील आठ वर्षांत हजाराहून अधिक पुरुषांनी आपली व्यथा संघटनेच्या माध्यमातून मांडली आहे. महिला आयोगाच्या धर्तीवर पुरुष आयोग स्थापण्याची आता गरज आहे. स्त्री-पुरुष समानता म्हटले जाते, तर न्याय देतानाही ती समानता असली पाहिजे. महिला या आता अबला राहिल्या नसून सबला झाल्या आहेत. महिलांवर सामाजिक अत्याचार होत आहेत. मात्र, घरेलू हिंसाचारात पतीवर कायद्याचा जबरदस्त पगडा आहे. या कायद्याचा आधार घेऊन विवाहिता आपल्या पतीवर अन्याय-अत्याचार करत आहेत. मात्र, या गोष्टीकडे आजपर्यंत गांभीर्याने पाहिले जात नाही. मात्र, वरील आकडेवारी पाहिली तर पत्नीपीडित पुरुषांची समस्या दिवसेंदिवस गंभीर रूप धारण करत आहे. या समस्येच्या गर्तेत अडकलेल्या पुरुषांची अवस्था 'इकडे आड आणि तिकडे विहीर' अशी झाली आहे. त्यांना समाजापुढे आपले दुःख मांडता येत नाही आणि मांडले तर कोणी विश्वास ठेवत नाही. कारण स्त्रीला आजही आपल्याकडे अबला म्हणूनच ओळखले जाते. भारतात महिलांच्या संरक्षणासाठी सहा कायदे आहेत, पण पुरुषांसाठी एकही नाही. हेच कायदे आता या सबलांसाठी ढाल म्हणून काम करत आहेत. या कायद्यांचे पुनरावलोकन अथवा त्यात बदल करण्याची गरज आहे. अन्यथा अतुलसारखे अनेक उच्चशिक्षित पुरुष या कायद्याचे बळी ठरतील.