नवी दिल्ली : महिला, मुले आणि ट्रान्सजेंडर व्यक्तींना समाजात वावरण्यासाठी सुरक्षित वातावरण निर्माण व्हावे, यासाठी विविध उपाययोजना करण्याचे निर्देश देण्यात यावेत, अशी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. आता या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने विचार करण्याचे मान्य केले आहे. न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि उज्ज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी करताना केंद्र सरकारच्या विविध मंत्रालयांना नोटीस बजावली आहे.
             याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या महिला वकील संघटनेच्या ज्येष्ठ पदाधिकारी महालक्ष्मी पवानी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले आहे. ज्यावर पुढील सुनावणी जानेवारी २०२५ मध्ये होईल. याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडताना ज्येष्ठ वकील महालक्ष्मी पवानी म्हणाल्या की, छोट्या शहरांमध्ये महिलाविरोधांतील अत्याचाराची संख्या मोठी आहे. अनेकदा त्यांच्याविरोधातील प्रकरणांमध्ये गुन्हे दाखल होत नाहीत किंवा ते दाबले जातात. कोलकात्यातील आरजीकर मेडिकल कॉलेजमध्ये प्रशिक्षणार्थी महिला डॉक्टरवर झालेल्या अत्याचार आणि हत्येनंतर, लैंगिक अत्याचाराची ९५ प्रकरणे घडली आहेत. पण, यापैकी एकही प्रकरण पुढे आलेले नाही. त्यामुळे स्कॅन्डिनेव्हियन देशांप्रमाणे, गुन्हेगारांना रासायनिक नसबंदीची शिक्षा ठोठावायला हवी. याचबरोबर याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी महिलांवरील लैंगिक अत्याचार रोखण्यासाठी पोर्नोग्राफीवर बंदी घालण्याची मागणी केली आहे.

काही मागण्या असंस्कृत अन्‌ कठोर

या याचिकेवरील सुनावणीवेळी याचिकाकर्त्यांनी केलेल्या मागण्यांचा असंस्कृत आणि कठोर असा उल्लेख करत खंडपीठ म्हणाले की, याचिकेत नमूद केलेल्या काही मागण्यांचा आम्ही विचार करणार नाही. पण, काही अतिशय नावीन्यपूर्ण मुद्द्यांचे परीक्षण नक्की करू. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा वापर करताना मुले आणि महिलांना काही अडचणींचा सामना करावा लागतो, याचाही आम्ही विचार करणार आहोत. याचिकेत मागितलेले निर्देश काहीसे कठीण आहेत. पण याचिकेच्या आधारे सामाजिक वर्तणुकीबाबत काही नियम निश्चितपणे जारी केले जाऊ शकतात. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेतही महिला अत्याचाराच्या अनेक घटना उघडकीस आल्या आहेत.