लोकनामा प्रतिनिधी
नाशिक : आउटडोअर ॲडव्हर्टायझिंग वेल्फेअर असोसिएशन या खासगी होर्डिंग्जधारक संघटनेने शहरात साठ ठिकाणी फलक उभारण्यासाठी नऊ महिन्यांपूर्वी मनपाकडे पूर्वपरवानगीसाठी सादर केलेल्या फाइल्स गहाळ झाल्या आहेत. याबाबत करसंकलन विभाग व नगररचना विभाग एकमेकांकडे बोट दाखवत असून, फाइल्स गेल्या कुठे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. मनपाने जाहिरात होर्डिंग्जसाठी नेमलेल्या मक्तेदारासाठी तर या फाइल्स गहाळ करण्यात आल्या नाही ना? या शंकेला यामुळे वाव मिळत आहे.
        जाहिरात फलकांचे प्रथम परवानगीचे अथवा नूतनीकरणाचे प्रस्ताव नागरी सुविधा केंद्राच्या कार्यप्रणालीमध्ये स्कॅन करून डाउनलोड केल्यानंतर, त्या दिनांकापासून पुढील तीन दिवसांत नगररचना विभागाने दिलेल्या मुदतीत कार्यवाही करणे अपेक्षित आहे. त्यात दिरंगाई झाल्यास संगणकातून ऑटो पद्धतीने जाहिरात व परवाने विभागाकडे या फाइल्स परवानगीसाठी वर्ग होतात. मात्र, खासगी होर्डिंग्ज एजन्सीने नऊ महिन्यांपूर्वी ऑनलाइन परवानगीसाठी अर्ज केला. तथापि, नऊ महिने लोटले तरी परवानगीचे कुठलेही प्रस्ताव मंजूर झालेले नाहीत. त्यामुळे खासगी जागेतील होर्डिंग्जधारकांना आर्थिक नुकसानीला सामोरे जावे लागत आहे. मनपात संबंधित विभागात चकरा मारून, अधिकाऱ्यांना भेटूनदेखील या विषयाकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. शिवाय खासगी जागामालक व होर्डिंग्जधारक यांच्यात जागेचा करार झालेला असतो. एकीकडे नऊ महिने झाले तरी परवानगी मिळत नसताना, दुसरीकडे मात्र जागा मालकास भाडे अदा करावे लागत असून, यामुळे त्यांचे आर्थिक नुकसान होत आहे.
             साठ लाखांच्या उत्पन्नावर पाणी मनपाने शहरात २८ ठिकाणी होर्डिंग्ज उभारण्यासाठी मार्कविस ॲडव्हर्टायझिंग अँड मार्केटिंगला मक्तेदार नेमले आहे. त्यांनी विनापरवानगी शहरात आणखी ४० ते ५० ठिकाणी होर्डिंग्ज उभारले. त्यांची चौकशी होऊन २८ वगळता इतर ठिकाणी लावलेले होर्डिंग्ज त्यांना काढण्यास सांगण्यात आले आहे. या मक्तेदाराला पाठीशी घालण्यासाठी खासगी जाहिरात एजन्सीला परवाने नाकराले जात असल्याचे बोलले जाते. दरम्यान, होर्डिंग्ज परवान्यातून मनपाला जवळपास साठ लाख रुपये उत्पन्न मिळेल. परंतु संबंधित मक्तेदाराच्या हितापोटी त्यावर पाणी सोडले जात असल्याचे बोलले जाते.

पन्नास ते साठ लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर पाणी 

जाहिरात फलक परवानगीच्या प्रक्रियेत नागरी सुविधा केंद्राच्या कार्यप्रणालीतील आदेशात नगर नियोजन विभागाचा कुठेही उल्लेख नसतानादेखील खासगी जाहिरात फलकधारकांना त्रास व्हावा या उद्देशाने जाणूनबुजून हा विभाग (सिविक सर्व्हिस प्रणालीत) त्यात टाकण्यात आला आहे. गेल्या नऊ-दहा महिन्यांपासून ५० ते ६० परवानग्या यामुळे नगररचना विभागात अडकून आहेत. मनपा उत्पन्न वाढीसाठी गवगवा करत आहे. मात्र अधिकाऱ्यांच्या दुर्लक्षामुळे पन्नास ते साठ लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर पाणी फिरले आहे.
- विक्रम कदम, अध्यक्ष, नाशिक आउटडोअर ॲडव्हर्टायझिंग वेल्फेअर असोसिएशन

 फाइल्स नगररचना विभागाकडे

होर्डिंग्जच्या फाइल्स नगररचना विभागाकडे आहेत. त्यांनी स्पाॅटवर जात तपासणी केल्यानंतर त्या फाइल्स आमच्याकडे येतील.
- श्रीकांत पवार, उपायुक्त करसंकलन व जाहिरात परवाने विभाग, मनपा 

फाईल आमच्याकडे नाही

होर्डिंग्ज परवानगीबाबत कोणतीही फाइल आमच्याकडे आलेली नाही. नगररचना विभाग अशी कोणतीही परवानगी देत नाही.
- हेमंत नांदुर्डीकर, शाखा अभियंता, नगररचना, मनपा