उत्तर प्रदेशातील अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे विद्यमान न्यायमूर्ती शेखर कुमार यादव यांनी नुकतेच विश्व हिंदू परिषदेच्या मंचावर जाऊन देशातील बहुसंख्यांकांच्या बळावर काही वादग्रस्त विधाने केली आहेत. त्या वादग्रस्त विधानांची मोठी चर्चा सुरू आहे. तसेच विद्यमान न्यायमूर्तीवर महाभियोगाची तयारीसुद्धा सुरू झाली आहे.

       या पार्श्वभूमीवर मला असे वाटते की, न्यायमूर्ती हे संपूर्ण देशाचे असतात. ते कुण्या एका विशिष्ट समाजाचे किंवा विशिष्ट संघटनेचे नसतात. म्हणून न्यायमूर्तीनी असे विशिष्ट सामाजाचे किंवा विशिष्ट संघटनेचे आहोत, असा शिक्का स्वतःवर मारून घेऊ नये. तसेच एखाद्या समाजद्रोही संघटनेच्या दबावाला बळी पडून त्यांचे विषम विचार आणि कृतीला बळकटी प्राप्त करून देणारे मतसुद्धा व्यक्त करू नये.
        देशाच्या न्यायमूर्तींचे मत हे कोण्या एखाद्या धार्मिक बहुसंख्याकांच्या विषम विचाराची बाजू घेणारे किंवा त्यास खतपाणी घालणारे नसले पाहिजे. ते देशाच्या एकतेला, एकात्मतेला, बंधूभावाला, सार्वभौमतेला, धर्मनिरपेक्षतेच्या मूल्यांना खिळखिळे करणारे ठरू शकते. लोकशाहीमधे ‘धार्मिक बहुसंख्याक’ आहेत म्हणून त्यांना महत्त्व द्यायचे नसते, तर ‘निवडणुकीतील बहुमताला’ महत्त्व द्यायचे असते आणि ते ही संविधानिक मूल्यांना अनुसरूनच. म्हणून न्यायमूर्तीनी व्यक्त केलेले मत हे संविधानिक मत ठरत नाही, तर मनुस्मृतीतील विषमतेचा पुरस्कार करणारे मत ठरते, असे मला वाटते. मुळात उच्च न्यायालयाच्या विद्यमान न्यायमूर्तीनी एका विशिष्ट धर्माचे ते केवळ बहुसंख्याक आहेत म्हणून त्यांचे हित जपणे, त्यांची पाठराखण करणे हे पदाला शोभेल असे नाही. देशाच्या सर्वधर्म समभावाला आणि सार्वभौमत्वाला तडा गेला तरी चालेल, त्याची पर्वा करायची नाही, अशी भूमिका असणाऱ्या आणि कृती करणाऱ्या संघटनेच्या मंचावर जाणे हेपण भारतीय नागरिकांना आवडलेले नाही. यापूर्वीसुद्धा २०१३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती दवे यांनी गुजरात राज्याच्या अहमदाबाद शहरातील एका महाविद्यालयात विद्यार्थ्यांसमोर बोलत असताना, असे म्हटले होते की, मी देशाचा हुकूमशहा असतो, तर  शाळेच्या पहिल्या वर्गापासून भगवद्‌गीता शिकवणे अनिवार्य केले असते. तसेच गुरू-शिष्य ही परंपरासुद्धा सुरू केली असती. तसेच २०१४ मध्ये उत्तराखंड उच्च न्यायालय असे म्हणाले होते की, गंगा आणि यमुना या जिवंत नद्या आहेत. त्या जिवंत संस्था आहेत. त्यामुळे त्या मूलभूत अधिकारांतर्गत येतात. पुढे सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जे. एस. खेहर यांनी त्यांच्या असे म्हणण्याला स्थगिती दिली होती. २०१८ साली मेघालय उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एस. आर. सेन असे म्हणाले होते की, इंडियाला हिंदू राष्ट्र घोषित करायला हवे. पुढे त्यांचे हे म्हणणेदेखील डिव्हिजन बेंचने खोडून काढले होते. त्याचबरोबर मागे दोन महिन्यांपूर्वीसुद्धा उत्तर प्रदेशच्या वाराणसी शहरात बजरंग दलाच्या मंचावर दोन डझनच्या वर निवृत्त न्यायाधीश एकत्र आले होते, तेव्हा त्यांनीही एकाच बहुसंख्याक धर्मीयांची री ओढली होती. अशा प्रकारे मंचावर जाणे हे त्यांना योग्य वाटत असले, तरी भारतीय नागरिकांना असे वाटते की, न्यायमूर्तीनी अशा प्रकारच्या वैयक्तिक सामाजिक संघटनात्मक कक्षेत आणि क्षमतेत बसू नये. ते सार्वजनिक कक्षेत आणि क्षमतेत मोडतात. त्यांनी देशहितच जपले पाहिजे. म्हणून त्यांनी संविधानिक मूल्ये जसे की, समता, सामाजिक न्याय, स्वातंत्र्य, बंधुभाव, सर्वधर्म समभाव, देशाची एकता, अखंडता, लोकशाही, देशाचे सार्वभौमत्व जपणे आवश्यक आहे. म्हणून त्यांनी प्रथमत: आणि अंतिमत: संविधानिक देशहिताला प्राधान्य द्यायला हवे.
           खरेतर विद्यमान न्यायमूर्तीनी धार्मिक आणि राजकीय भाष्य करणे हेच मुळात चूक आहे. त्यांनी देशहितार्थ फक्त संविधानिक भाष्यच केले पाहिजे, हेच भारतीय नागरिकांना अभिप्रेत आहे. त्यांनी संविधानातील मूल्यांचे जतन आणि रक्षण करायला पाहिजे. एका विशिष्ट धर्मीय ओळख असलेल्या संघटनेच्या मंचावर जाऊन त्यांच्या विषम विचार कृतीची पाठराखण करता कामा नये. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे विद्यमान न्यायमूर्ती शरद कुमार यादव यापूर्वीसुद्धा असे म्हणालेले आहेत की, गाय ही ऑक्सिजन सोडत असते, आणि म्हणून जनावरांचे संरक्षण करण्याचा हिंदूंना अधिकार असायला हवा. त्याचबरोबर याच न्यायमूर्तीनी पूर्वी असेही म्हटले होते की, संसदेने कायदा करून भगवान राम, भगवान कृष्ण, वेदव्यास, वाल्मिकी रामायण, गीता यांचा मानसन्मान वाढवणारा आणि आदर करणारा कायदा केला पाहिजे. न्यायमूर्ती यांना त्यांचे वैयक्तिक मत व्यक्त करण्याचा संविधानिक आधिकार निश्चितच आहे, पण उच्च न्यायालयाचे विद्यमान न्यायमूर्ती म्हणून त्यांचे हे मत देशहिताचे निश्चितच नाही. ते देशहितार्थ सर्वसमावेशक तर निश्चितच नाही. ते भारतीय नागरिक म्हणून विविध मूल्यांचा अनादर करणारेच जास्त आहे. न्यायालयांवरचा एकाच धर्मीयांचा विश्वास दृढ करणारे वक्तव्य आहे. बाकी धर्मीयांवर अन्याय करणारे आहे. न्यायालयांवर जनतेचा न्यायदेवता म्हणून बघण्याचा विश्वास उडविणारे वक्तव्य आहे. जनतेच्या मनातून हळूहळू न्यायालयांबद्दलचा आदर कमी करणारे हे वक्तव्यं आहेत. एकाच धर्मीयांच्या एकाच अमूक अमूक राष्ट्राकडे वाटचालीस पाठबळ देणारे वक्तव्यं आहेत. या देशातील लोकशाही, धर्मनिरपेक्षतेसह सर्वधर्म समभाव या संविधानिक मूल्यांना अव्हेरून विषमतावादी मनुस्मृतीपूरक वक्तव्यं आहे. म्हणून मला असे वाटते की, विद्यमान न्यायमूर्तीचे हे मत अथवा वक्तव्यं हे महाभियोगाच्या दायऱ्यात तर येतेच, पण ते शेवटपर्यंत किती यशस्वी होईल हे येणारा काळच सांगेल. 

        कारण यापूर्वीसुद्धा भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींवर एकूण सहा महाभियोगाच्या घटना घडलेल्या आहेतच, पण त्यात एकाही न्यायमूर्तीला पदावरून हटवण्यापर्यंत महाभियोग यशस्वी झालेले दिसून येत नाहीत. असे असंविधानिक, विषमतावादी मनुस्मृतीपूरक न्यायमूर्ती तालुका न्यायालयांपासून ते सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत असणे, हा देशाचा अवमान आहे. आणि म्हणून संविधानिक मूल्ये लाभलेल्या देशासाठी असे वक्तव्यं एक मोठा सामाजिक आणि धार्मिक धोका ठरू शकतो.

-ॲड. सुभाष सावंगीकर ( ९३२५२०९४९२ )