बारभाई कारभार याचा इतिहासातील अर्थ असा आहे की, नारायणराव पेशवे, सवाई माधवराव पेशवे आणि दुसरे बाजीराव पेशवे यांच्या काळात त्यांच्यातर्फे कारभार पाहणारे बारा व्यक्तींचे मंडळ. नारायणराव पेशवे यांच्या हत्येनंतर त्यांच्या गर्भवती पत्नी आणि होणाऱ्या संततीचे रक्षण करण्यासाठी हे मंडळ एकत्र आले आणि नंतर त्यांनी कारभार पाहिला. नारायणरावांच्या वधानंतर पेशवाई मिळविण्यासाठी रघुनाथरावाने केलेल्या कारवायांना प्रतिबंध करण्यासाठी बारा माणसांचे हे मंडळ चांगलया हेतूने एकत्र जमले. राज्यातील पेशवाईची सत्ता वाचवायची, हा त्यांचा शुद्ध हेतू होता. मात्र, राज्यात सध्या याच्या नेमके विरोधी चित्र दिसत आहे. महायुती सरकारच्या मंत्रिमंडळातून अनेक बड्या नेत्यांना बाहेरचा रस्ता दाखविण्यात आला आहे. त्यामुळे नाराज असलेले किमान डझनभर आमदार अधिवेशन सोडून आपापल्या मतदारसंघांत परतले आहेत. ज्या मतदारांनी त्यांना निवडून दिले त्यांच्यावर हा एकप्रकारे त्यांनी अन्यायच केला आहे, असे म्हणावे लागेल. वर्षातून दोन ते तीन वेळा होणारे अधिवेशन हे मतदारसंघातील व राज्यातील महत्त्वाचे प्रश्न मांडण्यासाठीचे महत्त्वपूर्ण व्यासपीठ आहे. यासाठी लोकांकडून कररूपाने वसूल केलेला पैसा अक्षरशः पाण्यासारखा खर्च केला जातो. अशावेळी निवडून आलेल्या प्रत्येक आमदाराने या अधिवेशनाला उपस्थित राहून आपल्या मतदारसंघातील चांगले-वाईट विषय मांडणे अपेक्षित असते. विधिमंडळातील कामकाज त्यांच्यासाठी प्रगतिपुस्तक ठरते. मात्र, मागील काही वर्षांतील राजकीय परिस्थिती पाहता विधिमंडळ हे प्रश्न सोडविण्याचे नाही, तर प्रश्न निर्माण करून गोंधळ घालण्याचे हक्काचे व्यासपीठ बनले आहे. मागील पाच वर्षांतील राजकीय अस्थिरता लक्षात घेता, यावेळी राज्यात महायुती सरकारला मतदारांनी भरभरून मतदान करत स्थिर सरकार देण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र, या प्रयत्नांना हे बारभाई आमदार अस्थिरतेचा सुरुंग लावण्याचा प्रयत्न करत आहेत. या आमदारांना आता ज्या जनतेने निवडून दिले त्यांच्याशी बहुतेक काही देणे-घेणे राहिलेले दिसत नाही. केवळ मंत्रिपद मिळाले नाही म्हणून हे बारभाई आमदार नाराज आहे. मात्र, वैयक्तिक नाराजीपोटी अधिवेशनाला उपस्थित न राहणे, हे त्यांचे वर्तन  कितपत योग्य म्हणावे? छगन भुजबळ यांच्यासह मंत्रिमंडळात स्थान न मिळालेले भाजप नेते सुधीर मुनगंटीवार, शिंदे गटाचे दीपक केसरकर, तानाजी सावंत, अब्दुल सत्तार, राष्ट्रवादी काँग्रेस धर्मरावबाबा आत्राम यांच्यासह १२ आमदारांनी सभागृहातील कामकाजावर अघोषित बहिष्कार टाकला आहे. हे सर्व बारभाई आमदार वेगवेगळी कारणे सांगत असले, तरी त्यांच्या नाराजीचे मुख्य कारण हे मंत्रिपद मिळाले नाही, हेच आहे. समाजासाठी, कार्यकर्त्यांसाठी मंत्रिपद हवे, अशी विविध कारणे, हे आमदार सांगत आहेत. मात्र, मतदारांनी त्यांना मंत्रिपदी नाही, तर आमदारपदी निवडून दिले आहे, हे मात्र ते विसरले आहेत. आमदार ते मंत्रिपदापर्यंतचा प्रवास हा या आमदारांना आपल्या हिमतीवर करावा लागतो. केवळ पैसा व बाहुबली बनून मंत्री बनता येत नाही, तर त्यासाठी तेवढा अभ्यास, कामाचा आवाका, दूरदृष्टी, निर्णयक्षमता, नियोजन आदी गोष्टींची परिपूर्णता असावी लागते. मंत्री झाल्यानंतर त्या पदाला न्याय देण्याची क्षमता त्या लोकप्रतिनिधीत असावी लागते. मात्र, सध्या मंत्रिपदे म्हणजे कमाईची साधने झाली आहेत. विकास नावाचे रोपटे लावले जाते, पण त्याचा विस्तार होऊन सर्वसामान्यांना त्याची फळे चाखता येत नाहीत. आजकाल कोणत्याही योजनेची रचना ही टक्केवारी डोळ्यासमोर ठेवूनच केली जाते. त्यामुळे आपण ज्यांना निवडून देतो असे आमदार, खासदार गलेलठ्ठ होतात व गरीब हा अधिक गरीब होत जातो. एखाद्या आमदार, खासदाराला पाच वर्षांसाठी मंत्रिपद मिळाले की, त्याच्या पाच पिढ्यांची सोय होते. कार्यकर्ते व मतदार पुन्हा त्यांच्या पुढील आमदारकीसाठी ओझे वाहण्यासाठी तयार राहतात. आज हे बारभाई आमदार आपल्या मतदारसंघांत त्यांच्या कार्यकर्त्यांचा निर्णय ऐकून घेण्यासाठी थांबले असल्याचे सांगत आहेत. मात्र, हे कार्यकर्ते म्हणजे मतदारसंघ नाही. मंत्रिपद मिळाले म्हणजेच मतदारसंघाचा विकास होतो, असेही नाही. विकासाची दूरदृष्टी, अभ्यास असेल तर विरोधी पक्षात राहूनही मतदारसंघाचे नंदनवन करता येते, याची अनेक उदाहरणे राज्यात आहेत. केवळ बाहूत बळ असून उपयोग नाही, तर आपले राजकीय संबंधदेखील सुमधुर असायला हवेत. राजकारण हे पाच वर्षांतून एकदाच खेळावे व उर्वरित कालावधीत समाजकारण करावे म्हणजे आपोआप मंत्रिपदाचा मार्ग सुकर होतो. एकदा मंत्रिपद मिळाले म्हणजे तो आपला जन्मसिद्ध अधिकारच आहे या भ्रमातही कोणी राहू नये. नवनवीन चेहऱ्यांना संधी म्हणजे नवनवीन कल्पनांना, योजनांना संधी, या उदात्त हेतूने मंत्रिमंडळ विस्ताराकडे पाहिले पाहिजे. आज महाराष्ट्राला लाभलेले मुख्यमंत्री व दोन्ही उपमुख्यमंत्री हे नव्या दमाचे नेतृत्व आहे. त्यांना राज्यकारभारासाठी नव्या दमाच्या सहकाऱ्यांची गरज आहे. अशा वेळी ज्येष्ठांनी, याआधी मंत्रिपद भोगलेल्यांनी मार्गदर्शकाच्या भूमिकेत राहून त्यांना चांगले सल्ले देणे अपेक्षित आहे. त्यातूनच मतदारसंघाचा विकास साधता येईल. इतिहास पाहता बारभाईंचा हेतू रघुनाथरावाने अन्यायाने पेशवेपद मिळविण्यासाठी केलेला प्रयत्न हाणून पाडणे, हा होता. यासाठी त्यांना स्वकीयांशी लढावे लागले व परकीय इंग्रजांची मदतही घ्यावी लागली. यातून हे 'बारभाई कारस्थान' म्हणून प्रसिद्ध झाले. आता या आधुनिक बारभाईंच्या निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. यांनी आपल्या कारभारातून मंत्रिपदाची चुणूक दाखवून द्यावी; कटकारस्थानातून नाही.