सध्या केद्र आणि राज्याच्या दोन्ही सभागृहात हिवाळी अधिवेशन सुरू आहे. मात्र या दोन्ही अधिवेशनांत जनतेच्या प्रश्नांवर चर्चा होण्याऐवजी ही अधिवेशने राजकीय आखाडे बनली आहेत. या दोन्हीही अधिवेशनांच्या सभागृहातून शेतकरी हा घटक पूर्णपणे दुर्लक्षित केला जात आहे. यावर्षी लाल कांद्याचे चांगले उत्पादन झाल्याने कांद्यावरील २० टक्के निर्यात शुल्क तातडीने रद्द करण्याची मागणी शेतकरी करीत आहेत, तर दुसरीकडे ओमान या देशाने भारतातून अंडी आयात करण्याचे थांबवल्याने तामिळनाडू येथील नमक्कलमधील पोल्ट्री उद्योगाला मोठा फटका बसला आहे. त्यातच सिंधू बॉर्डरवर शेतकरी आपल्या मागण्यांसाठी अडून बसले असताना त्यावर तोडगा काढण्यासाठी सरकारकडे वेळ नाही. हरियाणा व पंजाब राज्यातील शेतकरी येथे अनेक महिन्यांपासून ठाण मांडून बसल्याने या भागाला मिनी पंजाबचे स्वरूप आले आहे. सत्ताधारी व विरोधकांच्या राजकीय सुंदोपसुंदीत अधिवेशनातून शेतकरी, कष्टकऱ्यांचा आवाज दबला गेला आहे. काही दिवसांतील घडामोडी पाहता लोकसभा हे जनतेच्या प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठीचे सभागृह राहिले नसून राजकीय आखाडा बनले आहे, तर राज्याला विकासाच्या वाटेवर नेऊ, असे स्वप्न दाखवून सत्तेवर आलेल्या महायुती सरकारमधील एकतेचा सूर हरवलेला दिसतो आहे. राज्याला मुख्यमंत्री व दोन उपमुख्यमंत्री लाभलेले असताना मंत्रिमंडळच अस्तित्वात नसल्याने नागरिकांच्या हिताचे निर्णय होताना दिसत नाहीत. हे अधिवेशन मंत्रिमंडळ विस्ताराविनाच गुंडाळले जाणार, अशी शंका उपस्थित होत आहे. सन २०२४ हे निवडणुकांचे वर्ष ठरल्याने काही काळ प्रशासकीय, तर काही काळ निवडणूक आयोगाच्या हाती सर्व सत्ता केंद्रित झाली होती. त्यामुळे या वर्षभरात शेतकरी व कष्टकऱ्यांच्या हिताचे, त्यांच्या जिव्हाळ्याचे निर्णय होऊ शकले नाहीत. आता केंद्रात व राज्यात भाजपचीच सत्ता असताना कांदा निर्यात शुल्कावरून शेतकरी हैराण झाला आहे. श्रीलंका सरकारने कांद्यावरील आयात शुल्क २० टक्क्यांनी कमी करून अधिकाधिक कांदा आयातीसाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. राज्यातील शेतकऱ्यांना त्यांचा लाल कांदा श्रीलंकेसह परदेशात निर्यात करता यावा, कांद्याला खर्चावर आधारित चांगला दर मिळावा, यासाठी केंद्र सरकारने कांद्यावरील २० टक्के निर्यात शुल्क तातडीने रद्द करणे आवश्यक आहे. नाशिक जिल्हा राज्यात कांदा उत्पादनात अग्रेसर आहे. मात्र, मागील तीन दिवसांत येथील बाजार समित्यांत लाल कांद्याच्या दरात १,५०० ते २,००० रुपयांची घसरण झाली आहे. आठ दिवसांपूर्वी जिल्ह्यातील सर्वच बाजार समित्यांत साडेतीन ते चार हजारांवर लाल कांद्याचे भाव स्थिर होते. मात्र, २० टक्के निर्यात शुल्कामुळे व्यापारी हा कांदा निर्यात करण्यास तयार नाहीत. आजमितीस उन्हाळ कांदा संपलेला असून, नवीन लाल कांदा मोठ्या प्रमाणावर बाजारात विक्रीसाठी आला आहे. शेतकऱ्यांनी नैसर्गिक संकटाशी लढत या कांद्याचे उत्पादन घेतले आहे. अवेळी पाऊस व बदलत्या हवामानानुसार त्यांच्या कांद्याचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. कांद्याला उत्पादन खर्चावर आधारित चांगला भाव मिळणे गरजेचे असताना दिवसेंदिवस बाजारभावात घसरण होत आहे. लाल कांदा टिकाऊ नसल्याने शेतकरी व व्यापाऱ्यांना तत्काळ विक्री करावा लागत आहे. त्यातून बाजार समितीत दिवसेंदिवस लाल कांद्याची आवक वाढत आहे. देशाला १७५ लाख टन कांद्याची गरज असताना अडीच लाख टनांपर्यंत कांद्याचे उत्पादन होईल, असा अंदाज आहे. हा कांदा निर्यात न झाल्यास साहजिकच भाव पडून शेतकऱ्यांचेच नुकसान होणार आहे. दुसरीकडे, राज्यात उसाचा गाळप हंगाम सुरू असतानाच साखरेच्या दरात मोठी घसरण झाली आहे. साखरेचे दर प्रतिक्विंटल ३,३०० रुपये इतक्या नीचांकी पातळीवर आले आहेत. दिवाळीपासून साखरेच्या दरात प्रतिक्विंटल ४०० रुपयांपर्यंत घट झाली आहे. गाळप करणाऱ्या साखर कारखान्यांची संख्याही दर हंगामात घटत आहे. हंगामात साखरेला चांगला दर मिळाला तर कारखानदार साखर विकून उसाला रास्त व किफायतशीर दर (एफआरपी) देतात. हे कमी म्हणून की काय, आता ओमानने भारतातून अंडी आयात करण्याचेदेखील थांबवले आहे. ओमानने अंड्यांसाठी नवीन आयात परवाने देणे थांबवल्याने किमान १५ कोटींच्या भारतीय अंड्यांचे अनेक कंटेनर ओमानच्या सोहर बंदरात उभे आहेत. याचा सर्वांत मोठा फटका तामिळनाडू येथील नमक्कलमधील पोल्ट्री उद्योगाला बसला आहे. नॅशनल एग को-ऑर्डिनेशन कमिटीकडील आकडेवारीनुसार, या वर्षाच्या सुरुवातीला ओमान, कतार, दुबई, अबू धाबी, मस्कत, मालदीव व श्रीलंका यांसह विविध देशांत ११४ दशलक्ष अंडी निर्यात केली होती. त्यांपैकी ५० टक्के अंडी ही ओमानमध्ये निर्यात करण्यात आली होती. मात्र, जूनमध्ये या आकडेवारीत घट होऊन तो आकडा केवळ २.६ कोटींवर आला आहे. ही सर्व परिस्थिती पाहिली तर देशातील शेतकऱ्यांना कोणी वाली राहिलेला नाही आणि त्यांच्या आंदोलनाची दखलदेखील घेतली जात नाही. कांद्याचे भाव पडल्याने नाशिक जिल्ह्यातही शेतकरी आता रस्त्यावर उतरून आंदोलन करताना दिसत आहेत. मात्र, शेतकरी संघटना राजकीय पक्षांत विभागल्याने संसदेत व विधानभवनात त्यांच्या आंदोलनाची दखल घेतली जात नाही. जिल्ह्यात महायुतीचेच आमदार निवडून आले असल्याने कांद्यावरील निर्यात शुल्काच्या प्रश्नावर या आमदारांचे एकमत झालेले दिसते. मात्र, त्यांच्यात एकी दिसत नाही. केवळ केंद्र व राज्याला पत्र पाठवून हा प्रश्न सुटणार नाही. यासाठी सभागृहात आवाज उठवण्याची व गरज पडल्यास रस्त्यावर उतरण्याची तयारी ठेवावी लागेल. सभागृहात इतर प्रश्नांवर बाह्या सरसावण्याऐवजी शेतकरी प्रश्नांवरून वादंग रंगले पाहिजे. मात्र, दुर्दैवाने असे कधी होताना दिसत नाही. कांद्याच्या माळा गळ्यात घालून फॅशन करण्यापेक्षा आमदार, खासदारांनी या प्रश्नावर तोडगा काढला पाहिजे. अन्यथा आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत शेतकरी राज्यकर्त्यांना पुन्हा एकदा कांदा हुंगवल्याशिवाय राहणार नाहीत. पुढील तीन ते चार महिन्यांचा काळ हा शेतकऱ्यांसाठी ‘सुगीचा’ काळ आहे. त्यांच्या हातात पैसे पडण्याऐवजी त्यांच्या तोंडचा घास हिरावून घेणे राज्यकर्त्यांना महागात पडू शकते.