गणवेशाची जबाबदारी पुन्हा शाळा व्यवस्थापन समितीवर

वर्षभराच्या अपयशानंतर शिक्षण विभागाचा निर्णय

Written by लोकनामा ऑनलाईन शहर 2024-12-21 18:00:06

  लोकनामा प्रतिनिधी

 येवला  : वर्ष संपले पण विद्यार्थ्यांना दोन गणवेश देता आले नाही.विशेष म्हणजे पहिला गणवेश दिवाळीपूर्वी मिळाल्याने यावर्षी मोफत गणवेश योजना काहीशी विस्कळीत झाली आहे. त्यामुळे आता शिक्षण विभागाने पुन्हा पूर्वीची पद्धत अवलंबण्याचा निर्णय घेतला आहे.त्यामुळे येत्या शैक्षणिक वर्षापासून आता शाळा स्तरावरील शाळा व्यवस्थापन समिती मार्फतच विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश वितरण होणार आहे.

          परिणामी पूर्वीप्रमाणे पहिल्या दिवशी नवे- कोरे गणवेश विद्यार्थ्यांना मिळू शकतील. मागील वर्षी शासनाने एक राज्य एक गणवेश योजनेअंतर्गत शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या इयत्ता पहिली ते आठवीतील सर्व विद्यार्थ्यांना प्रत्येकी दोन मोफत गणवेश पुरवठा करण्याचा निर्णय घेतला होता. यापैकी एक गणवेश नियमित स्वरूपाचा तर दुसरा गणवेश स्काऊट व गाईडच्या धर्तीवर देण्यात येणार होता. प्रती गणवेश ३०० रुपये आर्थिक तरतूद उपलब्ध असून त्यातील १९० रुपये कापड खरेदीकरिता तर ११० रुपये शिलाई, अनुषंगिक खरेदी व वाहतुकीकरिता निश्चित करण्यात आले.तर महिला आर्थिक विकास महामंडळाकडून गणवेशाच्या शिलाईचे काम करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला होता. विशेष म्हणजे पहिली ते आठवीतील सर्व मुली, अनुसूचित जाती व जमाती प्रवर्गातील मुले तसेच दारिद्र रेषेखालील पालकांच्या मुलांना हे दोन गणवेश दिले जाणार होते.यामध्ये गणवेशाची रचना आकाशी रंगाचा शर्ट आणि गडद निळ्या रंगाची हाफ पँट अशी ठरली तसेच विद्यार्थिनींच्या गणवेशांमध्ये आकाशी निळ्या रंगाचा पिनो फ्रॉक,आकाशी रंगाचा शर्ट व गडद निळ्या रंगाचा स्कर्ट तसेच ज्या शाळांमध्ये सलवार कमीच असेल तिथे गडद निळ्या रंगाची सलवार व आकाशी रंगाची कमीज अशी रचना ठरली आहे. या निर्णयाचे स्वागतही झाले मात्र अनेक वर्षानंतर प्रथमच शासनाला शाळेच्या पहिल्या दिवशी विद्यार्थ्यांना गणवेश देता आले नाही. किंबहुना दिवाळीपर्यंत विद्यार्थ्यांना गणवेशच मिळाले नसल्याने ही योजना यावर्षी कोमात गेली.

           दिवाळीनंतर काही शाळेतील विद्यार्थ्यांना टप्प्याटप्प्याने गणवेश मिळाले मात्र एकच गणवेश देणे शक्य झाले.दुसऱ्या गणवेशाची अद्यापही प्रतीक्षाच असून गोरगरीब विद्यार्थ्यांना मळके फाटके कपडे घालूनच शाळेत येण्याची वेळ यावर्षी आली. यासंदर्भात लोकप्रतिनिधींसह शिक्षक संघटनांनी नाराजी व्यक्त केल्याने अखेर शिक्षण विभागाने त्याची दखल घेतली आहे. परिणामी येत्या शैक्षणिक वर्षापासून विद्यार्थ्यांना पूर्वीप्रमाणेच शाळा व्यवस्थापन समितीमार्फत मोफत गणवेश योजनेचा लाभ दिला जाईल. शासनाने निश्चित केलेली गणवेशाची रक्कम शाळा व्यवस्थापन समितीच्या खात्यावर राज्य प्राथमिक शिक्षण परिषदेमार्फत विहित कालावधीत वर्ग करण्यात येणार असून त्यानंतर नियमाप्रमाणे शाळा व्यवस्थापन समिती या गणवेश खरेदीचा व विद्यार्थ्यांना वाटपाचा निर्णय घेणार आहे. हे वर्ष वगळता यापूर्वी गणेश वाटपाची हीच पद्धत प्रचलित आहे.

गणवेश वितरणात सुसूत्रता येईल

 "अर्ध वर्ष संपल्यावर एक गणवेश आणि वर्ष संपले तरी दुसरा गणवेश विद्यार्थ्यांना मिळालेला नाही.यामुळे शिक्षकांनाही मनस्ताप सहन करावा लागला.पूर्वीप्रमाणेच शाळा व्यवस्थापन समितीला गणवेशाचे अधिकार द्यावेत अशी सर्व संघटनांची मागणी होती. शिक्षण विभागाने हा निर्णय घेतल्याने पुढच्या वर्षीपासून गणवेश वितरण सुसूत्रता येईल अशी अपेक्षा आहे." 

 -बाजीराव सोनवणे,राज्य सदस्य,महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ 

जिल्ह्यातील लाभार्थी शाळाची संख्या... दिंडोरी - 212 त्र्यंबकेश्वर - 241 सिन्नर - 209 पेठ - 187 नाशिक - 107 नांदगाव - 210 सुरगाणा - 306 चांदवड - 180 निफाड - 224 मालेगाव - 290 कळवण - 203 देवळा - 118 बागलाण - 297 इगतपुरी - 222 येवला - 236