डॉ. मनमोहन सिंग सिंग हे २००४  ते  २०१४ पर्यंत सलग दोन वेळा भारताचे पंतप्रधान होते. २६ सप्टेंबर १९३२ रोजी जन्मलेल्या डॉ. सिंग यांनी पंतप्रधान होण्यापूर्वी देशाचे अर्थमंत्री, अर्थतज्ज्ञ आणि रिझर्व्ह बँकेचे (RBI) गव्हर्नर म्हणून काम केले होते. त्यांच्या दोन वेगवेगळ्या जबाबदाऱ्यांची देशाच्या राजकारणात अधिक चर्चा होते आणि नेहमीच होते. एक ते माजी पंतप्रधान नरसिंह राव यांच्या सरकारमध्ये अर्थमंत्री असताना आणि दुसरे यूपीए-1 आणि यूपीए-२ सरकारचे दशकभर नेतृत्व करणारे पंतप्रधान... आपल्या प्रदीर्घ राजकीय आणि प्रशासकीय कारकिर्दीत त्यांनी अनेक उत्कृष्ट कामे केली आहेत. पण, त्यांची ५ कामे जी भारताला पुढील अनेक दशके किंवा शतके आठवतील. या पंचसुत्रीने भारतीय नागरिकांना त्यांच्या व्यक्तिगत तसेच सामाजिक जीवनातील राहणीमान, जीवनमान उंचावण्यासाठी खूप मोठी ताकद दिली.  

१)  आर्थिक उदारीकरण : आर्थिक उदारीकरण हे मनमोहन सिंग यांचे देशाच्या अर्थव्यवस्थेत सर्वात मोठे योगदान आहे.१९९१ मध्ये, भारताची वित्तीय तूट जीडीपीच्या ८.५ टक्क्यांच्या जवळ होती, देयकातील शिल्लक तूट खूप मोठी होती आणि चालू खात्यातील तूट भारताच्या जीडीपीच्या ३.५ टक्क्यांच्या जवळ पोहोचली होती. त्यावेळी देश गंभीर आर्थिक संकटातून जात होता. त्याच वेळी देशात आर्थिक उदारीकरणाची घोडदौड सुरू झाली. देशाच्या धोरणांमध्ये बदल होऊ लागले आणि देशाची अर्थव्यवस्था जगासमोर खुली होऊ लागली. त्या निर्णयामुळे आज भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा पाया रचला गेला.

२) MNREGA (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा) : २००५  मध्ये, पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या कार्यकाळात, देशात मनरेगा अंतर्गत १०० दिवसांचा रोजगार हमी कार्यक्रम सुरू करण्यात आला. हा भारतातील सर्वात मोठा लोककल्याण कार्यक्रम आहे आणि खेड्यापाड्यातील अकुशल मजुरांना वर्षातील १०० दिवस हमखास मजुरी प्रदान करतो.

३) माहिती अधिकार कायदा: मनमोहन सिंग यांच्या कार्यकाळात  २००५ मध्ये माहितीचा अधिकार कायदा देखील लागू करण्यात आला. या अंतर्गत भारतातील कोणत्याही नागरिकाला सरकार आणि प्रशासनाकडून माहिती मिळवण्याचा अधिकार मिळाला आहे. या कायद्यांतर्गत विनंती केलेली माहिती ३० दिवसांच्या आत सार्वजनिक प्राधिकरणाला देण्याची तरतूद आहे. जर माहिती याचिकाकर्त्याच्या जीवनाशी किंवा स्वातंत्र्याशी सं४)

४)  शिक्षणाचा अधिकार कायदा: मनमोहन सिंग यांच्या सरकारने दुसऱ्या कार्यकाळात २ जुलै २००९ रोजी शिक्षण हक्क कायदा लागू केला. या अंतर्गत ६ वर्षे ते १४ वर्षे वयोगटातील मुलांना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण मिळण्याचा अधिकार आहे. राज्यघटनेच्या कलम २१ अ अन्वये मुलांना शिक्षणाचा हा अधिकार देण्यात आला आहे.

५) अमेरिकेसोबतचा अणु करार : हा १२३ करार म्हणूनही ओळखला जातो. हा नागरी आण्विक करार आहे, ज्यावर भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग आणि अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष जॉर्ज डब्ल्यू बुश यांनी स्वाक्षरी केली होती. या अंतर्गत भारताने आपल्या सर्व नागरी आणि लष्करी अणु सुविधा वेगळे करण्याचे मान्य केले आहे आणि आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा एजन्सीच्या (IAEA) संरक्षणाखाली सर्व नागरी आण्विक सुविधा आणण्याचे मान्य केले आहे. या बदल्यात अमेरिकेने भारताला नागरी अणुक्षेत्रात पूर्ण सहकार्य करण्याचे मान्य केले आहे.