नाशिक : सरत्या २०२४ वर्षाचे सिंहावलोकन करताना बळीराजाला कधी अस्मानी, तर कधी सुलतानी संकटांचा सामना करावा लागला. वर्षाच्या प्रारंभीच (२०२३) दुष्काळाने होरपळलेल्या शेतकऱ्याला दुष्काळनिधीसह पीकविमा देण्याचे शासनाने जाहीर केले, त्यातून थोडा दिलासा मिळणार तोच, ई-पीक पाहणीची अट घातली. कागदी घोडे नाचवण्यास सुरवात केली. त्यामुळे शेतकऱ्यांची पार निराशा झाली. परंतु आगामी निवडणुका लक्षात घेऊन सर्वच शेतकऱ्यांना पीकविमा, पात्र तालुक्यांना दुष्काळ निधी, पंतप्रधान शेतकरी सन्मान योजना, नमो शेतकरी सन्मान योजनेचे पैसे थेट खात्यावर जमा झाल्याने शेतकऱ्यांना काहीसा दिलासा मिळाला. 

ओला व कोरडा दुष्काळ, कीटकनाशके, खतांच्या वाढत्या किमती आणि  कांद्यासह शेतमालाच्या दरात झालेली घसरण, निर्यातबंदीत केंद्र सरकारचा अवाजवी हस्तक्षेपामुळे सरत्या वर्षाने कांदा उत्पादकांच्या डोळ्यात अश्रू आणले. दुष्काळाने होरपळलेल्या मतदारांनी लोकसभा निवडणुकीत सत्ताधारी महायुतीच्या भाजप उमेदवारांचा पराभव करत महविकास आघाडीच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाला प्रथमच कौल दिला. एकंदरीत, कांद्याने शेतकऱ्यांसह सत्ताधाऱ्यांनाही रडवले. द्राक्ष, सोयाबीन, कापूस, मका आदी उत्पादक शेतकऱ्यांना पीकविमा, दुष्काळ निधीचा दिलासा मिळाल्याने विधानसभा निवडणुकीत सत्ताधाऱ्यांना हसवून हे वर्ष पार पडले. कांदा हे जिल्ह्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे पीक आहे. जिल्ह्यात खरिपाचे साडेसहा लाख हेक्टर व रब्बीचे दीड लाख हेक्टर क्षेत्र आहे. त्यावर दरवर्षी खरीप (लाल) कांदा व उन्हाळ कांद्याचे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन घेतले जाते. त्यामुळे कांद्याचे आगार म्हणून जिल्ह्याची ओळख आहे. गेल्या वर्षीच्या हंगामात दुष्काळामुळे कांद्याच्या उत्पादनात कमालीची घट झाली. परिणामी, उत्तर भारतात कांद्याचे दर गगनाला भिडले. त्यात मार्च २०२४ मध्ये लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाली. धास्तावलेल्या केंद्र सरकारने कांदा निर्यातबंदीचा निर्णय कायम ठेवला. आचारसंहितेच्या काळातही निर्यातीसंदर्भातील काही निर्णय घेतले. त्याचा मतदारांवर फारसा प्रभाव पडला नाहीच, शेतकऱ्यांमध्ये निर्माण झालेला असंतोष मतपेटीतून उमटला. लोकसभा निवडणुकीत सपाटून मार बसल्यानंतर महायुतीने निर्णयांचा धडाका सुरू केला. शेतकऱ्यांना वीजबिल माफ केले. पीकविमा योजनेच्या माध्यमातून सुमारे ६५६ कोटी रुपये मंजूर केले. ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात पैसे वर्ग झाले. एकीकडे शेतकऱ्यांना मदत मिळाली,  त्यामुळे सकारात्मक वातावरण निर्माण होण्यास मदत झाली.
           दिवाळीच्या काळात या घडामोडी घडल्याने उत्सवाच्या वातावरणात मतांचे भरभरून दान पडले. जिल्ह्यातील १५ आमदार पुन्हा मोठ्या मताधिक्यांनी निवडून आले. सरकार निवडून आले, पण कांद्याचे दर आता पुन्हा कोसळत आहेत. दोन हजार रुपये क्विंटलच्या आत दर आल्याने शेतकऱ्यांना आर्थिक फटका बसत आहे. केंद्र सरकारने निर्यात शुल्क हटवून निर्यात खुली केल्यास कांद्याचे दर आणखी काही दिवस टिकून राहतील, अशी शेतकऱ्यांची अपेक्षा होती. यात केंद्र सरकार हस्तक्षेप करून निर्यात शुल्क हटविते की, शेतकऱ्यांवर निकालाचा सूड उगविते, हे येत्या काही दिवसांत स्पष्ट होईल.
        कांद्याच्या दरावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी केंद्र सरकारच्या अखत्यारित कार्यरत 'नाफेड' व 'एनसीसीएफ' या दोन संस्थांनी प्रत्येकी पाच लाख मेट्रिक टन कांद्याची खरेदी केली. त्यांनी खरेदी केलेला उन्हाळ कांदा आता बाजारात कुठेच दिसत नसल्याचा आरोप कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनांनी केला आहे. केंद्रस्तरीय पथकाकडून तीन वेळा या संस्थांची चौकशी झाली. चौकशीतून काहीच निष्पन्न झाले नाही. आजही या संस्थांविषयी शेतकऱ्यांमध्ये रोष कायम दिसून येतो. या वर्षात कांद्यासंबंधी काही महत्त्वाचे निर्णय झाले. त्यात २२ मार्च २०२४ ला निर्यातबंदी अनिश्चित काळासाठी लागू केली, ४ मे २०२४ ला निर्यातबंदी उठवली, पण ४० टक्के निर्यात शुल्क व ५५०० डॉलर कायम ठेवली. त्यानंतर १३ सप्टेंबर २०२४ ला किमान निर्यातमूल्य हटवले व निर्यात शुल्क २० टक्के कपात केले. 
ओला अन् कोरडा दुष्काळाची झळ
जिल्ह्यातील बहुतांश भागांत (२०२३) सरासरीपेक्षा कमी पाऊस पडल्याने शेतकरी दुष्काळी स्थितीमुळे होरपळला होता. त्यामुळे नाशिक जिल्ह्यातील केवळ सिन्नर, मालेगाव व येवला तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर झाला. अन्य तालुक्यांत नाराजीचा सूर होता. राज्य सरकारची २ जानेवारी २०२४ ला बैठक झाली. २९ फेब्रुवारीला शासन आदेश, तर २० फेब्रुवारीला अधिवेशनात चर्चा झाली. खरीप हंगाम २०२३ करिता दुष्काळसदृश परिस्थिती जाहीर केलेल्या १ हजार २१ मंडळांपैकी ज्या मंडळाचे विभाजन होऊन नवीन महसुली मंडळ करण्यात आले आहे, त्या महसुली मंडळात अद्याप पर्जन्यमापक यंत्र बसविण्यात आलेले नाही अशी नवीन महसूल मंडळेदेखील दुष्काळसदृश मंडळे म्हणून जाहीर करण्यात यावीत, असा निर्णय घेण्यात आला.    या निर्णयानुसार नांदगाव तालुक्यातील बाणगाव बुद्रुक, भार्डी आणि न्यायडोंगरी या मंडळांसह  चांदवड तालुक्यातील चांदवड, शिंगवे, धोडंबे, नाशिकमधील नाशिक, महिरावणी, भगूर, तसेच बागलाणमधील सटाणा, मुंजवाड, किकवारी खुर्द, वरचे टेंभे, तर निफाड तालुक्यात पालखेड, विंचूर, तसेच देवळा तालुक्यात देवळा, खर्डे येथे दुष्काळसदृश स्थिती जाहीर केल्याने त्या तालुक्यातील शेतकऱ्यांना काहीसा दिलासा मिळाला. जिल्ह्यात जून, ऑक्टोबर महिन्यांत अतिवृष्टीमुळे पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. बागलाण, चांदवड, इगतपुरी तालुक्यांतील काही भागांत पंचनामेही करण्यात आले. त्यानुसार नाशिक जिल्ह्यातील ३३१ शेतकऱ्यांना २१ लाखांची नुकसानभरपाईही जाहीर झाली, त्यातून ओला व कोरडा दुष्काळात होरपळलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला. 
बदलत्या हवामानाचा  पिकांना फटका
जिल्ह्यातील काही भागांत सकाळी धुके आणि त्यानंतर ढगाळ हवामान असल्यान टोमॅटो, द्राक्ष पिकांवर रोगांचा प्रादुर्भाव झाला आहे. परिणामी हातातले पीक जाण्याची भीती शेतकऱ्यांना सतावत होती. विविध कीटकनाशकांची फवारणी केली. कांद्यानंतर यावेळी टोमॅटोलाही चांगला भाव मिळाला. मात्र, आता रोगांमुळे हे पीक हातातून जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. टोमॅटोचे भाव तेजीत : कांद्यापाठोपाठ टोमॅटोही भाव खात होता. नाशिक जिल्ह्यात गिरणारे गावात टोमॅटोची मोठी बाजारपेठ आहे. कोट्यवधींची उलाढाल होणाऱ्या बाजारातून देशातच नाही, तर परदेशातही टोमॅटो जात असतो. मात्र, आज हवामानाच्या बदलामुळे हातातोंडाशी आलेला घास हिसकावला जात होता. परतीच्या पावसाचा सामना करणाऱ्या शेतकऱ्यापुढे पुन्हा अस्मानी संकट उभे आहे. लाखो रुपये खर्च करून वाढवलेलं पीक हातातून जाण्याची वेळ शेतकऱ्यावर आली. गेल्या आठ-दहा दिवसांपूर्वी थंडीची चाहूल लागायला सुरुवात झाली. त्यामुळे कडाक्याची थंडी पडेल, असा अंदाज व्यक्त होत होता. मात्र, अचानक ढगाळ हवामान झाल्याने त्याचा फटका पिकांना बसला. बदलत्या हवामानामुळे पिकांवर रोग पडायला सुरुवात झाली. पाने जळून गेली असून, पिकांची वाढही खुंटली आहे. सध्या रब्बीचा हंगाम सुरू असल्याने पीकलागवड मोठ्या प्रमाणावर सुरू आहे. यामध्ये गहू, हरभरा, कांद्याची लागवड मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. थंडीचा कडाका वाढल्याने गव्हासाठी अनुकूल परिस्थिती निर्माण झाली होती. मात्र ढगाळ हवामानामुळे गहू अन्‌ तुरीच्या पिकांवर बुरशीजन्य रोगांचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता निर्माण झाल्याने बळीराजा चिंतेत आहे. भाजीपाल्याची पिकेही कोमेजण्याचा धोका असून, द्राक्षमणी फुगवटीवरही परिणाम होऊ शकतो. पिकांवर पडणाऱ्या रोगराईचा नाश करण्यासाठी फवारणी करावी लागत आहे. तसेच ऑक्टोबरमधील परतीच्या पावसाने द्राक्ष उत्पादकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. यामुळे द्राक्षाची प्रजननक्षमता कमी झाली. त्यात नोव्हेंबरमध्ये द्राक्षावर डावणी, गळकुज या रोगांनी आक्रमण केले. यातून बळीराजाने द्राक्षपीक कसेबसे वाचविले, त्यानंतर नोव्हेंबरअखेर थंडीचा कडाका वाढल्याने द्राक्षाला तडा जाण्याची शक्यता निर्माण झाली.
कवडीमोलामुळे फिरवला पिकांवर नांगर
जिल्ह्यातील येवला तालुक्यात अनेक शेतकऱ्यांनी कोथिंबीरीचे पीक घेतले. सुरवातीला चांगला दर मिळाला असताना आवक वाढू लागली आणि दरात घसरण झाली. त्यामुळे राजापूर येथील प्रगतिशील शेतकरी राजेंद्र देवराम वाघ यांनी काढणीवर आलेल्या कोथिंबिरीला कवडीमोल मिळत असल्याने हतबल होत उभ्या कोथिंबीरीवर नांगर फिरवला. तसेच सुदाम वाघ यांनीही मेथीची लागवड केली होती. कोथिंबीरीप्रमाणेच स्थिती मेथीचीही झाल्याने त्यांनी आपल्या मेथीच्या शेतात जनावरे सोडली. गेल्याच वर्षी लोहोणेर येथील शेतकरी धनंजय बोरसे यांनी बाजारभाव नसल्याने कष्टातून पिकावलेल्या २० गुंठे शेतातील वांग्याच्या पिकावर रोटाव्हेटर फिरवला होता. पिकावर केलेला खर्चही मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांवर कर्जबाजारी होण्याची
वेळ येते.  
‘त्या’ व्यापाऱ्यांविरोधात कायदा करणार: कोकाटे 
शेतमाल विक्रीत व्यापाऱ्यांकडून शेतकऱ्यांच्या फसवणुकीचे  प्रमाण वाढत आहे. पिंपळगाव बसवंत बाजार समितीत हंगामामध्ये मोठ्या प्रमाणात टोमॅटोची आवक होत असते. त्यासाठी वेगवेगळ्या राज्यातून शेकडो व्यापारी टोमॅटो खरेदीसाठी येतात. मात्र मागील महिन्यात आडतीच्या माध्यमातून २३५ शेतकऱ्यांनी विक्री केलेल्या टोमॅटोचे जवळपास तीन कोटी रुपये  व्यापाऱ्यांनी थकवले आहेत. वारंवार मागणी करूनही संबंधित व्यापारी पैसे देत नसल्याने  शेतकरी हतबल झाले आहेत. दरम्यान, द्राक्ष खरेदीत व्यापाऱ्यांनी जिल्ह्यात गेल्या तीन वर्षांत सुमारे १२०० शेतकऱ्यांची ४७ कोटी रुपयांना चुना लावला आहे. हे प्रकार रोखण्यासाठी संशयित व्यापाऱ्यांवर कठोर कारवाई करून शेतकऱ्यांना पैसे मिळवून द्यावेत, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य द्राक्ष बागाईतदार संघाने केली. कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत बुधवारी नाशिक विभाग पोलीस महानिरीक्षक कार्यालयात द्राक्ष उत्पादकांच्या समस्यांबाबत बैठक झाली. यावेळी संघाने व्यापारी आणि निर्यातदारांकडून होणारी फसवणूक ही गंभीर समस्या असल्याकडे लक्ष वेधले. यासंदर्भात संघाने शेतकऱ्यांकडून संकलित केलेले तक्रार अर्ज विशेष पोलीस महानिरीक्षक कार्यालयात सादर केले. या तक्रारींचा निपटारा करावा, असा आग्रह संघाचे अध्यक्ष कैलास भोसले, नाशिक विभागीय अध्यक्ष बाळासाहेब गडाख आणि सचिव बबनराव भालेराव यांनी धरला. 
                द्राक्ष बागाईतदार संघाकडे आतापर्यंत ११२९ शेतकऱ्यांचे ७३८ तक्रार अर्ज प्राप्त झाले आहेत. फसवणुकीची एकूण रक्कम ४६ कोटी १७ लाखांहून अधिक असून, त्यापैकी सर्वाधिक अर्ज गेल्या वर्षातील असल्याचे विभागीय अध्यक्ष गडाख यांनी सांगितले.  शेतकऱ्यांची फसवणूक करणाऱ्या व्यापाऱ्यांविरोधात कायदा करणार असल्याची घोषणा कृषिमंत्री कोकाटे यांनी  केली. नव्या कायद्यात शेतकऱ्यांची फसवणूक करणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर कठोर कारवाईची तरतूद करणार असल्याचे कृषिमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे  पीडित शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.