भारताचे माजी पंतप्रधान, ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ डॉ. मनमोहन सिंग (वय ९२) यांचे निधन झाले. त्यांच्या रूपाने एक महान अर्थतज्ज्ञ काळाच्या पडद्याआड गेला आहे. ‘ज्या कल्पनेची वेळ आली आहे ती कल्पना जगातील कोणतीही शक्ती रोखू शकत नाही’, हे ज्येष्ठ व साक्षेपी साहित्यिक व्हिक्टर ह्यूगो यांच्या वाक्याने त्यांनी अर्थमंत्री म्हणून आपल्या पहिल्याच भाषणाची सुरुवात केली व भारताच्या अभूतपूर्व अशा आर्थिक सुधारणांची सुरुवात केली. डॉ. मनमोहन सिंग यांनी कर कमी केले, सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या किंवा उपक्रमांचे खासगीकरण केले आणि परकीय गुंतवणुकीला प्रोत्साहन दिले. त्यांनी देशाच्या अर्थव्यवस्थेत केलेल्या महत्त्वाच्या आर्थिक सुधारणांमुळे १९९० च्या दशकात देशाच्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळाली. अर्थव्यवस्थेचे पुनरुज्जीवन झाले. देशातील उद्योग क्षेत्राने गती पकडली. डॉ. सिंग यांचा जन्म २६ सप्टेंबर १९३२ रोजी अखंड भारताच्या पंजाब प्रांतातील एका खेड्यात झाला. त्यांनी १९४८ मध्ये पंजाब विद्यापीठातून आपले उच्च शिक्षण पूर्ण केले. त्यानंतर १९५७ साली केंब्रिज विद्यापीठातून अर्थशास्त्र या विषयात प्रथम श्रेणीत पदवी प्राप्त केली. यानंतर १९६२ साली डॉ. सिंग यांनी ऑक्सफोर्ड विद्यापीठाच्या नफील्ड महाविद्यालयातून अर्थशास्त्र या विषयात डी.फिल. संपादन केली. २००४ ते २०१४ या दहा वर्षांच्या कार्यकाळात त्यांनी पंतप्रधान म्हणून व त्याआधी अर्थमंत्री म्हणून काम पाहिले. देशाचे पंतप्रधानपद भूषविणारे डॉ.  सिंग पहिले शीख नेते होते. पंतप्रधान होताच त्यांनी १९८४ च्या शीख दंगलीबाबत संसदेत माफी मागितली होती. नव्वदच्या दशकात भारताच्या आर्थिक धोरणांचा, उदारीकरण व एकूणच आर्थिक सुधारणांचे शिल्पकार म्हणूनही त्यांना ओळखले जाते. केंब्रिजमध्ये शिकत असताना त्यांना पंजाब विद्यापीठाकडून १६० पाउंड शिष्यवृत्ती मिळायची. मात्र, त्यांच्या शिक्षणासाठी दरवर्षी सुमारे सहाशे पाउंड खर्च व्हायचे. त्यामुळे त्यांना बरीच काटकसर करावी लागे. महाराष्ट्रात ज्याप्रमाणे शासनाकडून अनुदान रूपात झुणका-भाकर मिळते अशाच प्रकारचे अनुदानित जेवण करून त्यांनी आपले शिक्षण पूर्ण केले. एकेकाळी घरखर्चाबाबत हतबल झालेले डॉ. सिंग शिक्षण व मेहनतीच्या जोरावर भारतातील आर्थिक सुधारणांचे शिल्पकार बनले. १९९१ साली भारताच्या अर्थमंत्रिपदाची धुरा त्यांच्या खांद्यावर आली. त्यावेळी भारताची अर्थव्यवस्था दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर होती. त्याआधी त्यांनी भारत सरकारचे आर्थिक सल्लागार, तसेच रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे गव्हर्नरही राहिले होते. १९९९ च्या लोकसभा निवडणुकीत त्यांचा पराभव झाल्याने काँग्रेसने त्यांना राज्यसभेत पाठवले. सन २००४ साली काँग्रेसच्या तत्कालीन अध्यक्ष सोनिया गांधी यांच्या परदेशी नागरिकत्वाचा मुद्दा गाजल्याने त्यांनी पंतप्रधानपद नाकारून डॉ. मनमोहन सिंग यांना पंतप्रधान केले. त्यांच्या पंतप्रधानपदाच्या कारकिर्दीत भारताचा अमेरिकेबरोबर ऐतिहासिक अणुऊर्जा करार झाला व भारताला अमेरिकेच्या आण्विक तंत्रज्ञानाची दारे खुली झाली. मात्र, या कराराला विरोध करत काँग्रेस आघाडीतील घटकपक्ष असलेल्या कम्युनिस्ट पक्षाने सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला होता. सन २००४ मध्ये त्यांच्या कार्यकाळात भारतात माहिती अधिकार कायदा लागू करण्यात आला. भारत हा असा कायदा असलेल्या मोजक्या देशांपैकी एक होता. सन २००९ मध्ये काँग्रेसला केंद्रात पुन्हा सत्ता मिळाली व डॉ. मनमोहन सिंग पुन्हा पंतप्रधान झाले. मात्र, त्यांचा दुसरा कार्यकाळ वादग्रस्त ठरला. पहिल्या पाच वर्षांत सिंग यांनी मिळवलेली सर्व प्रतिष्ठा दुसऱ्या कार्यकाळात पणाला लागली. त्यांच्या मंत्रिमंडळातील अनेक मंत्र्यांचे घोटाळे उघडकीस आले. या सर्व गोष्टींचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम झाला. पाकिस्तानबरोबर शांततेच्या वाटाघाटी सुरू असताना नोव्हेंबर २००८ मध्ये मुंबईवर दहशतवादी हल्ला झाला. कोळसा घोटाळ्याप्रकरणी विरोधकांच्या टीकेला उत्तर देण्यापेक्षा संसदेत त्यांनी गप्प राहणे पसंत केले. तत्कालीन भाजपचे वरिष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांनी त्यांचा 'भारताचा सर्वांत दुबळा पंतप्रधान' असे वर्णन केले. विविध घोटाळ्यांमुळे झालेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपामुळे २०१४ च्या निवडणुकीत काँग्रेसला पराभवाला सामोरे जावे लागले. गुन्हेगारी कट, विश्वासभंग व भ्रष्टाचाराशी संबंधित प्रकरणावरून २०१५ मध्ये त्यांना न्यायालयात हजर राहण्यास समन्स बजावण्यात आले होते. चीनबरोबर असलेला सीमावाद संपवताना त्यांनी ४० वर्षांहून अधिक काळ बंद असलेली तिबेटला जोडणारी नथुला खिंड खुली करण्याचा करार केला. जवळपास ३० वर्षांनी अफगाणिस्तानला भेट देणारे ते पहिले भारतीय पंतप्रधान ठरले. डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या कारकिर्दीत त्यांना अनेक महत्त्वाचे पुरस्कार मिळाले. १९८७ साली त्यांना भारतातील दुसरा सर्वोच्च नागरी पुरस्कार पद्मविभूषणने सन्मानित केले. अर्थमंत्र्यांसाठी दिला जाणारा आशिया मनी अवॉर्ड, केंब्रिज विद्यापीठाचा अ‍ॅडम स्मिथ पुरस्कार (१९५६), केंब्रिजमधील सेंट जॉन महाविद्यालयात उल्लेखनीय कार्याबद्दल राइट पुरस्कार, असे काही विशेष पुरस्कार त्यांना मिळाले. केंब्रिज, ऑक्सफोर्डसारख्या अनेक विद्यापीठांकडून त्यांना मानद पदवी प्रदान करण्यात आली. मोजकेच बोलणे व प्रसिद्धीपासून त्यांनी स्वत:ला नेहमी दूर ठेवले. चर्चेत राहण्यापेक्षा त्यांनी कामावर अधिक लक्ष केंद्रित केले. 'हिस्टरी विल बी काईंडर टू मी दॅन द मीडिया' म्हणजेच माध्यमांपेक्षा इतिहास मला अधिक न्याय देईल, हे त्यांचे पंतप्रधानपदावरील अखेरच्या पत्रकार परिषदेतील विधान त्यांची कारकीर्द सांगण्यासाठी पुरेसे आहे. अभिमान बाळगावे असे बरेच संचित त्यांच्या आयुष्याच्या गाठीशी होते.