मुंबई : घरांच्या छतावर सौर ऊर्जानिर्मिती पॅनेल्स बसवून वीजनिर्मिती करण्याच्या योजनेत उत्तम कामगिरीबद्दल महाराष्ट्र राज्याला गेल्या चार वर्षांत केंद्र सरकारकडून २६० कोटी ९१ लाख रुपये प्रोत्साहनपर रक्कम मिळाली आहे, असे महावितरण कंपनीचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांनी सांगितले.
             छतावर सौर ऊर्जानिर्मिती प्रकल्प बसविणाऱ्या ग्राहकांना केंद्र सरकारकडून अनुदान मिळते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तीनशे युनिटपर्यंत वीज वापरणाऱ्या घरगुती ग्राहकांना मोफत वीज मिळावी आणि अतिरिक्त वीज विकून उत्पन्नही मिळावे, यासाठी प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजना सुरू केली आहे. या योजनेत वीज ग्राहकांना थेट लाभ होत असल्याने योजनेची प्राधान्याने अंमलबजावणी करण्याची सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महावितरणला केली आहे. छतावरील सौर ऊर्जानिर्मिती योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र राज्यासाठी महावितरणला जबाबदारी देण्यात आली आहे.
           छतावरील सौर ऊर्जानिर्मितीच्या बाबतीत किती घरांवर प्रकल्प बसविले व त्यातून त्यांची वीजनिर्मितीक्षमता किती झाली याबाबतीत केंद्र सरकारकडून प्रत्येक राज्याच्या कामगिरीचे मूल्यमापन केले जाते. आधीच्या वर्षांपेक्षा चालू वर्षात किती जास्त कामगिरी झाली, यानुसार केंद्र सरकार त्या त्या वीज वितरण कंपनीला यशस्वी अंमलबजावणीसाठी प्रोत्साहनपर रक्कम मंजूर करते. महाराष्ट्र राज्याला छतावरील सौरऊर्जा प्रकल्प बसविण्यातील कामगिरीबद्दल केंद्र सरकारकडून २०१९-२० व २०२०-२१ या दोन आर्थिक वर्षांत अनुक्रमे ५९ व ३७ कोटी रुपये प्रोत्साहनपर रक्कम देण्यात आली आहे. 
           राज्यात आतापर्यंत २,३७,६५६ वीजग्राहकांनी छतावरील सौर ऊर्जानिर्मिती प्रकल्प बसविले असून, त्यांची क्षमता २७३८ मेगावॉट आहे. त्यात प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजनेच्या ८१,९३८ ग्राहकांचा व त्यांच्या ३२३ मेगावॉट क्षमतेचा समावेश आहे. या ग्राहकांना ६४७ कोटी रुपये अनुदान मंजूर झाले आहे. प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजनेत घरावर सौर ऊर्जानिर्मिती प्रकल्प बसविणाऱ्या घरगुती ग्राहकांना केंद्र सरकारकडून थेट अनुदान मिळते. एक किलोवॉट क्षमतेच्या प्रकल्पासाठी ३० हजार रुपये, दोन किलोवॉट क्षमतेसाठी ६० हजार आणि तीन किलोवॉट क्षमतेसाठी ७८ हजार रुपये अनुदान मिळते. महावितरणने या योजनेत घरगुती वीज वापरासाठी सौर ऊर्जानिर्मिती पॅनेल्स बसविणाऱ्या ग्राहकांना मोफत नेट मीटर देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी https://www.pmsuryaghar.gov.in या वेबसाइटवर नोंदणी करता येते.

एकशे सदतीस कोटी प्रोत्साहनाची अपेक्षा

सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात राज्याची कामगिरी उंचावल्यामुळे केंद्र सरकारकडून ६९ कोटी ४७ लाख रुपये प्रोत्साहनपर रक्कम मंजूर झाली. तर २०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठी ९४ कोटी ९१ लाख रुपये मंजूर झाले. त्यानंतरच्या २०२३ -२४ या आर्थिक वर्षात आधीच्या वर्षांपेक्षा अधिक चांगली कामगिरी झाल्यामुळे केंद्र सरकारच्या निकषांनुसार १३७ कोटी रुपये प्रोत्साहनपर रक्कम मिळणे अपेक्षित आहे.