लोकनामा प्रतिनिधी
मालेगाव : शहरात पोलीस आयुक्तालय स्थापन करण्यात यावे, या मालेगावकरांच्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित मागणीसाठी मंगळवारी (ता. ३१) सकाळी येथील अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालयावर सर्वपक्षीय मोर्चा काढण्यात येऊन निवेदन देण्यात आले.  
            शहरातील वाढती गुन्हेगारी, शहराची संवेदनशीलता, जातीयवाद, दंगलीचे व बॉम्बस्फोटांचे शहर अशी कुख्याती यांसह अनेक कारणांमुळे शहरात पोलीस आयुक्तालय स्थापन करण्यात यावे, अशी मागणी मागील काही वर्षांपासून करण्यात येत आहे. मात्र या मागणीकडे शासनस्तरावरून नेहमी कानाडोळा करण्यात येत आहे. याविरोधात नागरिकांनी एल्गार पुकारत मोर्चा काढला. मोसम पुलावरील गांधी पुतळ्याजवळून मोर्चाला सुरुवात झाली. मोर्चा कॅम्प रस्त्याने येथील अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आला. यावेळी निवेदन देण्यात आले.
            निवेदनात म्हटले आहे की, शहरात मुस्लिम धर्मीयांची संख्या ७८.९५ टक्के, तर हिंदू धर्मीयांची १८.५० टक्के आहे. तसेच शहरातील झोपडपट्ट्यांची संख्या आणि त्यांची वाढ लक्षात घेता या भागात दोन ६४ हजार ८९२ लोक राहतात. मालेगाव शहराचा जातीय दंगलींचा इतिहास खूप जुना आहे जगभरातील वेगवेगळ्या घटनांचे पडसाद शहरामध्ये तत्काळ उमटतात. काही वेळेला दंगल नियंत्रणासाठी लष्कराला पाचारण करावे लागले होते. पोलीस अहवालानुसार, हिंदू- मुस्लिम दंग्याच्या घटना १८८ असून, त्यामध्ये दोन मुख्य बॉम्बस्फोट व अन्य लुटालूट, सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान, दुकानफोडी, घरे जाळणे, वस्ती जाळणे, उ‌द्योगांना क्षती पोहोचवणे अशा स्वरूपाच्या घटना नमूद केलेल्या आहेत. शहराच्या लोकसंख्येपैकी ८० टक्के लोकं देश-विदेशातून विस्थापित होऊन येथे आलेले आहेत. यात मुख्यत्वे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, दिल्ली तसेच पश्चिम बंगाल या राज्यांबरोबरच काही बांगलादेशींचा समावेश असल्याचे बोलले जाते.  विस्थापितांमुळे शहरामध्ये मोठ्या प्रमाणावर झोपडपट्ट्या व गलिच्छ वस्त्या फोफावल्या आहेत. 
           शहरातील सततच्या दंगलींवर तसेच हिंदू- मुस्लिम वितुष्टातून घडून येणाऱ्या घटनांमुळे एक प्रकारचे अस्थिर वातावरण तयार झालेले आहे. तोकड्या मनुष्यबळामुळे पोलीस प्रशासनावर विशिष्ट समाज दादागिरी व दांडगाई करत हल्ले करताे. त्यामुळे नऊ संवेदनशील ठिकाणी कायमस्वरूपी राज्य राखीव दलाच्या तुकड्यांचा बंदोबस्त असतो. शहरातील कायदा व सुव्यवस्थेचे नियंत्रण १२० किमी दूरवर असलेल्या नाशिक शहरातून केले जाते. आणीबाणीप्रसंगी पोलीस अधीक्षक यांना फौजफाट्यासह शहरात दाखल होण्यास दरवेळी दोन तासांपेक्षा जास्त प्रवास करावा लागतो.
            अशा सततच्या अस्थिर वातावरणामुळे बाहेरील उ‌द्योग शहरात येण्यास धजावत नाहीत. पारंपरिक पाॅवर लूमव्यतिरिक्त अन्य कुठलेही मोठे व्यवसाय येथे नाहीत. यावर सद्य:स्थितीत एकमेव उपाय म्हणजे येथे स्वतंत्र पोलीस आयुक्तांच्या नियंत्रणात आयुक्तालय कार्यान्वित करणे हाच आहे. येथे पोलीस आयुक्तालय झाल्यास सध्या शहरात नऊ एसआरपी कंपन्यांवर अधिकचा खर्च महाराष्ट्र शासन उचलत आहे, तो खर्च नियंत्रणात येऊन शहरातील अस्थिर व भयसदृश परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवणे सोपे जाईल. सध्या नाशिक येथे जिल्हा पोलीस मुख्यालय असून, मालेगाव ते नाशिक दीर्घ अंतर व मालेगावचा आतापर्यंतचा इतिहास पाहता मालेगाव शहरात नवीन स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालय निर्माण करणे व वरिष्ठ आयपीएस दर्जाचा पोलीस आयुक्त देणे संयुक्तिक ठरेल.
          मोर्चात भाजपचे सुरेश निकम, ॲड. शिशिर हिरे, नितीन पोफळे, प्रदीप बच्छाव, हरिप्रसाद गुप्ता, रामदास बोरसे, दादा जाधव, ॲड. आनंद भावसार, प्रसाद हांडे, नीलेश कचवे, महेश वाघ, जगदीश गोऱ्हे, रविश मारू, संजय पाटील, आदित्य हिरे, निखिल पाटील, किरण पाटील, पप्पू पाटील, अक्षय महाजन, निखिल पवार, भारत जगताप, भरत पोफळे, अक्षय वाघ, श्याम देवरे, जयप्रकाश पठाडे, योगेश गवळी, भावेश भावसार, विलास बावा, मयूर जैन, ललित गोरस, अतुल शिरोडे, चिरंजीव सानप, सुनील चव्हाण, दीपक बच्छाव, रामा मिस्त्री, दीपक उंडाले, अरुण पाटील, भरत पाटील आदी सहभागी झाले होते.