भारतात लोकसभा व राज्याच्या विधानसभांच्या निवडणुका वेगवेगळ्या वेळी होतात. 'एक देश-एक निवडणूक' म्हणजे लोकसभा व विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेणे होय. देशात एक देश- एक निवडणूक धोरण राबविण्यासाठी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. या समितीचा अहवाल केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सप्टेंबरमध्ये स्वीकारला होता. त्यानंतर केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.
हे विधेयक संसदेत मंजूर झाल्याचे एक देश- एक निवडणूक धोरण पुढील निवडणुकीत राबविले जाण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी संसदेत घटना दुरुस्तीद्वारे ही प्रक्रिया राबवावी लागेल. देशात दरवर्षी कुठल्या ना कुठल्या राज्यात निवडणुका होतात. त्यासाठी आचारसंहिता लागू करावी लागते. त्यामुळे विकासाची गती मंदावते. सरकारी तिजोरीवर भार येतो. प्रशासकीय यंत्रणेवरील ताण वाढतो. राजकीय पक्ष निवडणुकीच्या कार्यात सतत मग्न असतात. सुरुवातीला चार वेळा लोकसभा व विधानसभा निवडणुका एकत्रित झाल्या आहेत. एप्रिल २०२४ मध्ये लोकसभा निवडणूक झाल्यानंतर लगेच नोव्हेंबरमध्ये विधानसभा निवडणूक झाली. वर्षात दोनदा निवडणुका झाल्या. निवडणुका झाल्याने सरकारी तिजोरीवर जास्त भार पडला. 
महाराष्ट्र विधानसभेचा निवडणूक खर्च ४३२ कोटी आहे. एक देश- एक निवडणूक हा कायदा लागू झाला असता, तर पैशांची बचत झाली असती. देशाचा विचार केला तर सरकारी तिजोरीतील कोट्यवधी रुपये वाचतील. त्यामुळे एक देश- एक निवडणूक हीच आज काळाची गरज आहे. लोकसभा व राज्यसभा या दोन्ही सभागृहांत एक देश- एक निवडणूक या विधेयकाला सर्वांनीच पाठिंबा देण्याची गरज आहे. 
जगातील अनेक देशांत 'एक देश- एक निवडणूक' धोरणाची अंमलबजावणी सुरू आहे. त्या देशात लोकशाहीला अजूनपर्यंत कोणताही धोका निर्माण झाला नाही. भारताला विकसित देशांच्या श्रेणीत आणायचे असेल तर निवडणुकीत होणारा अवाढव्य खर्च वाचवावा लागेल. त्यामुळे सर्वांनी एक देश- एक निवडणूक धोरण स्वीकारून आपल्या देशाला प्रगतिपथावर नेण्यासाठी सहकार्य करण्याची भूमिका घेतली पाहिजे.

-प्रा. रवींद्र मोरे