आंतरजातीय, आंतरधर्मीय विवाह : समस्या अन्‌ उपाय

Written by लोकनामा ऑनलाईन स्टोरीज 2025-01-02 13:04:20

 मुख्य विषयाला सुरवात करण्यापूर्वी या विषयाबाबत महात्मा गांधींनी घेतलेली प्रतिज्ञा आपण लक्षात घेऊ या. राष्ट्रपिता महात्मा गांधींनी त्यांच्या आयुष्याच्या अखेरच्या पर्वात अशी भूमिका घेतली होती की, ते फक्त आंतरजातीय विवाहालाच उपस्थित राहतील. पण असा विवाह करणाऱ्या जोडप्यापैकी एक जण दलित असणे आवश्यक आहे. याच संदर्भात कॉम्रेड गोविंद पानसरे यांनी, त्यांच्या एका भाषणात सांगितले होते की, राजर्षी शाहू महाराजांचे नाव घेऊन आंतरजातीय विवाहाची चळवळ चालवली पाहिजे. कारण, शंभर वर्षांपूर्वी राजर्षी शाहू महाराजांनी कोल्हापूर संस्थानात आंतरजातीय विवाहास सहाय्य करणारा कायदा केला होता. एवढेच नव्हे, तर आपल्या बहिणीचा विवाह एका धनगर मुलाबरोबर लावून दिला होता. परंतु ही घटना काही इतिहासकार मुद्दाम सांगत नाहीत. कारण, त्यांना आपल्या समाजातील मुलीसुद्धा अशा विवाहाचा आग्रह धरतील, अशी भीती वाटते.
       खरंतर जात मोडायची पहिली पायरी म्हणजे आंतरजातीय विवाह  होय. वस्तुस्थिती अशी आहे की, आपल्या मुलाने दुसऱ्या जातीची मुलगी केली तर चालते, पण आपल्या मुलींनी दुसऱ्या जातीच्या मुलाबरोबर विवाह केल्यास कुटुंबीयांना ते मान्य होत नाही. हा प्रश्न जातीचा नसून तो स्री पुरुष समानतेचा आहे. मात्र त्याचा संबंध थेट बाईला कमी लेखण्याशी आहे. अकरा वर्षांपूर्वी नाशिकमध्ये मुलीने आंतरजातीय विवाह केला म्हणून पोटच्या गरोदर मुलीचा दोरीने गळा आवळून बापाने जीव घेतला (ऑनर किलिंग). हा बाप पोटच्या मुलीला मारण्यास का तयार होतो? कारण, त्याला समाजातील जातीच्या प्रतिष्ठेची भीती वाटते. पोटच्या मुलीपेक्षा त्याला लोक काय म्हणतील? हे महत्त्वाचे वाटते. त्यामुळे जातीला जी धर्माने मान्यता दिली आहे, ती तपासली पाहिजे, तिची चिकित्सा केली पाहिजे.
       हजारो वर्षांपासून भारतीय समाजव्यवस्थेत जातिसंस्था अतिशय घट्ट पाय रोवून उभी आहे. सुरुवातीला देव आणि धर्माचा आधार घेऊन जातिसंस्था उभी राहिली. तिने भारतीय मनांवर ताबा मिळवला. पुढे पूर्वजन्म, पुनर्जन्म यांच्या आधारे ती टिकून राहिली. पुराण ग्रंथांनी, धर्मग्रंथांनी तिचे समर्थन केले, नंतर  जातींनी व्यवसायाचा आधार घेतला. बदलत्या वेगवेगळ्या परिस्थितींत जात नवे आधार शोधत राहिली. नवनवे आधार घेत टिकून राहिली. अशी ही जात अतिशय जुनी आणि चिवट संस्था आहे. काही केल्या ती नष्ट होत नाही. खरंतर जागतिकीकरणामुळे अनेक व्यवसायांचे आधार तुटले, परंतु तरीही जात टिकून आहेच. अनेक जातींमधली कर्तृत्ववान माणसे आज वेगवेगळ्या व्यवसायात प्रवेश करीत आहेत. असे केल्यामुळे त्यांना वाळीत टाकले आहे किंवा त्यांची वेगळी जात झाली आहे, असं हल्ली होत नाही. म्हणजेच पूर्वी व्यवसायबंधन हा जो जाती-धर्माचा महत्त्वाचा घटक होता, तो आता बऱ्यापैकी निखळत चालला आहे. पण समाजात व्यवसाय बंधनापेक्षाही महत्त्वाचे आंतरजातीय-धर्मीय विवाहाचे बंधन आहे. व्यवसायबंधने सैल होत असली, तरी विवाहबंधने त्या प्रमाणात सैल होताना दिसत नाहीत. जातिव्यवस्थेची चर्चा करताना केवळ जातविरोधी असणे पुरेसे नाही. आपण नेमक्या कोणत्या काळातील जातिव्यवस्थेबद्दल बोलत आहोत? याची स्पष्टता असावी लागते. अन्याय आणि विषमता हा जातिव्यवस्थेचा नेहमीच ‘स्थायीभाव’ राहिलेला आहे. हे खरे असले, तरी त्या व्यवस्थेची अंतर्गत रचना आणि तिचे विविध सामाजिक आविष्कार काळाच्या ओघात बदलत गेलेले दिसतात. उदाहरणार्थ, आपल्याकडील ब्रिटिश काळातील जातिव्यवस्थेपेक्षा ब्रिटिशपूर्व काळातील जातिव्यवस्थेचे स्वरूप वेगळे होते. म्हणून त्याच प्रकारे आज जातीची चर्चा करताना तिचे प्राचीन किंवा मध्ययुगीन स्वरूप डोळ्यापुढे ठेवून त्या प्रारूपाची चर्चा करू लागल्यास मोठी गफलत होऊ शकते. विशेषतः ज्यांना जातिव्यवस्था खिळखिळी करण्यात आणि अंतिमतः तिचे उच्चाटन करण्यात स्वारस्य आहे अशा व्यक्ती, संघटना यांनी ही बाब जाणीवपूर्वक लक्षात घेणे आवश्यक आहे. कारण दीर्घकाळ टिकून राहताना ‘स्वभाव’ कायम ठेवून ‘स्वरूप’ बदलत राहण्याची लवचिकता जातिव्यवस्थेत नेहमीच आढळून येते. म्हणूनच समकालीन जातिव्यवस्थेचे स्वरूप तपासून पाहणे, सतत तपासत राहणे हे जातिव्यवस्थेच्या कोणाही विरोधकाचे आद्य कर्तव्य ठरते. अनादी काळापासून एकच एक प्रकारे जात अस्तित्वात आहे, असे न मानता, आज आपण ज्या जातिव्यवस्थेबद्दल बोलत आहोत, ती कशी आहे, काय आहे, याची खुलेपणाने चर्चा होणे आवश्यक आहे. आजही आपण पाहतो की, जातींतर्गत विवाह घडविण्यावरच जातिव्यवस्थेचा कटाक्ष असतो. कारण जातींतर्गत विवाहाची प्रथा जपल्याशिवाय जातींचे स्वतंत्र अस्तित्व टिकू शकत नाही. विशेष म्हणजे, जातीनिहाय नियम, धर्मशास्त्र, पुराणें यांमध्येसुद्धा जाती-जातींसाठी स्वतंत्र विधिनिषेध आहेत. जात पंचायत ही मुख्यतः स्थानिक पातळीवरील असे भौतिक व्यवहार आणि नैतिक मानदंड यांवर वर्चस्व ठेवते. म्हणून त्या-त्या जातीतल्या मुला-मुलींच्या आंतरजातीय आणि आंतरधर्मीय विवाहांवर अंकुश ठेवण्याचा त्यांचा सतत प्रयत्न असतो. कारण, आंतरजातीय किंवा आंतरधर्मीय विवाह हा जातिव्यवस्थेवरचा वज्राघात असतो. विवाहासंदर्भात प्रचलित कायद्याचे काहीही नियम असले तरी आपल्या देशात जातीचे स्थान वरती आहे. कोणतीही जात दुसऱ्या कोणत्या जातीसारखी नाही. त्यांच्यात श्रेष्ठ-कनिष्ठत्त्व आहे, याचे बीज धर्मग्रंथांत आहे. त्यामुळे धर्मग्रंथांची चिकित्सा करा, असे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते. जात, लोकशाहीवरही मात करते. माणूस धर्म बदलू शकतो, पण त्याची जात नाही बदलू शकत. त्यासाठी समाजामध्ये आंतरजातीय विवाह करण्याचा आचार आणि विचार जाणीवपूर्वक रुजला पाहिजे, रूजवला पाहिजे. स्री-पुरुष भेदभाव नष्ट झाला पाहिजे.
         आंतरजातीय विवाह केलेल्या जोडप्यांनी आपल्या सहचराच्या स्वतंत्र व्यक्तिमत्त्वाचा आदर केला पाहिजे. खरंतर राजकीय क्षेत्रामध्ये जातीचा वापर होतो, त्याला आपण विरोध केला पाहिजे. सामाजिक विषमता दूर करण्यासाठी युवक-युवतींनी ठरवून आंतरजातीय विवाह करणे ही काळाची गरज आहे. महात्मा फुलेंनी आंतरजातीय-आंतरधर्मीय सत्यशोधक विवाहाचा पुरस्कार केला होता. आजही अशा प्रकारचे सत्यशोधकी पद्धतीने विवाह लावण्याचे प्रयत्न काही सामाजिक संस्था, संघटना जाणीवपूर्वक व सातत्याने  करीत आहेत. महाराष्ट्र अंनिसनेसुद्धा आजपर्यंत अकराशेहून अधिक सत्यशोधक पद्धतीने आंतरजातीय-आंतरधर्मीय विवाह लावलेले आहेत.
           खरंतर आंतरजातीय-आंतरधर्मीय विवाहांमुळे प्रभावी धर्मचिकित्सा होते. युवा पिढीने प्रेमात पडणे म्हणजे गुन्हा होत नाही. पण त्याचवेळी स्वतःला सांभाळणे हा शहाणपणा मात्र त्यांनी ठेवला पाहिजे, बाळगला पाहिजे. लग्न करताना जेव्हा विवेकी निर्णय घेतला जातो किंबहुना तो घेतलाच पाहिजे, त्यावेळी स्वतःच्या जीवनाची सूत्रे स्वतःच्या हातात घेतली जातात. आंतरजातीय विवाहात व्यक्ती स्वातंत्र्याची कदर होते. तसेच प्रभावी धर्मचिकित्सा होऊन जातविरहित समाजव्यवस्थेतेची निर्मिती होण्यास त्यामुळे मदत होते. आंतरजातीय किंवा आंतरधर्मीय विवाह करण्यासाठी इच्छुक तरुण-तरुणींनी असा संकल्प करायला हवा की, माझा जोडीदार निवडताना मी विवेकाने निर्णय घेईन. व्यसनी मुलाशी लग्न करणार नाही. विवाह साधेपणाने, कर्ज न काढता करेन. जोडीदाराची निवड करताना जाती-धर्माचा विचार करणार नाही.
          आंतरजातीय-आंतरधर्मीय विवाह करण्यास इच्छुक असणाऱ्या तरुण-तरुणींना त्या उभयतांच्या नातेवाइकांकडून प्रचंड दबाव येतो. अशावेळी त्यांना फक्त पोलीस यंत्रणाच खऱ्या अर्थाने संरक्षण देऊ शकते. कारण, आंतरजातीय-आंतरधर्मीय विवाह होण्यापूर्वी व विवाहानंतर धमकी, मारहाण, सर्व प्रकारचे दबाव आणून असे विवाह मोडून काढण्याचे प्रयत्न केले जातात. खरंतर आंतरजातीय-आंतरधर्मीय विवाह हे व्यक्ती स्वातंत्र्याचा आदर, जातविरहित समाज व धर्मनिरपेक्षता यांसाठी उपकारक असतात. त्यामुळे राष्ट्रीय एकात्मतासुद्धा बळकट होते. म्हणून समाजानेसुद्धा असा विवाह केलेल्या जोडप्यांचा आदर, सन्मान केला पाहिजे. त्यांना मदत केली पाहिजे. मोठ्या प्रमाणात समाजामध्ये आंतरजातीय आणि आंतरधर्मीय विवाह घडून यावेत म्हणून महाराष्ट्र अंनिसने सातत्याने असे विवाह घडवण्यासोबतच असे विवाह झाल्यानंतर किंवा करू इच्छिणाऱ्या तरुण-तरुणींना शासनाकडून आर्थिक मदत, सहाय्य, संरक्षण मिळावे, यासाठी पाठपुरावा केला होता. त्याची परिणती म्हणून १८ डिसेंबर २०२४ला शासनाने आंतरजातीय-आंतरधर्मीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांच्या सुरक्षिततेकरिता सुरक्षागृह (सेफ होम) आणि विशेष कक्ष (स्पेशल सेल)संदर्भातील अतिशय महत्त्वाचे परिपत्रक काढले. सर्वोच्च न्यायालयाने रीट याचिका (दिवाणी) क्रमांक २३१/२०१० शक्तिवाहिनी विरुद्ध भारत सरकार व इतर, या याचिकेमध्ये २७ मार्च २०१८ला दिलेल्या न्यायनिर्णयाद्वारे आंतरजातीय-आंतरधर्मीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना सुरक्षा देण्याच्या अनुषंगाने सर्व राज्यांना प्रत्येक जिल्ह्यात विशेष कक्ष, सुरक्षा गृह स्थापन करण्याबाबत सूचना दिल्या आहेत. तसेच आंतरजातीय-आंतरधर्मीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना सुरक्षा देण्याकरिता प्रतिबंधात्मक, उपचारात्मक तसेच दंडात्मक उपाययोजना सुचवलेल्या आहेत. त्याची महाराष्ट्रात अंमलबजावणी होण्यासाठी महाराष्ट्र अंनिसने शासनाकडे सतत पाठपुरावा केला होता. इतर राज्यांमध्ये झालेले यासाठीचे प्रयत्न शासनाच्या लक्षात आणून दिले होते.
हरियाणातील खाप जात पंचायतींच्या न्यायनिवाड्याच्या घटनांचा अभ्यास करून ‘सेफ होम’ची गरजही शासनाच्या लक्षात आणून दिली होती. त्याचाच भाग म्हणून महाराष्ट्र शासनाने विशेष कक्ष (स्पेशल सेल) स्थापन करणे आणि सुरक्षा गृहे (सेफ होम) स्थापन करणे याबाबतचे उपरोक्त परिपत्रक काढलेले आहे. स्पेशल सेल व सेफ होम यांची माहिती देणाऱ्या तपशीलांची प्रपत्रेसुद्धा परिपत्रकासोबत जोडलेली आहेत. या ठिकाणी संरक्षण, इतर आवश्यक मदत यांबरोबरच समुपदेशनाचीही व्यवस्था करण्यात येणार आहे. विवाह झालेल्या जोडप्यांनी याचा जरूर फायदा घ्यावा. विवाहेच्छुक तरुण-तरुणींनी समाजातील सामाजिक विषमता, जातीभेद दूर करण्यासाठी, स्री पुरुष समानता, धर्मनिरपेक्षता आणि राष्ट्रीय एकात्मता बळकट करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात आंतरजातीय-आंतरधर्मीय विवाह करण्यासां धाडसाने पुढे यावे, असे आवाहन करण्यात येत आहे.

-डॉ. टी. आर. गोराणे ( ९४२०८२७९२४ )

(लेखक महाराष्ट्र अंनिसचे राज्य प्रधान सचिव आहेत.)