उच्च न्यायालयाने अलीकडेच एका न्यायिक प्रकरणात नमूद केले आहे की, मुंबई उच्च न्यायालयात ३९७९, नागपूर खंडपीठात १९४३ आणि औरंगाबाद खंडपीठात ३५४७ प्रकरणे शिक्षण विभागाशी संबंधित एका वर्षात दाखल झालेली आहेत. यापूर्वीची प्रकरणे लक्षात घेतली तर हा आकडा १०००० पेक्षा अधिक आहे. ही सर्व प्रकरणे शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी व संस्थाचालक यांनी दाखल केलेली असून प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांतील कर्मचाऱ्यांच्या सेवाविषयक बाबीशी संबंधित आहेत. न्यायालयात दाखल होणाऱ्या प्रकरणांची वर्गवारी खालीलप्रमाणे करता येईल.

न्यायालयाच्या निरीक्षणानुसार, निर्देश देण्यासाठी दाखल होणाऱ्या प्रकरणांची संख्या जवळजवळ ३० टक्के असते. खात्याच्या अधिकाऱ्यांच्या निर्णयाने समाधान न झाल्यामुळे दाखल होणारी प्रकरणे जवळजवळ ५० टक्के असतात, तर इतर बाबतीत दाखल होणाऱ्या प्रकरणांची संख्या २० टक्क्यांच्या आसपास असते. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर प्रकरणे दाखल होतात याचा अर्थ शासनाचे क्षेत्रीय अधिकारी एक तर नियमाप्रमाणे निर्णय घेत नाहीत. अनेक अधिकाऱ्यांना नियमाची माहितीच नाही. त्यामुळे त्यांच्या कार्यालयातील सर्वच कर्मचारी- अधिकारी झाल्याचे चित्र दिसते. 
            परिणामी न्यायालयावर कामाचा बोजा अनावश्यक प्रकरणे दाखल झाल्यामुळे वाढतो, याबाबत न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली. शालेय शिक्षण विभागाच्या कामात सुसंगतपणा नसल्यामुळे न्यायालयामध्ये मोठ्या प्रमाणावर न्यायिक प्रकरणे दाखल होतात. आता तर शिक्षण विभागाचे अधिकारी न्यायालयालाही जुमानत नाहीत, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. अनेक प्रकरणात न्यायालयाच्या आदेशाची अवहेलना केल्याबाबत अवमान याचिका दाखल होतात. न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न करणाऱ्या व न्यायिक प्रक्रियेला अत्यंत सहज घेण्याच्या वृत्तीला धडा शिकविण्याची गरजही अनेकदा न्यायालयाने बोलून दाखविली आणि काही शिक्षणाधिकाऱ्यांना एक लाख रुपये दंडही ठोठावला. हे करत असताना ‘शिक्षणाधिकारी यांचे वय विचारात घेऊन त्यांना तुरुंगात पाठविण्याबाबत विचार करीत नाही’, अशी टिप्पणी ही एका प्रकरणात न्यायालयाने केली. न्यायिक प्रकरणांना अत्यंत सहजपणे घेण्याची प्रवृत्ती अलीकडे वाढत चालली आहे. त्यातही याबाबत ‘पाहून घेऊ’ ही भाषा व प्रवृत्ती पुरुष अधिकाऱ्यांपेक्षा काही स्त्री अधिकाऱ्यांमध्ये अधिक असल्याचा सूर उमटतो, हा अधिक काळजीचा विषय वाटतो. (याबाबतीत मी एका प्रकरणात अनुभव घेतला म्हणजे साक्षीदार आहे.) यासर्व बाबींची आठवण येण्याचे कारण असे की, एका संस्थेमध्ये मुख्याध्यापकाचे पद सेवानिवृत्तीमुळे रिक्त झाले. शाळेत कार्यरत सर्व पात्र शिक्षकांनी शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) यांच्या समोर आपण पद स्वीकारण्यास तयार नाही, असे नकार पत्र लिहून दिले. 
          संस्थेने शिक्षणाधिकारी कार्यालयात जाहिरात प्रसिद्ध करून निवडीने मुख्याध्यापक पद भरण्याची परवानगी मिळावी याकरिता प्रस्ताव सादर केला. शिक्षण उपसंचालक यांनी व्यवस्थापनाला नियमावलीच्या नियम ३(५)(अ) नुसार पद भरण्यास परवानगी दिली. प्राप्त परवानगीनुसार व्यवस्थापनाने वर्तमानपत्रात जाहिरात प्रसिद्ध केली आणि निवडीने पात्र उमेदवाराची नेमणूक करून मान्यतेसाठी शिक्षणाधिकारी कार्यालयात प्रस्ताव सादर केला. हा प्रस्ताव शिक्षणाधिकारी यांनी नवीन नियुक्ती, पदभरतीवर सद्य:स्थितीत दि. ५ मे २०२०च्या परिपत्रकान्वये बंदी आहे, या कारणास्तव मान्यता नाकारली. 
          याबाबत व्यवस्थापनाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. शिक्षणाधिकाऱ्यांना याबाबत प्रतिज्ञापत्रात सांगितले. शिक्षण उपसंचालक यांनी पद भरण्यास परवानगी दिली असली, तरी व्यवस्थापनाने जाहिरात देण्यास परवानगी घेतली नाही. महाराष्ट्र खाजगी शाळा कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावलीचे नियम ३(५)(अ) मध्ये खालीलप्रमाणे प्रावधान आहे. यात पद भरण्यास दिलेली परवानगी हीच जाहिरात देऊन पद भरण्यास दिलेली परवानगी आहे. वेगळी पद भरण्यास जाहिरातीची परवानगी घेण्याची आवश्यकता नाही. माध्यमिक शाळेच्या मुख्याध्यापकपदासाठी माध्यमिक शाळेत किंवा अध्यापक महाविद्यालयात शिकविण्याचा पाच वर्षांचा अनुभव आवश्यक आहे. नियमावलीत कुठेही कनिष्ठ महाविद्यालयामध्ये शिकविण्याचा अनुभव असावा असा उल्लेख नाही. त्यामुळे प्रस्तुत प्रकरणातील कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये शिकवण्याचा अनुभव ग्राह्य धरता येत नाही, असाही शोध शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) यांनी लावला. सेवाज्येष्ठतेनुसार कनिष्ठ महाविद्यालयातील शिक्षक सेवाज्येष्ठ असेल तर त्याला माध्यमिक शाळेचा मुख्याध्यापक म्हणून पदोन्नत केले जाते व त्याला खात्याकडून मान्यताही मिळते. अशा हजारो कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये कार्यरत असलेल्या शिक्षकांना पदोन्नत्या मिळाल्या असून, त्याला खात्याने मान्यताही प्रदान केलेल्या आहेत. या अर्थाने त्यांना दिलेल्या मान्यता चुकीच्या असून, अपात्र कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांना मुख्याध्यापक म्हणून मान्यता प्रदान केल्याबाबत राज्यभरातील सर्व शिक्षणाधिकारी कारवाईस पात्र आहेत.
न्यायालयात दिशाभूल करणारे व खोटे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याची हिंमत एखादा अधिकारी दाखवतो ही अत्यंत धाडसाची व गंभीर बाब आहे. हे प्रकरण दि. २९ ऑगस्ट २०२४ रोजी सुनावणीला आले. प्रकरण सुरू झाल्या-झाल्याच सरकारी वकिलांनी, शिक्षणाधिकारी यांनी दि. २७ ऑगस्ट २०२४ रोजी मान्यता प्रदान केली असून, वादीची मागणी पूर्ण झाली आहे. त्यामुळे प्रकरण निकाली काढावे, अशी विनंती केली. न्यायालयानेही क्षणाचाही विलंब न लावता प्रकरण निकाली काढले. याप्रसंगी न्यायालयात सादर झालेल्या खोट्या प्रतिज्ञापत्राची चर्चा झाली नाही, की आता पूर्वीच्या ज्या त्रुट्या होत्या त्याची कशी पूर्तता झाली याची विचारणा झाली. 
          न्यायालयाच्या दृष्टीने १०००० प्रकरणांतील एक प्रकरण कमी होऊन ती संख्या ९९९९ एवढी झाली. मुळात न्यायालयात प्रकरणे का दाखल होतात? याचा विचार करण्याची गरज आहे. महिनोन्‌ महिने एखादे प्रकरण अधिकाऱ्यांकडे कारण नसताना व राज्यात दप्तर दिरंगाईचा कायदा लागू असताना प्रलंबित राहतात. या कारणास्तव जर ३० टक्के प्रकरणे न्यायालयात दाखल होत असतील, तर न्यायालयाने आपला हातोडा वर्मावर मारला तर नक्कीच अशी प्रकरणे कमी होतील. अधिकारी वेळीच प्रकरणे निकाली काढतील व लोकांना न्यायालयात जाऊन वेळ व पैसा खर्च करावा लागणार नाही. न्यायालयात दाखल होणाऱ्या प्रकरणांच्या संख्येला आपोआप आळा बसेल. आपण याच प्रकरणाचा विचार केला तर पद भरण्यास दिलेली परवानगी हीच जाहिरात देऊन पद भरण्याची परवानगी असते. शिक्षण खात्यात १०-१५ वर्षे काम केल्यानंतरही जर एखाद्या अधिकाऱ्यास मुख्याध्यापकपदासाठी आवश्यक असलेली अर्हता समजत नसेल तर त्यांची योग्यता परत एकदा तपासण्याचीच गरज सिद्ध होते. कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकाला मग ते अनुदानित असो की, विनाअनुदानित मान्यता प्रदान करण्याचे अधिकार शिक्षण उपसंचालकांना आहेत. 
याप्रकरणी शिक्षण उपसंचालक यांनी मान्यता प्रदान केली आहे व मान्यता प्रदान करताना शैक्षणिक पात्रतेबाबत खात्रीही केली आहे. तथापि, २००६ मध्ये राज्य शासनाने प्रसिद्ध केलेल्या यादीत संबंधित विद्यापीठाचे नाव नाही. त्यामुळे त्यांनी धारण केलेली पात्रताच अवैध ठरविण्याचा शिक्षणाधिकारी यांना अधिकार आहे किंवा कसे हे तपासणे महत्त्वाचे ठरते. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे दि. २७ ऑगस्ट २०२४ रोजी मान्यता प्रदान केली त्यावेळेस कोणती परिस्थिती बदलली होती. तीच परिस्थिती कायम होती, त्याच शैक्षणिक व व्यावसायिक पात्रता होत्या तर मान्यता प्रदान करण्यास अडीच वर्षे का लागली हा प्रश्न निर्माण होतोच. मला वाटते, न्यायालयात सादर केलेल्या खोट्या प्रतिज्ञापत्राचा विचार न्यायालयाने करायला हवा होता. न्यायालयाची जरब तेव्हाच राहील ज्यावेळी न्यायालये कठोर पावले उचलतील, अन्यथा असे अधिकारी अधिक मुजोर बनून न्यायालयाला अशाच वाकुल्या दाखवत राहतील.
- प्रा. दिलीप जाधव 

(लेखक सांगली जिल्हा कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघटनेचे सचिव आहेत.)