लोकनामा प्रतिनिधी
नाशिक: साधुग्रामसाठी आरक्षित जमिनी महापालिकेने संपादन न करता त्यावर उत्पन्नाच्या दृष्टीने काय प्रकल्प राबवता येतील, यासाठी जाहिरातीद्वारे सूचना मागवल्या आहेत. त्याविरोधात तेथील शेतकरी आक्रमक झाले असून, भाडेकरू मालक कसे झाले, असा सवाल उपस्थित केला आहे. येत्या सात दिवसांत योग्य तो निर्णय घ्या, अन्यथा कायदेशीर कारवाई करू, असा इशारा शेतकरी संघर्ष समितीने महापालिका आयुक्तांना दिला आहे.

        निवेदनात म्हटले आहे की, महापालिकेला सिंहस्थ कुंभमेळ्याबाबत एवढी काळजी होती तर आरक्षणाखालील जमिनीचे प्राधान्य क्रमाने संपादन का करण्यात आले नाही? खासगी आरक्षित जमिनी स्वतःच्या मालकीच्या असल्याचे आभासी चित्र उभे केले जात आहे. नगरनियोजन विभागामार्फत जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. साधुग्रामसाठी आरक्षित जमिनी शासनाच्या ताब्यात असल्यास दर १२ वर्षांनी सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी वापर करता येईल व उर्वरित कालावधीत त्या जागेचा कसा वापर करता येईल? आणि त्यातून महापालिकेला उत्पन्न मिळेल, असा मानस आहे. पूर्व मंजूर विकास योजनेनुसार आमच्या जमिनी शेती विभागात समाविष्ट असताना सन २००७ मध्ये साधुग्राम हे आरक्षण टाकण्यात आले. 
          सन २०१३ मध्ये या जमिनी पब्लिक सेमीपब्लिक झोनमध्ये समाविष्ट करून ते आरक्षण कायम ठेवले. सन २०१७ च्या सुधारित मंजूर विकास योजनेतही आरक्षण कायम ठेवण्यात आले. १७ वर्षे लोटली तरी आरक्षण कायम आहे. सन २०१४ मध्ये या जमिनींवर सिंहस्थ कुंभमेळा पार पडूनही त्या महापालिकेने अद्याप ताब्यात घेतलेल्या नाहीत. कोणतीही भूसंपादनाची प्रक्रिया राबविलेली नाही. याउलट तत्काळ उपयोग होणार नाही अशा बिल्डरांच्या जमिनी ताब्यात घेण्यासाठी ८५० कोटी खर्च करण्यात आले. महापालिकेने जमिनीचे मालक होण्याचे बेकायदेशीर कृत्य केले आहे.